सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबरच्या शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सक्तीच्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने तातडीने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी आणि केंद्र शासनाकडे याबाबत पाठपुरावा करावा.
राज्यातील सरकारी वेतनावर असलेल्या शिक्षकांच्या सेवेला 12 वर्षे पूर्ण झाली की, त्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू होते. तसेच 24 वर्षांनंतर हे शिक्षक निवडश्रेणीसाठी पात्र होतात. त्यासाठी या शिक्षकांना प्रशिक्षण घ्यावे लागते.
केंद्र सरकारने सरकारी शाळांसाठी पीएम श्री योजना सुरू केली आहे. राज्यात 2022-23 पासून ही योजना राबविण्यात येत आहे. सदर योजनेवर केंद्र व राज्य शासनाकडून 60:40 या प्रमाणे खर्च केला जात…
कैकाडी गुड्यापासून मडावी गुड्यापर्यंत सुमारे ४०० मीटर रस्त्याच्या कडेला काही शेतकऱ्यांनी कुंपण केले आहे. त्यामुळे पावसाचे पाणी बाहेर न वाहता रस्त्यावर साचून चिखल तयार होतो. याच मार्गाने मुलांसह गावकरी प्रवास…
भारतामध्ये प्रथमच युवकांना कॉप३० (COP30) परिषदेत सहभागी होऊन हवामान बदल, पर्यावरण संकट, शाश्वत उपाय, सर्क्युलर इकॉनॉमी यांसारख्या मुद्द्यांवर थेट योगदान देण्याची संधी मिळाली.
बोगस शालार्थ आयडी प्रकरणात रवींद्र पाटील यांनी दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे तपासास सुरुवात झाली. तपासात जवळपास साडेसहाशे आयडी बोगस असल्याची बाब समोर आली.
तसेच भैरीदेव मंडळ, होन्याळीमार्फत शालेय विद्यार्थ्यांना खाऊ वाटप करण्यात आले. 'इस्त्रो' अभ्यास दौऱ्यासाठी निवड झालेली विद्यार्थ्यीनी शताक्षी संदिप लकांबळे हिचा करण्यात आला.
जिल्ह्यातील माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागाचे वेतन एक तारखेला करण्याचा प्रयत्न करू, असे आश्वासन धुळे जिल्हा माध्यमिक शिक्षण विभागाचे नवनियुक्त वेतन अधीक्षक रामकृष्ण लोहार यांनी दिले.
पेट्रोलियम अभियांत्रिकीमध्ये आयआयटी मद्रासचे रँकिंग घसरले आहे, गेल्या वर्षी ते 16 व्या स्थानावरून 31 व्या स्थानावर आले आहे. आयआयएम अहमदाबादला व्यवसाय आणि व्यवस्थापन अभ्यासात 27 वा क्रमांक मिळाला आहे,
आयआयटी मुंबईच्या डॉ. अनुज वोरा आणि प्रा. अंकुर कुलकर्णी यांनी केलेल्या या अभ्यासात असे आढळले की, एका प्रश्नाच्या पर्यायांची संख्या मर्यादित ठेवल्यास अधिक प्रामाणिक आणि अचूक उत्तर मिळू शकते.
विज्ञान शाखेला ७ लाख ६८ हजार ९६७ विद्यार्थी, कला शाखेला तीन लाख ८० हजार ४१० विद्यार्थी, वाणिज्य शाखेला तीन लाख १९ हजार ४३९ विद्यार्थी तर किमान कौशल्य आधारित अभ्यासक्रम ३१…
राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विविध योजनांची खैरात वाटण्यात आली. यामध्ये नवीन शैक्षणिक वर्षापासून मुलींना बारावीनंतर व्यावसायिक शिक्षण मोफत देण्याची घोषणाही करण्यात आली होती. मात्र, अनेक योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी शासन निर्णय काढलेच…
राज्यातील शिक्षण सेवकांसाठी (Education News) राज्य सरकारने मोठा निर्णय (Maharashtra Government Decision) घेतला आहे. त्यानुसार, शिक्षण सेवकांच्या मासिक मानधनात वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता. आज त्याबाबतचा जीआर…
2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला सीतारामण यांनी अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केले. केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रात अधिकाधिक स्टार्टअप सुरू करण्यावर भर दिला आहे. कृषी स्टार्टअप्ससाठी डिजिटल प्रवेगक निधी…
