रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
धक्कादायक ! भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात महिलेचा मृत्यू
सर्वोच्च न्यायालयाने ७ नोव्हेंबरला सर्व भटक्या कुत्र्यांना नसबंदी आणि लसीकरणानंतर शेल्टर म्हणजेच आश्रयस्थानामध्ये स्थलांतरित करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, रेल्वे स्थानके, बस डेपो आणि क्रीडा संकुलामधून भटक्या कुत्र्यांना तात्काळ काढून टाकून त्यांना आश्रयस्थानांमध्ये स्थलांतरित करणे अनिवार्य आहे, त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महापालिकेन वॉर्ड-स्तरीय सर्वेक्षण जाहीर केल असून, या सर्वेक्षणात भटक्या कुत्र्यांसाठी नवे शेल्टर कोणत्या ठिकाणी बांधता येईल, याच्या संभाव्य ठिकाणांचे माहिती घेतली जाणार आहे.
शहरातील भटक्या कुत्र्याना एका ठिकाणाहून उचलून दुसऱ्या ठिकाणी बंदिस्त करणं हे शक्य नाही. त्याचं कारण म्हणजे जेव्हा तुम्ही एका ठिकाणाहून भटके कुत्रे उचलता, तेव्हा त्यांच्या जागेवर अन्य भटक्या श्वानांनी कब्जा केलेला असतो. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे महानगरपालिकेन सुमारे ६० ते ७० हजार श्वानांचे निर्बीजीकरण केल आहे. सोबतच त्यांना रेबीज प्रतिबंध देखील करण्यात आलेल आहे. अशात आधीच उपचार केलेले भटके श्वान शेल्टरमध्ये टाकल्यास त्यांच्या जागी नवे श्वान येतील. यात प्रशासनाची डोकेदुखी वाढणार आहे.
महापालिकेकडे सध्या केवळ पशु जन्म दर नियंत्रण केंद्रे असून, इथ केवळ भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी आणि त्यांना रेबीजचे इंजेक्शन दिले जाते. त्यानंतर या भटक्या कुत्र्यांना पुन्हा सोडून दिले जाते. त्यामुळे भटक्या कुत्र्यांसाठी शेल्टर उभारायची झाल्यास विद्यमान मालमतांचे रूपांतर करून उभाराव्या लागतील, असे महापालिका प्रशासनाने म्हटले आहे.
6 मुंबईत नवे शेल्टर होम तयार करण्यासाठी जागा नाही. नवे शेल्टर होम तयार करायचं झाल्यास महापालिकेला आधी पशुवैद्यकीय कर्मचा-यांची भरती करावी लागणार आहे. त्यामुळे न्यायालयाचे आदेश प्रत्यक्षात राबविण शक्य नाही. आमची न्यायालयाला देखील विनंती आहे की, सर्वोच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा आपल्या आदेशाचा पुनर्विचार करावा,
– अबोध अरस, वेल्फेअर ऑफ स्ट्रे डॉग या संस्थेचे संस्थापक
जरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सार्वजनिक जागांवरून ३० ते ४० टक्के भटक्या कुत्र्याना शैल्टर होममध्ये स्थलांतरित केलं तरी. अंदाजे ४० हजार कुत्र्यांसाठी अतिरिक्त निवारागृहांची आवश्यकता भासते. कुत्र्यांच्या एका जीडीमुळे वर्षाला सुमारे २० पिल्ले जन्माला येतात, त्यामुळे प्रभावी नसबंदी आवश्यक आहे. आम्ही १९८४ पासून हा कार्यक्रम राबवत आहोत. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी देखरेख आणि भक्कम पायाभूत सुविधांची आवश्यकता आहे. – डॉ. कालिमपाशा पठाण, पशुवैद्यकीय वरिष्ठ अधिकारी, मुंबई महानगरपालिका
