मराठा आरक्षणाचा निर्णय होताच ओबीसी समाज आक्रमक; ‘या’ तारखेला बारामतीत एल्गार मेळावा

ओबीसी समाजाच्या वतीने ५ सप्टेंबर रोजी बारामतीत एल्गार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. पुणे, सातारा व सोलापूर जिल्ह्यातील ओबीसी बांधव या मेळाव्यास उपस्थित राहणार आहेत.

बारामती : मराठा आरक्षणाच्या निर्णयामुळे ओबीसीचे आरक्षण धोक्यात आल्याचा आरोप करत ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत. ओबीसी समाजाच्या वतीने ५ सप्टेंबर रोजी बारामतीत एल्गार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. शुक्रवार दिनांक ५ सप्टेंबर रोजी हा मेळावा होणार असून, पुणे, सातारा व सोलापूर जिल्ह्यातील ओबीसी बांधव या मेळाव्यास उपस्थित राहणार आहेत. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके, ॲड मंगेश ससाणे, मृणाल ढोले हेही उपस्थित राहणार असून, या मेळाव्यात काय बोलणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मराठा आरक्षणासंदर्भात शासनाने निर्णय केल्यानंतर संपूर्ण राज्यातील ओबीसी समाज आक्रमक झाल्याचे दिसून येत आहे. बारामतीत देखील एल्गार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. याबाबत ओबीसी संघर्ष कृती समितीच्या वतीने प्रांत अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. निवदनात म्हटले आहे की,  महाराष्ट्रातील सामाजिक सलोखा टिकवणे व लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करणे, हे प्रत्येक जबाबदार नागरिकाचे कर्तव्य आहे. परंतु, मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान केलेल्या कृतींमुळे राज्यात गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. धनगर समाजाबद्दल अवमानजनक, अपशब्दयुक्त व शिवराळ भाषा वापरून समाजाचा अपमान, ओबीसी धनगर आणि मराठा समाजांमध्ये तेढ निर्माण करून सामाजिक सलोखा भंगविण्याचा प्रयत्न, राज्यातील घटनात्मक पद्धतीने पदावर असलेले सर्वोच्च लोकप्रतिनिधी म्हणजे मुख्यमंत्री व त्यांच्या परिवाराला अर्वाच्य भाषेत शिव्या देणे व धमकावणे. वारंवार लोकनियुक्त लोकशाही सरकार पाडण्याची घोषणा करणे, आरक्षण हा पूर्णतः न्यायालयीन व प्रशासकीय विषय असूनही, उपोषणाद्वारे मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये सामावून घेण्याचा दडपशाहीद्वारे दबाव टाकणे, ज्यामुळे ओबीसी घटकांमध्ये असंतोष पसरतो. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था धोक्यात येते. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी आंदोलनासाठी घालून दिलेल्या अटी व शर्तीचा त्यांनी भंग केला. न्यायालयाचा स्पष्ट अवमान केला.

छगन भुजबळ नाराज

मनोज जरांगे हे मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत बेमुदत उपोषणाला बसले होते. सरकारने पाचव्या दिवशी त्यावर एक तोडगा काढला. त्यांच्या हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट लागू करण्यावर सरकारने सहमती दर्शवली. याविषयीचा एक शासन निर्णय घेण्यात आला. त्यावरून काही ओबीसी नेते अस्वस्थ झाले आहे. सरकारने दबावात निर्णय घेतल्याचा आणि ओबीसीत कुणबी घुसवल्याची चर्चा सुरू आहे. मंत्री छगन भुजबळही नाराज आहेत. त्यांनी कालच्या कॅबिनेट बैठकीवर बहिष्कार घातला होता.