मुंबई : पर्यायी जागेची व्यवस्था न करता रहिवाशाला घर रिकामे करण्यासाठी ४८ तासांची नोटीस बजावणाऱ्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) बुधवारी उच्च न्यायालयाने चांगलेच फैलावर घेतले. तर याचिकाकर्त्याने कारवाईविरोधात न्यायालयात दाद न मागता हुतात्मा चौकाजवळ (Hutatma Chawk) भीक मागावी का ? त्यांना पर्यायी जागा देऊ शकत नसाल, तर ताज हॉटेलमध्ये सोय करा, अशा शब्दात न्यायालयाने एमएमआरडीएला खडेबोल सुनावले.
शोभनाथ सिंह २०१७ पर्यंत झोपडपट्टीत राहत होता. त्यावेळी स्पार्स कंपनीने घर रिकामे करण्यास सांगितले. त्या जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा प्रकल्प होणार असून तयाचिकाकर्त्याच्या घराला लागूनच एका भागावर भूमिगत पाण्याची टाकी बांधण्यात येत असल्याचे कंपनीतर्फे सांगण्यात आले. प्रकल्प पूर्णत्वास होईपर्यंत पर्यायी निवारा आणि कायमस्वरूपी जागा सोडण्याचा धोका नसल्याचे आश्वासनही कंपनीने सिंह यांना दिले होते. पुढे त्यांचे जुने घर पाडण्यात आले आणि सध्याच्या घरात त्यांनी राहण्यास सुरुवात केली.
त्यातच एमएमआरडीएने ८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी घर रिकामे करण्याबाबत नोटीस बजावली आणि ४८ तासांत घर रिकामे करावे, अन्थया बळाचा वापरण्यात येईल, असे नोटिसीत म्हटले होते. त्या नोटिसीला सिंह यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. आपल्याकडे राहणाऱ्या पर्यायी निवारा नाही. या स्थितीत घरातून जबरदस्तीने बाहेर काढणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. बुधवारी न्या. गौतम पटेल आणि न्या. नीला गोखले यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
कोणतीही पर्यायी निवासाची व्यवस्था न करता अवघ्या ४८ तासात घर रिकामे करण्यास कसे सांगता ? असा प्रश्न न्यायालयाने एमएमआरडीएला केला. सिंह घरासाठी पात्र असून घर रिकामे करण्याची हमी प्राधिकरणाला दिली होती. त्यांचे सध्याचे घर अन्य प्रकल्पबाधिताला दिल्याने याचिकाकर्त्याला घर रिकामे करण्याची नोटीस बजावण्यात आल्याचा दावा एमएमआरडीएतर्फे वकील अपर्णा व्हटकर यांनी केला. मात्र, त्यांच्या नोटिसीवर बोट ठेऊन घर रिकामे करण्याची नोटीस अंतिम क्षणाला बजावल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आणि एमएमआरडीएला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देऊन तोपर्यंत सिंह यांच्याविरोधात कठोर कारवाई न करण्याचेही आदेश दिले.
