Nagpur Municipal Election 2026 :
नागपूर महापालिकेतील १५१ जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत भाजपने बहुमत मिळवले. याठिकाणी भाजपचे १५१ पैकी १०२ नगरसेवक निवडून आले. तर दुसऱ्या क्रमांकावर काँग्रेसचे ३५ नगरसेवक निवडून आले. त्यांच्या पाठोपाठ एमआयएमचे ६, ठाकरे गटाचे २ तर अजित पवार आणि बसपा या पक्षांना प्रत्येकी १ नगरसेवक निवडून आले. पण आता याच महापालिकेतील ४० जाणांवर अपत्रातेची कारवाई होण्याची शक्यता आहे. (Nagpur Municipal Election 2026)
एमआयएमचा मोठा निर्णय! १२ जिल्ह्यांत जिल्हा परिषद निवडणूक लढवणार; आजपासून उमेदवारी अर्ज वाटप
नागपूर महानगरपालिकेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली. त्यामुळे निवडून आलेल्या ४० ओबीसी नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्य जुन्या निकालांचा संदर्भ घेतला असता, या जागांवर पोटनिवडणुका होणार की न्यायालय दिलासा देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यासंदर्भात २१ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे.
नागपूर महानगरपालिकेत ओबीसी प्रवर्गातून ४० नगरसेवक निवडून आले आहेत. पण सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या एकूण आरक्षणातच्या टक्केवारीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचं निदर्शनास आले आहे. न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि जे.के. माहेश्वर यांच्या खंडपिठाने घेतलेल्या निकालाचा आधार घेतल्यास आरक्षणाची मर्यादा ओलांडणाऱ्या जागांवरील निवडणुका रद्द होऊ शकतात. असे झाल्यास नागपूर आणि चंद्रपूमधील समीकरणेही पूर्णपणे बदलू शकतात.
Maharashtra Politics : राजकारणातून निवृत्तीचा निर्णय; “आता मला थांबायचंय” ! विधानसभा परिषद सदस्याचं
नागपूरमधील ४० जागांच्या निवडणूक वैधतेबाबत न्यायालयाच्या संभाव्य निर्णयामुळे राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. या निर्णयाचे पडसाद केवळ नागपूरपुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण महाराष्ट्रावर उमटण्याची शक्यता कायदेतज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.
निवडणुका रद्द होण्याची भीती: जर न्यायालयाने ४० जागांची निवडणूक रद्द केली, तर राज्यातील इतर नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमध्येही ओबीसी आरक्षण मुद्द्यावरून नव्याने निवडणुका घेण्याची वेळ येऊ शकते. ही परिस्थिती प्रशासकीय आणि राजकीय गुंतागुंत वाढवणारी ठरेल.
‘अपवाद’ म्हणून वैधतेची शक्यता: प्रशासकीय यंत्रणेवरील ताण विचारात घेता, न्यायालय सध्याची निवडणूक प्रक्रिया ‘एक वेळचा अपवाद’ म्हणून ग्राह्य धरू शकते, असाही एक मतप्रवाह आहे.
भविष्यासाठी कडक निर्बंध: न्यायालय यापुढे होणाऱ्या निवडणुकांसाठी आरक्षणाची ५०% मर्यादा आणि इतर निकष काटेकोरपणे पाळण्याचे कठोर आदेश देण्याची दाट शक्यता आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या कायदेशीर वैधतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात होणारी आगामी सुनावणी आता निर्णायक टप्प्यावर आली आहे. २१ जानेवारीला लागणारा निकाल केवळ नागपूर महानगरपालिकेतील ४० नगरसेवकांचे पदच नव्हे, तर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाची भावी दिशा निश्चित करणार आहे.
भवितव्य पणाला: नागपूर मनपाच्या ४० जागांवर निवडून आलेल्या ओबीसी सदस्यांच्या पदावर या निकालाचा थेट परिणाम होणार आहे.
राज्यावर परिणाम: न्यायालयाचा निर्णय राज्यातील इतर आगामी निवडणुकांसाठी आरक्षणाची मर्यादा आणि निकष स्पष्ट करेल.
कायदेशीर पेच: आरक्षणाची ५०% मर्यादा ओलांडली गेली असल्यास या निवडणुकांवर गदा येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
नागपूर मनपातील विद्यमान आरक्षण रचना: सध्याच्या १५१ जागांपैकी आरक्षणाचे गणित खालीलप्रमाणे आहे: ओबीसी (OBC) ४० अनुसूचित जाती (SC)३०, अनुसूचित जमाती (ST) १२
.png "Videos"){kind=small}
