मंगळवार, 13 ऑक्टोबर 2026
कचऱ्यापासून CBG निर्मितीसाठी टास्क फोर्स स्थापन करा; CM Devendra Fadanvis यांचे निर्देश, सौजन्य : सोशल मीडिया
राज्यातील शहरांना कचरामुक्त करण्यासोबतच कचऱ्यापासून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) निर्मितीला चालना देण्यासाठी टास्क फोर्स स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी दिले आहेत. राज्याच्या CBG धोरणानुसार ज्या ठिकाणी प्रकल्प उभारणे शक्य आहे, तेथे प्रकल्प उभारणीचे नियोजन करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थानी कचरामुक्त शहरे आणि CBG प्रकल्पांबाबत बैठक झाली. या बैठकीत प्रस्तावित प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव के. एच. गोविंदराज यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
मुंबई महानगर प्रदेशात कचऱ्याची समस्या मोठ्या प्रमाणात असल्याने बृहन्मुंबई महानगरपालिका, वसई-विरार, मीरा-भाईंदर आणि कल्याण-डोंबिवली या शहरांमध्ये सीबीजी प्रकल्प उभारण्याच्या शक्यतेचा विचार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच पुण्यातील हिंजवडी आणि चाकण परिसरातही असे प्रकल्प उभारण्याबाबत नियोजन करण्यास सांगितले.
प्रकल्पांचे नियोजन करताना कचऱ्याचे प्रमाण, उपलब्ध जागा, तंत्रज्ञानाची उपयुक्तता आणि गॅस पाइपलाइनचे अंतर या बाबी विचारात घ्याव्यात. संबंधित कंपन्या, तेल कंपन्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सहभागातून प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया निश्चित करावी, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
या प्रकल्पांमुळे महापालिकांचा कचरा संकलन आणि वाहतुकीवरील खर्च कमी होण्यास मदत होईल. तसेच शहरांना कचरामुक्त करण्याच्या उद्दिष्टालाही चालना मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले.
बैठकीत नागपूरमध्ये राबविण्यात आलेल्या कचऱ्यापासून बायोगॅस निर्मिती प्रकल्पाचे सादरीकरण केवा ग्रीनच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले. या प्रकल्पाच्या अनुभवाच्या आधारे राज्यातील अन्य शहरांमध्ये अशा प्रकारचे प्रकल्प उभारण्याबाबत चर्चा झाली.
महापालिका क्षेत्रातील कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी जवळच्या शहरांचा समावेश असलेले क्लस्टर मॉडेल विकसित करण्याच्या पर्यायाचाही विचार करण्याचे सूचित करण्यात आले. शहरांमध्ये कचऱ्याचे प्राथमिक वर्गीकरण करून पुढील प्रक्रिया शहराबाहेरील योग्य ठिकाणी केल्यास शहरी भागातील जागेवरील ताण कमी होऊ शकतो.
राज्यातील तुरुंगांमध्ये क्षमतेच्या 140 टक्के कैदी; 60 तुरुंगांमध्ये 38 हजारांहून अधिक कैदी
तसेच गॅस पाइपलाइनच्या जवळ प्रकल्प उभारल्यास उत्पादित गॅसच्या वाहतुकीचा खर्च कमी होण्यास मदत होऊ शकते. कचऱ्याचे शास्त्रीय व्यवस्थापन, उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि प्रकल्पांसाठी आवश्यक जागेचे नियोजन यांना प्राधान्य देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
या बैठकीला स्वच्छ महाराष्ट्र मिशनचे संचालक नवनाथ वाठ, केवा ग्रीनचे पदाधिकारी, बीपीसीएलचे अधिकारी आणि डब्ल्यूटीटीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. राज्यातील विविध महापालिका आयुक्त दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.
