महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था डबघाईला; प्रत्येकाच्या डोक्यावर 'इतक्या' हजारांचे कर्ज (संग्रहित फोटो : विधानसभा)
नागपूर : उपराजधानीतील आतापर्यंतच्या सर्वात छोट्या हिवाळी अधिवेशनाचा राजकीय ताप चढणार असल्याचे संकेत आहेत. पहिल्या दिवशी शोकप्रस्ताव व शासकीय कामकाज असल्याने विरोधी बाक शांत होते. तरीही, परभणी व बीडचा मुद्दा आणून सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कमी संख्याबळातही सरकारला जाब विचारण्याची कुठलीही संधी विरोधकांनी सोडली नाही. तर, सरकारने राज्यातील कुठल्याही प्रश्नावर विरोधकांना डोके वर काढू द्यायचे नाही, अशी घेराबंदी केल्याचे दिसून आले.
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सभागृहाबाहेर विरोधकांनी ईव्हीएम आणि राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा मुद्यावर लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. महाविकास आघाडीचे सर्व आमदार नसल्याने तेवढी धार विरोधाला नव्हती. मंगळवारी दुसऱ्या दिवसापासून सभागृहाच्या आत व बाहेर सरकारला कोंडीत पकडायचे अशी रणनीती ठरविली होती. काँग्रेसचे सदस्यही गटनेते पदाची निवडीची शक्यता कमी असल्याने दिवसभर सभागृहात दिसून आले. पक्षाचे प्रदेश प्रभारी चेन्नीथलाही येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
काँग्रेसच्या सर्व आमदारांना सभागृहात हजर राहण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. शिवसेना ठाकरे गटाचेही काही आमदार नागपुरात आले नव्हते. तर, राष्ट्रवादीचे आमदारही मंगळवारी नागपुरात येतील. त्यामुळे सभागृहात विरोधकांची संख्याही वाढेल. त्यानंतर विरोधाची धार वाढेल, असे मानले जात आहे.
कायदा व सुव्यवस्थेवरून घेरणार
निवडणूक पूर्व व सत्तास्थापनेनंतर राज्यात काही घटना घडल्या आहेत. त्या राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या आहेत. हा मुद्दा केंद्रस्थानी धरून विरोधकांनी सरकारवर जोरदार हल्ला करण्याचे ठरविले आहे. संविधान बदलाच्या विषयानंतरही संविधानावरील हल्ले वाढत आहेत. हे परभणीतील घटनेने उघडकीस आणले. तर, बीडच्या घटनेत सत्तापक्षाच्या नेत्याचाच हात असल्याचे थेट आरोपच विरोधकांचा आहे. यावरून विरोधक आक्रमक भूमिका घेणार आहे.
‘संविधान बदल’ हा फेक नॅरेटिव्ह असा भाजपने जोरदार प्रचार केला होता. त्याविरोधात विरोधक ईव्हीएम मॅजीक’ असा रोख ठेवणार आहे. सभागृहात कमकुवत समजणाऱ्या विरोधकांनी लोकशाहीची बुज राखण्यासाठी प्रसंगी विधानसभाध्यक्षांकडून कुठल्याही कारवाईला न घाबरता जोरदार विरोध करायचा असा मनसुबा तयार केला आहे.
लोकशाहीत विरोधकांचा सन्मानच
लोकशाहीत विरोधकांचा सन्मानच असेल. मात्र, कामकाजात अडथळा आणल्यास जशास तसे उत्तर देण्यासाठी सत्तापक्ष सज्ज आहे. विरोधकांकडे बोलण्यासाठी कुठलेही मुद्दे नाहीत. त्यामुळे ईव्हीएमचा खोटा प्रचार केला जात असल्याचे सत्तापक्ष सदस्यांच्या भावना आहेत. परभणी व बीड या दोन्ही शहरातील घटनेवर सरकारने तातडीने कारवाई केली. या दोन्ही शहरात शांतता आहे.
