जिल्हा परिषद शाळांमध्ये पूर्वी शिक्षकांची कमतरता हा नेहमीच चर्चेचा विषय होता. मात्र, आता परिस्थिती बदलली असून, विद्यार्थ्यांची संख्या घटल्याने काही शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत.
पुण्यातील एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे महायुती सरकारवरील दबाव वाढला आहे. नुकतीच मुख्यमंत्री फडणवीस व स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधीमंडळात बैठक पार पडली.
फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत घेण्यात येणाऱ्या दहावी (एसएससी) आणि बारावी (एचएससी) परीक्षेसाठी या तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांकडून पुढील आदेशापर्यंत परीक्षा शुल्क आकारू नये, असे निर्देश…
स्वतंत्र इमारतीची मागणीभाड्याच्या घरात सुरू असलेली शाळा, अरुंद बोळातील इमारत, स्वतंत्र खेळाचे मैदान नसणे, ९७ विद्यार्थ्यांसाठी एकच शौचालय, शिक्षकांचे रिक्त पद आणि किरायाचा शिक्षकांवर पडत असलेला आर्थिक भार या बाबींचा…
अर्जित रजा रोखीकरण आणि वैद्यकीय प्रतिपूर्तीसाठी आवश्यक अनुदानाची मागणी दरमहा २० तारखेपर्यंत संचालनालयाकडे सादर करावी लागणार आहे. त्यामुळे बी.डी.एस. प्रणालीवर वेळेत अनुदान उपलब्ध करून देणे सुलभ होणार आहे.
शिक्षणमंत्र्यांच्या अधिकाराला कात्री लावण्यात आल्याची माहिती समोर आली असून, महत्त्वाचे निर्णय आता अधिकारी स्तरावर देण्यात आले आहेत. मात्र, यासंदर्भात माहिती देताना हा निर्णय माझा स्वतःचा असल्याचे मंत्री दादा भुसेंनी म्हटले.
बाळापूर तालुक्यातील एक जिल्हा परिषद शाळेतील ६ विद्यार्थिनींचे छळप्रकरण उजेडात आल्याने सरकारी यंत्रणा अॅक्शन मोडवर आली होती. शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (टीएआयटी)-२०२५ ही ऑनलाईन पद्धतीने २७ मे ते ५ जून २०२५ या काळात घेण्यात आली होती. या चाचणीसाठी २ लाख २८ हजार ८०८ उमेदवारांनी नोंदणी केली…
सोशल प्लॅटफॉर्मवर कडक नजर ठेवली जात असून, 'टेलीग्राम' अॅपवर २२ जूनपर्यंत देशभरात बंदी घालण्यात आली आहे. पेपर रद्द करण्याच्या आदेशापासून ते २१ जून या परीक्षेच्या तारखेपर्यंत घडलेल्या अनेक घडामोडींमुळे विद्यार्थी…
उत्तर प्रदेशनंतर महाराष्ट्र राज्य देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रातून सुमारे २ लाख २० हजार विद्यार्थी ही परीक्षा देणार आहेत. विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी राज्यातील ३५ प्रमुख शहरांमध्ये परीक्षा केंद्रांचे नियोजन करण्यात…
महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ शिफारशी केलेल्या आहेत. तसेच महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेने देखील शिफारशींवर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे शुल्कवाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे अंतिम मंजुरीला पाठविण्यात आला आहे.
मार्च २०२३ मध्ये अभूतपूर्व संप राज्यातील १७ लाख कर्मचारी शिक्षकांनी घडवून आणला. परिणामी, जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे कर्मचाऱ्याच्या 'सामाजिक' व 'आर्थिक' सुरक्षा देणारी 'पेन्शन योजना' लागू करण्याचे राज्य सरकारने मान्य केले
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) नवीन नियमांविरोधात आता रस्त्यावरील लढाई सुरू झाली आहे. राजपूत करणी सेनेने जयपूरमध्ये या नियमांविरोधात तीव्र निदर्शने करत ते तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
२००१ पूर्वी स्थापन झालेल्या ७८ महाविद्यालयांना अनुदान दिल्यास राज्याच्या तिजोरीवर किती आर्थिक भार पडेल याचा अहवाल तयार करून वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप त्यास मंजुरी मिळालेली नाही, असे…
केंद्रामध्ये सीसीटीव्ही उपलब्ध नाही, अशा केंद्रामधील कर्मचारी दुसऱ्या केंद्रामध्ये नियुक्त करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना कॉपी करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या ओळखीचा फायदा घेता येणे शक्य होणार नाही.
एसएससी बोर्डाने जिल्ह्यात कॉपीमुक्त अभियान राबवून आदर्श घालून दिलेला आहे. आज शासन शाळांना केवळ ५ टक्केच वेतनेत्तर अनुदान देते. त्यामध्ये खडू खर्च भागत नाही.
विद्याथींसंख्या कमी असल्याने राज्यातील 600 शाळा बंद होणार असल्याची भीती सभागृहात सदस्यांनी व्यक्त केली. गोरे म्हणाले, २०२५ साठी बदलीप्रक्रिया पूर्ण झाली.
