File Photo : Student Food
मुंबई : प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेंतर्गत जिल्हा परिषद व प्राथमिक शिक्षण संचालनालय स्तरावरून शाळांना शालेय पोषण आहारासाठी अनुदान दिले जाते. याच अनुदानाच्या माध्यमातून शाळांकडून विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार दिला जातो. यामध्ये अनेकवेळा अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी करण्यात येतात. परंतु, ही योजना योग्य पद्धतीने सुरू आहे का, याची पाहणी करण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाच्या वतीने 2021 ते 2024 या काळातील शाळांच्या पोषण आहाराचे ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, शहर, तालुका व जिल्हास्तरावर योजनेची अंमलबजावणी करताना 2021 ते 2024 या कालावधीत करण्यात आलेल्या खर्चाचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी पुण्यातील शिंदे, चव्हाण, गांधी अँड कंपनी या सनदी लेखापाल संस्थेची नियक्ती केली आहे. या संस्थेमार्फत राज्यातील योजनेस पात्र सर्व शाळांचे लेखापरीक्षण करण्यात येणार असल्याने योजनेस पात्र शाळांना एका वेबफॉर्मद्वारे माहिती भरावी लागणार आहे.
लेखापरीक्षा होणार निशुल्क
शाळांनी माहिती भरताना शाळेकडील उपलब्ध सर्व अभिलेखांचा आधार घेऊन योग्य, अचूक व वस्तुनिष्ठ माहिती भरावी. माहिती शाळांनी केवळ एकदाच भरायची आहे. त्यामुळे माहिती भरताना योग्य ती दक्षता शाळाप्रमुख, मुख्याध्यापक यांनी घेणे आवश्यक आहे. शाळांनी माहिती भरल्यानंतर संस्थेमार्फत टप्प्याटप्प्याने विविध जिल्ह्यांचे लेखापरीक्षण करण्यात येणार आहे. तालुकानिहाय लेखापरीक्षणाचा कार्यक्रम जिल्ह्यांना कळविण्यात येणार आहे.
…तर शाळाप्रमुखांवर दंडात्मक कारवाई
लेखापरीक्षणासाठी शाळांकडून कोणत्याही स्वरूपाची फी घेण्यात येणार नाही. लेखापरीक्षणासाठी सर्व शाळांनी माहिती देणे अनिवार्य आहे. लेखापरीक्षणास माहिती सादर न करणाऱ्या शाळाप्रमुखांकडून दंडात्मक तसेच प्रशासकीय कारवाई करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व शाळांचे लेखापरीक्षण होण्याच्या दृष्टीने योग्य ते नियोजन करण्याची जबाबदारी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांची राहील, असे देखील निर्देशात स्पष्ट केले आहे.
याची होणार तपासणी…
