'राज्यातील लाडकी बहीण योजनेची फेरपडताळणी सुरू, पात्र लाभार्थींवर अन्याय होणार नाही'; आदिती तटकरेंचे आश्वासन
मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राज्यातील महिलांसाठी फायद्याची बनत आहे. ही योजना महिलांसाठी आर्थिक आधार बनली आहे. ज्या कुटुंबांचं वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा कमी आहे, त्या कुटुंबातील महिलांना या योजनेअंतर्गत दर महिन्याला 1500 देण्यात आले होते. आता 2100 रुपये देण्याच्या हेतूने सरकारने हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी 1400 कोटी रुपयांची तरतूद केली.
हेदेखील वाचा : विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन तापतंय; विरोधी आमदारांची संख्या कमी असली तरी विरोध मात्र तीव्र
हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी महायुती सरकारने मोठं पाऊल उचललं. ३५ हजार ७८८ कोटींच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये अनेक योजनांसाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, इतर योजनाही महिलांसाठी राबविण्याचा निर्णय घेतल्याने शासनाचे हे निर्णय महिलांसाठी डबल गिफ्ट ठरणार आहे. महायुतीच्या नेत्यांनी सत्तेत आल्यानंतर दर 2100 रुपये जमा करण्याचे आश्वासन दिलं होते. या योजनेसाठी पुढील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाणार आहे.
लाडकी बहीण योजनेसाठी 1400 कोटींची मंजुरी मिळाली आहे. या योजनेतील रकमेचा थेट लाभ महिलांना मिळेल. यामुळे महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनाला चालना मिळेल. अन्नपूर्णा योजनेसाठी 514 कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. अन्नधान्याची गरज भागवण्यासाठी अधिक आर्थिक मदत, ज्यामुळे गरजू कुटुंबांना दिलासा मिळेल. या निर्णयाने अनेक महिलांच्या घरात आर्थिक स्थैर्य येईल आणि त्यांच्या जीवनाचा दर्जा सुधारेल. सरकारचं हे पाऊल म्हणजेच लाडक्या बहिणींसाठी एक विशेष ‘डबल गिफ्ट’ ठरलं आहे!
‘डबल गिफ्ट’चा धमाका
1400 कोटींची मंजुरी मिळाली आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना फायद्याची ठरत आहे. या घोषणेमुळे महिलांना फक्त 1500 नव्हे, तर पुढील वर्षापासून 2100 रुपये दरमहा मिळण्याची शक्यता आहे. ही वाढ महिला सक्षमीकरणाकडे एक मोठं पाऊल ठरणार आहे.
‘त्या’ नुसत्याच अफवा
विधानसभा निवडणुकीनंतर लाडकी बहीण योजना बंद होणार, अशा चर्चा निवडणुकीपूर्वी सुरू होत्या. त्यामुळे राज्यभरातील महिलावर्गात एकच खळबळ माजली होती. पण योजना बंद होणार नाही. असे त्यावेळचे उपमुख्यमंत्री आणि विद्यमान देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: सांगितलं होते. पण निवडणुकीनंतर राज्यात आता वेगळीच चर्चा सुरू झाली आहे. लाडकी बहीण योजनेतील प्रलंबित अर्जांची छाननी सुरू झाली असून त्यात आतापर्यंत 10 हजार महिलांचे अर्ज अपात्र ठरले आहेत. निकषात न बसणारे अर्ज बाद करण्यात आले आल्याची माहिती आहे.
हेदेखील वाचा : Chhagan Bhujbal : ‘जहाँ नहीं चैना, वहाँ नहीं रहना’; छगन भुजबळांच्या विधानामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ