केंद्रामध्ये सीसीटीव्ही उपलब्ध नाही, अशा केंद्रामधील कर्मचारी दुसऱ्या केंद्रामध्ये नियुक्त करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना कॉपी करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या ओळखीचा फायदा घेता येणे शक्य होणार नाही.
एसएससी बोर्डाने जिल्ह्यात कॉपीमुक्त अभियान राबवून आदर्श घालून दिलेला आहे. आज शासन शाळांना केवळ ५ टक्केच वेतनेत्तर अनुदान देते. त्यामध्ये खडू खर्च भागत नाही.
विद्याथींसंख्या कमी असल्याने राज्यातील 600 शाळा बंद होणार असल्याची भीती सभागृहात सदस्यांनी व्यक्त केली. गोरे म्हणाले, २०२५ साठी बदलीप्रक्रिया पूर्ण झाली.
पुणे विद्यापीठासह अनेक सरकारी विद्यापीठांमधील अधिकाऱ्यांची पार्श्वभूमी पाहिली असता ते आरएसएसशी संबंधित आहेत किंवा ते आरएसएस च्या विचारसरणीचे पालन करताना दिसतात.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबर २०२५ च्या निर्णयानुसार, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) संदर्भात, ज्या शिक्षकांची सेवा निवृत्तीसाठी पाच वर्षांपेक्षा जास्त आहे.
प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि संस्थाचालक यांनी शाळा एकदिवसीय बंद ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. शिक्षक व शिक्षकेत्तर संघटनेच्या मुख्य मागण्यांमध्ये जुन्या शिक्षकांना टीईटीची सक्ती रद्द करावी
शालार्थ प्रणालीतील गैरव्यवहाराची चौकशी करून सादरीकरणासाठी अहवाल 'एसआयटी'ला आणखी काही काळ लागणार आहे. त्यामुळे या पथकाला चौकशी पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ मिळण्याची चिन्हे आहेत.
सोनगे (ता. कागल) येथील एका फर्निचर मॉलमध्ये परीक्षार्थीना टीईटीचे पेपर देण्यासाठी बोलाविण्यात आले असतानाच पोलिसांनी छापा टाकून कारवाई केली होती. या प्रकरणात १९ जणांना अटक झाली.
शिक्षकांना टीईटी सक्ती केली आहे. याबरोबर संच मान्यता, कमी पटाच्या शाळा बंद करणे हे धोरण शिक्षकांविरोधी आहे. या विरोधात वारंवार आवाज उठवला तरी शासनाकडून प्रतिसाद मिळत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबरच्या शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सक्तीच्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने तातडीने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी आणि केंद्र शासनाकडे याबाबत पाठपुरावा करावा.
राज्यातील सरकारी वेतनावर असलेल्या शिक्षकांच्या सेवेला 12 वर्षे पूर्ण झाली की, त्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू होते. तसेच 24 वर्षांनंतर हे शिक्षक निवडश्रेणीसाठी पात्र होतात. त्यासाठी या शिक्षकांना प्रशिक्षण घ्यावे लागते.
केंद्र सरकारने सरकारी शाळांसाठी पीएम श्री योजना सुरू केली आहे. राज्यात 2022-23 पासून ही योजना राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेवर केंद्र व राज्य शासनाकडून 60:40 या प्रमाणे खर्च केला जात…
कैकाडी गुड्यापासून मडावी गुड्यापर्यंत सुमारे ४०० मीटर रस्त्याच्या कडेला काही शेतकऱ्यांनी कुंपण केले आहे. त्यामुळे पावसाचे पाणी बाहेर न वाहता रस्त्यावर साचून चिखल तयार होतो. याच मार्गाने मुलांसह गावकरी प्रवास…
भारतामध्ये प्रथमच युवकांना कॉप३० (COP30) परिषदेत सहभागी होऊन हवामान बदल, पर्यावरण संकट, शाश्वत उपाय, सर्क्युलर इकॉनॉमी यांसारख्या मुद्द्यांवर थेट योगदान देण्याची संधी मिळाली.
बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणात रवींद्र पाटील यांनी दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे तपासास सुरुवात झाली. तपासात जवळपास साडेसहाशे आयडी बोगस असल्याची बाब समोर आली.
तसेच भैरीदेव मंडळ, होन्याळीमार्फत शालेय विद्यार्थ्यांना खाऊ वाटप करण्यात आले. 'इस्त्रो' अभ्यास दौऱ्यासाठी निवड झालेली विद्यार्थ्यीनी शताक्षी संदिप लकांबळे हिचा करण्यात आला.
