खबरदार! आता झाड तोडल्यास भरावे लागतील 50 हजार रुपये, राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळात 13 महत्त्वाचे निर्णय

शहरात बेसुमार वृक्षतोड सुरु असून, अनेकजण फौजदारी कारवाईलाही घाबरत नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (7 ऑगस्ट) राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 13 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत राज्यात विनापरवाना झाडे तोडल्यास 50 हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लहान शहरांमध्ये पायाभूत सुविधांना चालना देण्यावरही चर्चा झाली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अनेक मंत्री उपस्थित होते.

हे सुद्धा वाचा: बेकायदा बांधकामांच्या तोडू कारवाईसाठी एमएसआरडीसी KDMC ला देणार पत्र

दरम्यान या बैठकीत 12 विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून जलसंपदा विभाग, शेतकरी, आदिवासी आणि वन विभागासाठी महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. त्यानुसार आतापासून झाड तोडल्यास 50 हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. यापूर्वी 1000 रुपये दंड आकारला जात होता. त्यामुळे आता झाडांची कत्तल किंवा झाडे तोडल्यास 50 हजार रुपये दंड भरावा लागणार आहे. विना परवानगी जंगल तोडणाऱ्यांसाठी वन विभागाच हे मोठ पाऊल उचललं आहे.

हे सुद्धा वाचा:  राज्यसभा निवडणुकीची तारीख जाहीर, ‘या’ दिवशी होणार मतदान आणि मतमोजणी

राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये वनविभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून झाड तोडल्यास 50 हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. या दंडात्मक तरतूद करण्याचा शासन निर्णय लवकरच पारित केला जाईल. तसेच पुढील आठवड्यात १५ ऑगस्ट हा स्वातंत्र्यदिन असल्याने प्रत्येक घरात तिरंगा मोहीम राबविण्यात येणार आहे. यासाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. 9 ऑगस्टपासून राज्यात हर घर तिरंगा अभियान मोठ्या प्रमाणावर राबवविणार येणार असून अडीच कोटी घरांवर तिरंगा फडकविण्यात येईल.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय

1. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सिंचन महत्वाकांक्षी वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास मान्यता; पावणे चार लाख हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन होणार
2. आता प्रकल्पबाधितांना सदनिका मिळणार. धोरणास मान्यता
3. लहान शहरांतील पायाभूत सुविधांना वेग येणार; कर्ज उभारण्यास मान्यता
4. आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षे मुदतवाढ.
5. अनुसूचित जाती जमातीच्या जात, वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातल्या अडचणी दूर होणार. अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय
6. विना परवानगी झाड तोडल्यास आता 50 हजार रुपये दंड
7. महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण राबविणार. पाच वर्षात तीस हजार कोटींचे उत्पन्न मिळणार
8. कागल येथे आयुर्वेद महाविद्यालय ; आजरा तालुक्यात योग व निसर्गोपचार महाविद्यालय
9. न्यायमूर्ती, मुख्य न्यायमूर्तीना सेवा निवृत्तीनंतर घर कामगार, वाहनचालक सेवा
10. सेना कल्याण शैक्षणिक संस्था आणि राधा कल्याणदास दर्यानानी चॅरिटेबल ट्रस्टला मुद्रांक शुल्कात 100 टक्के सूट
11. जुन्नरच्या श्री कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक सहकारी संस्थेस अर्थसहाय्य
12. 9 ऑगस्टपासून राज्यात हर घर तिरंगा अभियान मोठ्या प्रमाणावर राबविणार. अडीच कोटी घरांवर तिरंगा फडकविणार. विविध कार्यक्रमांचे आयोजन
13. अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या स्थापनेस मंजुरी देण्यात आली आहे.