चिंताजनक ! राज्यात मुलींचा जन्मदर पुन्हा घटला; सेक्स रेशो 912 वरून 897 वर

२०२५-२६ या वर्षात राज्यात तब्बल ११८ स्टिंग ऑपरेशन्सचे नियोजन करण्यात आले होते, ज्यापैकी १३ मोहिमा पूर्णपणे यशस्वी ठरल्या आहेत. सीमेपलीकडील राज्यांमध्ये जाऊन बेकायदेशीर चाचण्या करण्याचे प्रमाण वाढल्याने सीमावर्ती २१ जिल्ह्यांमध्ये विशेष पाळत ठेवली जात आहे.

मुंबई / राम खांदारे : राज्यात ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ आणि ‘पीसीपीएनडीटी’ कायद्याची कडक अंमलबजावणी होत असल्याचा दावा केला जात आहे. असे असतानाच, राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत अहवालातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि चिंताजनक वास्तव समोर आले आहे.

नागरी नोंदणी प्रणालीच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, राज्यात जन्मतः लिंग गुणोत्तर कमालीचे घसरले आहे. सन २०२४ मध्ये राज्यात हे प्रमाण प्रति हजार मुलांमागे ९१२ मुली इतके होते, जे सन २०२५ च्या प्राथमिक अहवालानुसार थेट ८९७ वर खाली आले आहे. एकाच वर्षात झालेली ही मोठी घसरण राज्यातील गर्भलिंग निदान करणाऱ्या बेकायदेशीर टोळ्या पुन्हा सक्रिय झाल्याचा स्पष्ट संशय मानला जात आहे.

लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांना मोठा दणका; सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई, पैशांची होणार वसुली

२०२५-२६ या वर्षात राज्यात तब्बल ११८ स्टिंग ऑपरेशन्सचे नियोजन करण्यात आले होते, ज्यापैकी १३ मोहिमा पूर्णपणे यशस्वी ठरल्या आहेत. सीमेपलीकडील राज्यांमध्ये जाऊन बेकायदेशीर चाचण्या करण्याचे प्रमाण वाढल्याने सीमावर्ती २१ जिल्ह्यांमध्ये विशेष पाळत ठेवली जात आहे.

आरोग्य मंत्रालयाकडून आवश्यक उपाययोजना

निकषानुसार, लिंग गुणोत्तर ९५२ एवढा असणे आवश्यक आहे. मात्र, एक हजार मुलांमागे १५३ मुली कमी जन्माला येत आहेत. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने आता कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. गर्भलिंग निदान करणाऱ्या रॅकेटचा पर्दाफाश करण्यासाठी राज्याने ‘खबरी’ आणि ‘डिकॉय’ यांच्यासाठी जाहीर केलेले बक्षीस थेट १ लाख रुपये केले आहे.

अभियानाचा फंड संपवण्याचा कार्यक्रम सुरु

डिकॉय ऑपरेशन असो वा स्टिंग ऑपरेशन असो हे काढण्याचे नाटक आहे. त्यामुळे ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियानाचा फंड संपवण्याचा कार्यक्रम सुरु आहे. डीकॉय ऑपेरेशन गंभीरपणे केल्यास मुली वाचल्या पाहिजे होत्या. यापूर्वी पीसीपीएनडीटी कायद्याने १११ प्रकरणात शिक्षा लागली होती, त्या १११ प्रकरणी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. त्यानंतर सरकार उच्च न्यायालयात का गेले नाही? सरकारी वकीलच केस हरतो का? प्रकरण गंभीरपणे हाताळलं नाही तर अधिकारी आणि वकील यांची चौकशी लावा तरच या प्रकरणात कायद्याची वचक निर्माण होईल.

– वर्षा देशपांडे, प्रवक्ता, लेक लाडकी अभियान.