शिवसेनेच्या पाठपुराव्याला यश; नवी मुंबईत पुनर्विकासासाठी ४ एफएसआयचा मार्ग खुला

शिवसेनेच्या पाठपुराव्यामुळे नवी मुंबईतील क्लस्टर पुनर्विकासाला गती मिळाली असून, आता चार एफएसआयचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नवी मुंबई/ सिद्धेश प्रधान : नवी मुंबई – शिवसेनेच्या पाठपुराव्यामुळे क्लस्टर / समुह पुनर्विकासाला आता गती मिळाली आहे. त्यामुळे आता तीन ऐवजी चार एफएसआय उपलब्ध होण्याचा मार्ग खुला झाल्यामुळे रहिवाश्यांना अधिक मोठी घरे मिळणार आहेत. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबतच्या महत्वपूर्ण निर्णयाला हिरवा कंदील दाखवला असल्याने सिडकोच्या धोकादायक इमारतींमधील रहिवाश्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मागील तीन दशकांपासून नवी मुंबईतील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न विविध कारणांमुळे रखडून पडलेला आहे. कधी पर्यावरण ना हरकत दाखला, तर कधी भूखंडाचे कमी क्षेत्रफळ यामुळे पुनर्विकास प्रकल्पाला गती मिळत नव्हती. या समस्या सोडवून नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी शिवसेना खासदार नरेश म्हस्के, उपनेते विजय नाहटा आणि जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर हे सातत्याने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठपुरावा करत होते.त्यानुसार क्लस्टर पुनर्विकासाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ग्रीन सिग्नल दिला आहे.

नवी मुंबईचा पुनर्विकास वेग पकडणार

नवी मुंबई पालिका हद्दीत नागरी पुनरुत्थानाच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे. वाशी सेक्टर ९ मधील मे.जॅप्स को.ऑप.हौ.सो.असोसिएशन लि. व मे.नक्षत्र को.ऑप.हौ.सो. असोसिएशन लि.या दोन नागरी पुनर्विकास प्रकल्पांना मंजुरी देण्याच्या दृष्टीने नवी मुंबई पालिकेने अधिसूचना जारी केली आहे.याच धर्तीवर आता वाशी,कोपरखैरणे,नेरूळ, घणसोली आदी भागातील १० हजार चौ.मी.पेक्षा अधिक क्षेत्रफळ आणि १८ मी. रुंद जोडरस्ता असणाऱ्या सिडको निर्मित धोकादायक इमारतींच्या समूह पुनर्विकासाला चालना मिळणार आहे.

….. त्यांनी राजकारणातून संन्यास घ्यावा

नवी मुंबईतील लोकनेत्यांनी जर कुणी चार एफ एसआय आणून दाखवला तर मी राजकारणातून संन्यास घेईन अशी वल्गना केली होती. शिवसेनेने आता चार एफएसआयचा मार्ग मोकळा केला असल्याने या लोकनेत्यांनी आता राजकारणातून संन्यास घ्यावा तसेच नगरविकास खात्यावर सतत टीका करण्यापेक्षा नवी मुंबईच्या हिताची कामे करावीत, असं बेलापुर विधानसभा क्षेत्र शिवसेना जिल्हाप्रमुख किशोर पाटकर यांनी सांगितलं आहे.

महानगरपालिकेने १० ऑगस्ट २०२२ रोजी प्रारुप विकास योजना प्रसिध्द केली होती. त्यानंतर जनतेकडून हरकती व सूचना मागवून बदल करण्यात आले. ते ८ जानेवारी २०२५ रोजी शासनास सादर करण्यात आले होते. शासनाकडून २ डिसेंबर २०२० रोजी मंजूर केलेल्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली नुसार, नागरी पुनरुत्थान योजनेसाठी विनियम १४.८ लागू करण्यात आले आहेत. २ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत यूआरपी अधिसूचित करण्यास मान्यता देण्यात आली होती.

नवी मुंबईतील रहिवाश्यांची घरे खूप लहान आहेत अशी तक्रार होती. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे सदरची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे त्याचा लाभ वाशीसह नेरूळ,कोपरखैरणे,घणसोली आदी परिसरात धोकादायक इमारतींमध्ये होणार आहे.  रहिवाश्यांसाठी ही  दिलासादायक बाब आहे असं  ठाणे लोकसभा मतदार संघ खासदार नरेश म्हस्के यांनी सांगितलं आहे.