मुंबईतील लोकसंख्या बदल अन् राजकीय गणिते; राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरुच

देशाची आर्थिक राजधानीतील मुंबईचे राजकारण सध्या अत्यंत संवेदनशील वळणावर आले असून, निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत.

• मुंबईचे राजकारण संवेदनशील वळणावर
• लोकसंख्या बदल अन् राजकीय गणिते
• राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरुच

पुणे : देशाची आर्थिक राजधानीतील मुंबईचे राजकारण सध्या अत्यंत संवेदनशील वळणावर आले असून, निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. मुंबईच्या जनसांख्यिकीय बदलाचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला आहे. मुंबईवर एका विशिष्ट समुदायाचे वर्चस्व निर्माण होऊन त्यातून शहराची मूळ ओळख पुसली जाईल, असा दावा राजकीय वर्तुळात केला जात आहे. या संदर्भात उपस्थित करण्यात आलेले मुद्दे मुंबईच्या भविष्याबद्दल अनेक प्रश्न निर्माण करतात.

मुंबईतील बेहरामपाडा, मालवणी आणि कुर्ला यांसारख्या भागांत मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत वस्त्यांचे जाळे पसरले. या वस्त्यांना कायदेशीर स्वरूप देण्याच्या हालचाली देखील झाल्याचा आरोप आहे. या मुद्द्याकडे केवळ ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन’ म्हणून न पाहता, त्याकडे राजकीय रणनीती म्हणून देखील पाहिले जाते.

कोणत्याही शहराचे नियोजन तिथल्या लोकसंख्या घनतेवर अवलंबून असते. ठराविक भागातील अनधिकृत बांधकामे नियमित केली गेली, तर तिथे एका विशिष्ट समुदायाची एकगठ्ठा मते तयार होतात. हा केवळ प्रशासकीय निर्णय नसून मुंबईचा ‘डेमोग्राफिक बॅलन्स’ (लोकसंख्या शास्त्रीय संतुलन) कायमचा बदलण्याचा एक जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न आहे. यामुळे भविष्यात मुंबईच्या निवडणुकीत या भागांचा प्रभाव निर्णायक ठरू शकतो. मुंबई ही मराठी माणसाची आहे, या मुद्द्यावर दशकानुदशके राजकारण झाले. मात्र, अलीकडच्या काळात मराठी माणसाला शहराबाहेर ढकलले आणि आता व्होट बँकेसाठी अमराठी माणसाला आश्रय दिला जात असल्याचा आरोप होत आहे.

वास्तवाचा वेध: मुंबईतील वाढत्या महागाईमुळे आणि घरांच्या किमतींमुळे मध्यमवर्गीय मराठी माणूस ठाणे, कल्याण, डोंबिवली आणि विरारकडे स्थलांतरित झाला आहे. मात्र, त्याच वेळी शहरात होणारी बेकायदा घुसखोरी सुरक्षेच्या दृष्टीनेही कळीचा मुद्दा ठरला आहे. जर राजकीय फायद्यासाठी परकीय घुसखोरांना रेशन कार्डे किंवा आधार कार्डे मिळवून दिली गेली. ते केवळ राजकारणापुरते मर्यादित न राहता राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न आहे. “मराठी माणसाची साथ सुटल्याने आता ही पोकळी भरून काढण्यासाठी अशा प्रकारच्या व्होट बॅंकेचा आधार घेतला जात आहे.” मुंबईच्या महापौरपदाच्या निवडीच्या चर्चेने राजकीय लक्ष वेधले आहे. याकडे सर्वसमावेशकता की मतपेढीचे राजकारण, अशा दोन्ही दृष्टीकोनातून पाहिले जात आहे. मागील अनुभव लक्षात घेता, ही निवड केवळ राजकीय हेतूने न करता सामाजिक सलोखा आणि व्यापक जनहित डोळ्यासमोर ठेवून व्हावी, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.

राजकीय रणनीती

राजकीय समीकरणांसाठी सामाजिक मुद्द्यांवरून मतांचे विभाजन करणे आणि दुसरीकडे विशिष्ट समाजाची एकगठ्ठा मते मिळवणे, अशी रणनीती सध्या चर्चेत आहे. हा प्रकार केवळ मुंबईपुरता नसून राज्यभर दिसत आहे. मुंबईची मूळ ओळख आणि अस्मिता महत्त्वाची असून, राजकीय स्वार्थासाठी या सांस्कृतिक ओळखीशी तडजोड झाल्यास त्याचे परिणाम विचार करण्यासारखे असू शकतात मुंबई हे केवळ एक शहर नाही, तर ते देशाचे आर्थिक इंजिन आहे. येथील शांतता व सामाजिक सलोखा टिकून राहणे आवश्यक आहे. मात्र, जर ‘व्होट बँक’च्या राजकारणामुळे अनधिकृत स्थलांतरितांना संरक्षण मिळत असेल आणि शहराची लोकसंख्याशास्त्रीय रचना बदलली जात असेल, तर ते चिंताजनक आहे. राजकीय पक्षांनी सत्तेसाठी समाजाच्या मूलभूत ढाच्याशी खेळू नये, हीच सामान्यांची अपेक्षा आहे. मुंबईची ‘मुंबई’ म्हणून असलेली ओळख टिकवून ठेवणे हे प्रत्येक राजकीय नेतृत्वाचे कर्तव्य असायला हवे.