'सरकार लवकरच डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड जारी करणार'; महसूलमंत्री बावनकुळे यांची महत्त्वपूर्ण घोषणा
मुंबई : राज्यातील मालमत्तेचे व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि विवादमुक्त करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार लवकरच भू-हक्क कायदा लागू करणार आहे. गुरुवारी ठाण्यात एका कार्यक्रमात ही घोषणा करताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, हा कायदा लागू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरेल. त्यांनी पुढे सांगितले की, प्रस्तावित कायद्यावर अंतिम निर्णय डिसेंबरमध्ये नागपूर येथे होणाऱ्या राज्य विधानमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात घेतला जाईल.
या नवीन प्रणालीअंतर्गत, प्रत्येक मालमत्ता मालकाला सरकारकडून एक डिजिटल मालमत्ता कार्ड जारी केले जाईल. या कार्डमध्ये सध्याच्या मालकाचे नाव, कायदेशीर वारसांचा तपशील, जमीन महसूल नोंदी आणि मालमत्तेशी संबंधित सर्व महत्त्वाची माहिती असेल. यामुळे मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीच्या वेळी जुन्या हस्तांतरण नोंदी शोधण्याची गरज भासणार नाही. या प्रस्तावात काही सुधारणा आणि अंतिम रूप देणे आवश्यक असल्याने तो राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडता आला नाही, असे बावनकुळे म्हणाले.
आधी मोजमाप, मग नोंदणी
बावनकुळे यांनी सांगितले की, हे सरकार-हमी असलेले डिजिटल कार्ड डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डप्रमाणे एक विश्वसनीय दस्तऐवज असेल आणि ते भारतात तसेच परदेशातही ओळखले जाईल. महसूलमंत्र्यांनी जाहीर केले की, राज्यात ‘आधी मोजमाप, मग नोंदणी’ हा नियमही लागू केला जाईल. याअंतर्गत, भूमापनाशिवाय मालमत्तेची नोंदणी किंवा व्यवहार शक्य होणार नाहीत. त्यांनी असेही सांगितले की, शहरी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील फ्लॅट मालकांना प्रत्येक फ्लॅटसाठी एक स्पष्ट आणि स्वतंत्र मालकी नोंद देणारे स्वतंत्र ‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’ दिले जातील.
कर्जमुक्तीची अंमलबजावणी करा
राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली. या योजनेची तळागाळापर्यंत प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश सूचना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. कर्जबाजारीपणामुळे यापुढे राज्यात एकाही शेतकऱ्याची आत्महत्या होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही त्यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. सहकार आणि महसूल विभागाच्या वतीने व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत संवाद साधण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते.
.png "Videos"){kind=small}
