नाशिक : “विरोधकांनी कर्जमाफीमाफी बाबत बोलणे म्हणजे मगरीचे अश्रू आहेत. पण हेच ‘हेच विरोधक सत्ता असताना शेतकऱ्यांचे हाल करीत होते, आणि आता शेतकऱ्यांप्रती सहानुभूती दर्शवत आहेत. असा टोला लगावत शेतकरी नेते आणि माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी विरोधकांवर जोरदार हल्ला चढवला. ते नाशिकमध्ये बोलत होते.
कांद्याच्या दरवाढीबाबत त्यांनी आठवण करून देत त्यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला. 2020 साली कांद्यावरील निर्यात शुल्क वाढवल्याने शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलं होत. ते आंदोलन पूर्णतः शांततेत झालं. कोणतंही आर्थिक नुकसान झालं नव्हतं. पण त्यावेळी सरकारने आंदोलन चिरडण्याचा विडा उचलला,” असा गंभीर आरोप खोत यांनी केला. सदाभाऊ खोत म्हणाले की, “त्यावेळी नाशिकचे पोलीस अधीक्षक सचिन पाटील होते. त्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना विचारलं की एवढे किरकोळ कलम का लावले? शेतकरी पोरं अधिकारी झाली की मस्तवाल कशी होतात याचे उदाहरण म्हणजे सचिन पाटील.”
सदाभाऊ खोत म्हणाले की, “नंतर काही प्रकरणांत अडकलेले तेच अधिकारी लाळ घोटत माझ्याकडे आले होते.” त्यांनी स्पष्ट केलं की, न्यायालयाने खासदार आणि आमदारांवरील खटल्यांचा वेगाने निपटारा करण्याबाबत निरीक्षण नोंदवले आहे आणि याच न्यायप्रक्रियेचा आम्ही अवलंब केला आहे.
माझ्यावर 263 गुन्हे दाखल आहेत. हे सगळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळातील आहेत. काही गुन्हे तर असे की आम्ही आंदोलनस्थळी आहोत हे गृहीत धरून दाखल केले गेले. विस्थापितांचे प्रश्न घेऊन आम्ही रस्त्यावर उतरणार नाही, म्हणूनच हे गुन्हे दाखल करण्यात आले. हे नेते नव्हतेच, हे शेतकऱ्यांचं खळ लुटणारे लोक होते. मात्र, आम्ही न्यायालयात आमची बाजू ठामपणे मांडली आहे. हा देश संविधानावर चालतो आणि कायद्यावर आमचा ठाम विश्वास आहे. अंतिम सुनावणी वारंवार पुढे ढकलली जाते, हे लक्षात घ्यावे लागेल.” अंसही त्यांनी नमुद केलं
महाविकास आघाडीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निमंत्रण दिल्याबाबत विचारले असता खोत म्हणाले, “त्यावेळी तुम्ही त्यांना मुख्यमंत्री का केलं नाही? फक्त हवेतले बार उडवायचे, अशीच परिस्थिती आहे.” त्यांनी टोला लगावला की, “पाच वर्षे चिंता करण्याचे कोणतेही काम नव्हते, आणि आता फटाक्यांप्रमाणे सांगत आहेत की ‘आमच्या निवाऱ्याला उभे रहा’.राज्याच्या निधी वाटपाच्या मुद्द्यावरूनही सदाभाऊ खोत यांनी विरोधकांवर टीकास्त्र सोडले. “राज्याचं मुख्यमंत्रिपद आज एका अभ्यासू नेत्याकडे आहे. सरकारकडून निधी जनतेच्या विकासासाठी दिला जातो. ‘निधी थांबवण्यात आला’ असे म्हणण्यात काही अर्थ नाही,” असे खोत यांनी स्पष्ट केले.
दहशतवाद्यांना मदत केलेल्या आरोपीची नदीत उडी; कुटुंबियांचे लष्करावर गंभीर आरोप, व्हिडिओ आला समोर
खोत पुढे म्हणाले, “प्रत्येक आमदार, खासदाराला नियोजित प्रमाणात निधी दिला जातो आणि त्यातला उर्वरित निधी पुन्हा वर्ग केला जातो. बजेट म्हणजे एखाद्याच्या हातात रोख रक्कम नसते, ते एक नियोजन असतं. शेतकरी सुद्धा आपलं आर्थिक नियोजन करत असतो, पण पाऊस न पडल्यास त्याचे गणित कोलमडते. त्याचप्रमाणे विकास योजनांचेही नियोजन असते.” ते म्हणाले की, “सर्व योजना, निधी आणि त्याचे कार्यान्वयन ही सामुदायिक जबाबदारी आहे. निधी असा कुणाच्या सांगण्यावरून वळवता येत नाही. डब्यात हात घालून पैसे काढता येत नाहीत, त्यामागे प्रक्रियाशील यंत्रणा असते.”
.png "Videos"){kind=small}
