सोशल प्लॅटफॉर्मवर कडक नजर ठेवली जात असून, 'टेलीग्राम' अॅपवर २२ जूनपर्यंत देशभरात बंदी घालण्यात आली आहे. पेपर रद्द करण्याच्या आदेशापासून ते २१ जून या परीक्षेच्या तारखेपर्यंत घडलेल्या अनेक घडामोडींमुळे विद्यार्थी…
उत्तर प्रदेशनंतर महाराष्ट्र राज्य देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रातून सुमारे २ लाख २० हजार विद्यार्थी ही परीक्षा देणार आहेत. विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी राज्यातील ३५ प्रमुख शहरांमध्ये परीक्षा केंद्रांचे नियोजन करण्यात…
महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ शिफारशी केलेल्या आहेत. तसेच महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेने देखील शिफारशींवर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे शुल्कवाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे अंतिम मंजुरीला पाठविण्यात आला आहे.
मार्च २०२३ मध्ये अभूतपूर्व संप राज्यातील १७ लाख कर्मचारी शिक्षकांनी घडवून आणला. परिणामी, जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे कर्मचाऱ्याच्या 'सामाजिक' व 'आर्थिक' सुरक्षा देणारी 'पेन्शन योजना' लागू करण्याचे राज्य सरकारने मान्य केले
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) नवीन नियमांविरोधात आता रस्त्यावरील लढाई सुरू झाली आहे. राजपूत करणी सेनेने जयपूरमध्ये या नियमांविरोधात तीव्र निदर्शने करत ते तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
२००१ पूर्वी स्थापन झालेल्या ७८ महाविद्यालयांना अनुदान दिल्यास राज्याच्या तिजोरीवर किती आर्थिक भार पडेल याचा अहवाल तयार करून वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप त्यास मंजुरी मिळालेली नाही, असे…
केंद्रामध्ये सीसीटीव्ही उपलब्ध नाही, अशा केंद्रामधील कर्मचारी दुसऱ्या केंद्रामध्ये नियुक्त करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना कॉपी करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या ओळखीचा फायदा घेता येणे शक्य होणार नाही.
एसएससी बोर्डाने जिल्ह्यात कॉपीमुक्त अभियान राबवून आदर्श घालून दिलेला आहे. आज शासन शाळांना केवळ ५ टक्केच वेतनेत्तर अनुदान देते. त्यामध्ये खडू खर्च भागत नाही.
विद्याथींसंख्या कमी असल्याने राज्यातील 600 शाळा बंद होणार असल्याची भीती सभागृहात सदस्यांनी व्यक्त केली. गोरे म्हणाले, २०२५ साठी बदलीप्रक्रिया पूर्ण झाली.
पुणे विद्यापीठासह अनेक सरकारी विद्यापीठांमधील अधिकाऱ्यांची पार्श्वभूमी पाहिली असता ते आरएसएसशी संबंधित आहेत किंवा ते आरएसएस च्या विचारसरणीचे पालन करताना दिसतात.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबर २०२५ च्या निर्णयानुसार, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) संदर्भात, ज्या शिक्षकांची सेवा निवृत्तीसाठी पाच वर्षांपेक्षा जास्त आहे.
प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि संस्थाचालक यांनी शाळा एकदिवसीय बंद ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. शिक्षक व शिक्षकेत्तर संघटनेच्या मुख्य मागण्यांमध्ये जुन्या शिक्षकांना टीईटीची सक्ती रद्द करावी
शालार्थ प्रणालीतील गैरव्यवहाराची चौकशी करून सादरीकरणासाठी अहवाल 'एसआयटी'ला आणखी काही काळ लागणार आहे. त्यामुळे या पथकाला चौकशी पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ मिळण्याची चिन्हे आहेत.
सोनगे (ता. कागल) येथील एका फर्निचर मॉलमध्ये परीक्षार्थीना टीईटीचे पेपर देण्यासाठी बोलाविण्यात आले असतानाच पोलिसांनी छापा टाकून कारवाई केली होती. या प्रकरणात १९ जणांना अटक झाली.
शिक्षकांना टीईटी सक्ती केली आहे. याबरोबर संच मान्यता, कमी पटाच्या शाळा बंद करणे हे धोरण शिक्षकांविरोधी आहे. या विरोधात वारंवार आवाज उठवला तरी शासनाकडून प्रतिसाद मिळत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबरच्या शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सक्तीच्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने तातडीने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी आणि केंद्र शासनाकडे याबाबत पाठपुरावा करावा.
