शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2026
शिक्षणमंत्र्याच्या अधिकाराला कात्री? तुकड्यांना मान्यतेचे अधिकार सचिव, शिक्षण आयुक्तांकडे (फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)
मुंबई : राज्यात विनाअनुदानित शाळांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर स्वयंअर्थसहायित शाळांसाठीचे अधिकार आता मंत्री महोदयांच्या स्तरावर न ठेवता सचिवांकडे देण्यात आले आहेत. कामांची गर्दी होऊ नये, कामात सुटसुटीतपणा यावा म्हणून मी स्वतः हा निर्णय निर्णय घेतला असल्याची प्रतिक्रिया शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी दिली.
शिक्षणमंत्र्यांच्या अधिकाराला कात्री लावण्यात आल्याची माहिती समोर आली असून, महत्त्वाचे निर्णय आता अधिकारी स्तरावर देण्यात आले आहेत. मात्र, यासंदर्भात माहिती देताना हा निर्णय माझा स्वतःचा असल्याचे मंत्री दादा भुसेंनी म्हटले. कामांची गर्दी होऊ नये, कामामध्ये सुटसुटीतपणा यावा म्हणूनच हा निर्णय घेतल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये अतिरिक्त तुकड्यांना, शाखांना मान्यता देण्याचे, सीबीएसई, आयसीएसई सारख्या विविध मंडळांच्या अभ्यासक्रमांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे तसेच नव्या तुकड्या व शाखांना मान्यता देण्यासारखे महत्त्वाचे अधिकार विभागाचे सचिव आणि शिक्षण आयुक्तांकडे सोपवण्यात आल्याचा निर्णय मी स्वतः घेतला आहे, असे मंत्री दादा भुसेंनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
शिक्षणमंत्र्यांची निर्णयक्षमता कुठंय?
विद्यार्थ्यांपासून शिक्षकांपर्यंत आणि शिक्षण क्षेत्रातील विविध घटकांकडून शिक्षणमंत्र्याच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मात्र, सरकारकडे या प्रश्नांची ठोस उत्तरे नाहीत. आता तर समिती नेमून निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. मग प्रत्येक महत्त्वाच्या निर्णयासाठी समितीच नेमावी लागणार असेल, तर शिक्षणमंत्र्यांची निर्णयक्षमता कुठे आहे, असा थेट सवाल कॉग्रेसचे नेते आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.
शालेय विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचा अतिरिक्त भार होणार आता कमी; शिक्षण विभागाकडून कडक सूचना जारी
