आता मुंबई ते इंदूर प्रवास होणार अधिक जलद, केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाला मंजुरी

रेल्वे देशाला जोडण्यात एक महत्वपूर्ण भूमिका बजावत असते. त्यामुळेच केंद्र सरकार नेहमीच भारतीय रेल्वेचे जाळे जास्तीत जास्त पसरवण्याचा प्रयत्न करत असते. नुकतेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मुंबई-इंदूर नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाला मंजुरी दर्शवली आहे.

मुंबई आणि इंदूर या दोन प्रमुख व्यावसायिक केंद्रांना जोडणाऱ्या 309 किलोमीटर लांबीच्या नव्या रेल्वे मार्ग प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातील दोन आणि मध्य प्रदेशातील चार जिल्ह्यांना रेल्वेसेवेने जोडले जाईल, ज्यामुळे या भागातील व्यापार वाढेल.या प्रकल्पाचा एकूण खर्च रुपये 18 हजार 036 कोटी असून, तो 2028-29 सालापर्यंत पूर्ण होईल.

प्रधानमंत्री मोदी यांची “नव भारत” संकल्पना साकार होणार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने (सीसीईए) रेल्वे मंत्रालयाच्या अंतर्गत नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाला आज मंजुरी दिली. ह्या प्रकल्पाव्दारे मनमाड-इंदूर च्या प्रस्तावित नवीन व लहान रेल्वेमार्गाने दोन्ही राज्यांमध्ये व्यापार महत्वाचे बदल होतील. तसेच याद्वारे प्रधानमंत्री मोदी यांची “नव भारत” ची संकल्पना पूर्ण होण्यास मदत होईल.

हे देखील वाचा: गोरेगावमध्ये दुचाकीची खांबाला धडक, अपघातात तिघांचा मृत्यू

दोन्ही राज्यांचा विकास

महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांमधील या प्रकल्पाअंतर्गत सहा जिल्ह्यांचा समावेश असेल आणि भारतीय रेल्वेच्या सध्याच्या जाळ्यामध्ये सुमारे 309 किलोमीटरची भरही पडेल. या प्रकल्पामुळे 30 नवीन स्थानके बांधली जातील. या नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पामुळे सुमारे 1,000 गावे आणि सुमारे 30 लाख लोकसंख्येला जोडली जाऊ शकतील.

या प्रक्लपामुळे कोणता फायदा होईल?

या प्रकल्पामुळे देशाच्या पश्चिम/नैऋत्य भागाला मध्य भारताशी जोडणारा एक लहान मार्ग उपलब्ध करून देऊन या प्रदेशातील पर्यटनालाही चालना मिळेल. या नव्या रेल्वे मार्गामुळे महाराष्ट्रातील आणि मध्य प्रदेशातील पर्यटक विविध पर्यटन व धार्मिक स्थळांना सहजरित्या भेट देता येतील.

हे देखील वाचा: “…त्यामुळे आज तुमच्या मनातील सावरकर द्वेष सर्वांसमोर आला आहे”; हिंदुत्वावरून भाजपचे ठाकरेंवर टीकास्त्र

मध्य प्रदेशातील बाजरी उत्पादक जिल्हे आणि महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक जिल्ह्यांना थेट संपर्क उपलब्ध होईल. तसेच देशाच्या उत्तर आणि दक्षिण भागात त्याचे वितरण सुलभ होईल. यामुळे रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध तर होतीलच पण दोन्ही राज्यातील नागरिकांना, वस्तू आणि सेवांच्या वाहतुकीसाठी अखंड कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध होईल.

या प्रकल्पामुळे पीथमपूर ऑटो क्लस्टरला, जेएनपीएच्या गेटवे बंदराला आणि इतर राज्य बंदरांना थेट जोडले जाऊ शकते. मध्य प्रदेशातील बाजरी उत्पादक जिल्हे आणि महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक जिल्ह्यांना थेट संपर्क उपलब्ध होईल. तसेच देशाच्या उत्तर आणि दक्षिण भागात त्याचे वितरण अधिक सुलभ होईल.