मेट्रो प्रकल्पात अडथळा, भाजपा आमदाराचा वादग्रस्त जागेवर दावा; परिवहन मंत्र्यांची आमदरावर आरोपांची सरबत्ती

मिरा भाईंदरमधील बहुप्रतिक्षित मेट्रो प्रकल्प पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकला असून यावेळी कारण ठरले आहे एका भाजपा आमदाराच्या मालकीची वादग्रस्त जागा.

भाईंदर/विजय काते : मिरा भाईंदरमधील बहुप्रतिक्षित मेट्रो प्रकल्प पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकला असून यावेळी कारण ठरले आहे एका भाजपा आमदाराच्या मालकीची वादग्रस्त जागा. या प्रकरणामुळे सध्या शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजपामधील तणाव अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी थेट भाजपा आमदार नरेंद्र मेहता यांच्यावर मेट्रोच्या कामात अडथळा आणत असल्याचा आरोप केल्याने राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.

मेट्रो प्रकल्पास विलंब, वादग्रस्त जागेचा पेच कायम

दहिसर-मीरा भाईंदर मेट्रो मार्गिका ९ चे काम मागील पाच वर्षांपासून सुरू असून सध्या हे काम ९० टक्क्यांहून अधिक पूर्ण झाले आहे. एमएमआरडीएच्या नियोजनानुसार दहिसर ते काशिगाव हा पहिला टप्पा आणि काशिगाव ते नेताजी सुभाषचंद्र बोस मैदान हा दुसरा टप्पा असे कामाचे विभाजन करण्यात आले आहे. मात्र, काशिगाव स्थानकाजवळ उभारण्यात येणाऱ्या जिन्याच्या कामासाठी लागणाऱ्या जागेवर अडथळा निर्माण झाला आहे.

ही जागा ‘सेवेन इलेवेन’ नावाच्या कंपनीच्या मालकीची असून, ही कंपनी आमदार नरेंद्र मेहता यांच्याशी संबंधित आहे. विशेष म्हणजे ही जागा महापालिकेच्या विकास आराखड्यात सर्व्हिस रोडसाठी आरक्षित असल्यामुळे, २०२२ मध्ये महापालिकेने विकास हक्क प्रमाणपत्र देऊन ती ताब्यात घेण्याची मागणी कंपनीकडे केली होती. मात्र कंपनीने या मागणीस प्रतिसाद न देता जागा हस्तांतरास नकार दिला. परिणामी, एमएमआरडीएने जिन्याचे आराखड्यात बदल करत ते नाल्यावर हलवले. परंतु कंपनीने आता नाल्यावरील जागाही आपली मालकी असल्याचे सांगत काम थांबवले आहे.

प्रशासन अडचणीत; आर्थिक फटका ३० कोटींपर्यंत

या तिढ्यामुळे महापालिका आणि एमएमआरडीए प्रशासनाला सुमारे २३ ते ३० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करावा लागणार असल्याचे बोलले जात आहे. कंपनीकडून चालू बाजारभावानुसार मोबदला देण्याची मागणी केली जात आहे, तर प्रशासन विकास हक्क प्रमाणपत्राच्या आधारे जागा हस्तांतराच्या प्रक्रियेवर ठाम आहे.

प्रताप सरनाईक यांचा थेट आरोप

शनिवारी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मेट्रो प्रकल्पाची पाहणी करताना या प्रकरणावर थेट भाष्य करत भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांच्यावर गंभीर आरोप केले. ते म्हणाले, “आमदार मेहता यांच्या कंपनीमुळे मेट्रो प्रकल्पास जवळपास दीड वर्ष विलंब झाला आहे. आता पुन्हा अनावश्यक अडथळे निर्माण करून अतिरिक्त मोबदल्याची मागणी करणे म्हणजे जनहिताला हानी पोहचवणारी गोष्ट आहे.”

सरनाईक यांनी पुढे सांगितले की, “लोकप्रतिनिधी म्हणून कधी कधी जनहितासाठी तडजोड करावी लागते. मात्र नियम आणि कायद्यांचे पालन सर्वांनाच करावे लागेल. कोणीही आपल्या पदाचा वापर करून सार्वजनिक प्रकल्पांना खिंडार घालू शकत नाही.”

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपाची शक्यता

जर या वादातून तोडगा निघाला नाही, तर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष मेट्रोच्या कामाची पाहणी करावी, असा इशारा सरनाईक यांनी दिला आहे.

नरेंद्र मेहता यांचे प्रत्युत्तर

या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना आमदार नरेंद्र मेहता यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले. “सदर जागा महापालिकेला हस्तांतरित करण्यासाठी मी आतापर्यंत तब्बल २५ पत्रव्यवहार केला आहे. विकास हक्क प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरही माझ्यावर चुकीचे आरोप केले जात आहेत. मी मेट्रो प्रकल्पासाठी कोणताही मोबदला न घेता ती जागा हस्तांतरित करण्यास तयार आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.भविष्यात त्या ठिकाणी जर इमारत उभारण्य… आली, तर त्याबदल्यात मोबदला द्यावा, अशी विनंतीही मी महापालिकेकडे केली आहे. मात्र, सत्य बाजूला ठेवून सरनाईक कोणतेही आरोप करत असतील, तर ते योग्य नाहीत.त्यांनी सरनाईकांवरही पलटवार करत म्हणाले की, “सरनाईक यांनी स्वतःच्या शहराबाहेरील झोनसाठी महापालिकेकडून २९ कोटी रुपये घेतल्याचा इतिहास सर्वांना माहिती आहे.

मिरा भाईंदर मेट्रो प्रकल्पातील ही वादग्रस्त जागा आता केवळ तांत्रिक प्रश्न न राहता राजकीय प्रतिष्ठेचा मुद्दा ठरत आहे. भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यातील अंतर्गत संघर्षाचा हा नवीन अध्याय भविष्यात या प्रकल्पाच्या गतीवर मोठा परिणाम करू शकतो. जनतेसाठी महत्त्वाचा असलेला हा मेट्रो प्रकल्प या वादांमुळे आणखी लांबणीवर पडल्यास सामान्य नागरिकांचे नुकसान होणार, हे मात्र निश्चित.