PCMC: वादग्रस्त विकास आराखड्यावर ४० हजारांवर हरकती; नगरसेवकांच्या चर्चेविना आराखडा मंजुरीकडे?
सध्या शहरात सुमारे ७०% सांडपाणी प्रक्रिया न होता थेट नद्यांमध्ये सोडले जाते. पवना आणि इंद्रायणी या नद्यांमध्ये रोज लाखो लिटर अप्रामाणिकरित्या सांडपाणी मिसळते
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी १४ मे रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या सर्वंकष विकास आराखड्यावर (डीपी) अवघ्या दोन महिन्यांत तब्बल ४० हजारांहून अधिक हरकती, सूचना आणि आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणात आलेल्या हरकतींवरून नागरिकांचा डीपीवरील तीव्र विरोध स्पष्ट झाला असून, “हा वादग्रस्त डीपी रद्दच करावा,” अशी भूमिका आता शहरवासीयांनी घेतली आहे.
शुक्रवारपर्यंत (१२ जुलै) ३७,५०० हरकती महापालिकेला प्राप्त झाल्या होत्या. शनिवारी व रविवारी सुट्टीमुळे त्या स्वीकारण्यात आल्या नाहीत. सोमवार (दि.१४) रोजी हरकती सादर करण्याचा शेवटचा दिवस असल्याने नागरिक मोठ्या संख्येने प्रतिक्रिया देत असून एकूण आकडा ४० हजारांचा टप्पा पार करू शकतो, अशी शक्यता आहे. या सर्व गोंधळामुळे डीपी तयार करणारे मनपा नगररचना उपसंचालक प्रसाद गायकवाड यांची नुकतीच राज्य सरकारने बदली करण्यात आली.
सामान्यांचे घर आरक्षित, बिल्डरांचे प्लॉट मोकळे?
या आराखड्यात सामान्य नागरिकांच्या घरांवर विविध आरक्षणे टाकली गेली, तर दुसरीकडे अनेक बिल्डरांच्या हिताचे भूखंड मात्र मुक्त ठेवण्यात आल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. त्यामुळे शहरभर संतप्त भावना पसरल्या असून ठिकठिकाणी आंदोलने झाली आहेत. या विरोधाची दखल घेत शहरातील पाचपैकी तीन आमदारांनी हा मुद्दा विधीमंडळात मांडला. परिणामी, सरकारने चुकीची आरक्षणे रद्द करण्याचे आश्वासन द्यावे लागले.
चुकीचे आरक्षण आणि नदी पूररेषेतील बदल
आराखड्यात अनेक वादग्रस्त बाबी समोर आल्या आहेत. शहरातून वाहणाऱ्या पवना, मुळा आणि इंद्रायणी नद्यांच्या पूररेषांमध्ये बदल करत महापालिकेच्या पूररेषा व पाटबंधारे विभागाच्या पूररेषा वेगळ्या ठरवल्या गेल्या आहेत. तसेच काही टेकड्यांना थेट निवासी झोनमध्ये दाखवून बिल्डरधार्जिणी नियोजन केल्याचे आरोप आहेत. मोशीसारख्या भागात तर तीर्थक्षेत्र आळंदीच्या जवळच कत्तलखान्यासाठी आरक्षण टाकण्यात आले होते. स्थानिक नागरिकांच्या तीव्र विरोधामुळे महापालिकेला ते आरक्षण मागे घ्यावे लागले.
नवीन विकास आराखडा प्रशासकीय राजवटीच्या शेवटच्या टप्प्यात, कोणत्याही लोकप्रतिनिधींच्या चर्चेशिवाय जाहीर करण्यात आला. येत्या काही महिन्यांत महापालिका निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी नवे सभागृह अस्तित्वात आल्यानंतर नगरसेवकांच्या सविस्तर चर्चेनंतरच आराखडा जाहीर व्हायला हवा होता, असे मत अनेकांनी मांडले आहे. प्रशासकीय घाईत आराखडा जाहीर केल्यामुळे यात विशिष्ट हितसंबंध जपले गेले असल्याचा संशय नागरिकांमध्ये बळावला आहे.
जनतेच्या रेट्याचा विजय, पण अजून अंतिम निर्णय नाही
सरकारने चुकीच्या आरक्षणांची दखल घेत काही आश्वासने जरी दिली असली, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्याची वाट नागरिक पाहत आहेत. शहरावर परिणाम करणाऱ्या या महत्त्वाच्या आराखड्यावर सरकार काय निर्णय घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सुविधांशिवाय वाढ कशी?
आज शहरात मूलभूत सुविधा म्हणजे स्वच्छता, सांडपाणी व्यवस्थापन, सार्वजनिक आरोग्य, वाहतूक, पाणीपुरवठा या अनेक क्षेत्रांत भरपूर त्रुटी आहेत. एफएसआय वाढवल्यास लोकसंख्या अधिक प्रमाणात वाढेल, त्याच प्रमाणात कचरा, सांडपाणी आणि जलवायू तणाव वाढणार. मात्र, त्यासाठीची यंत्रणा तयार नसताना वाढीव एफएसआयला परवानगी देणे हे अतिशय धोकादायक ठरू शकते.
सध्या शहरात सुमारे ७०% सांडपाणी प्रक्रिया न होता थेट नद्यांमध्ये सोडले जाते. पवना आणि इंद्रायणी या नद्यांमध्ये रोज लाखो लिटर अप्रामाणिकरित्या सांडपाणी मिसळते. अशा स्थितीत नवीन विकास प्रकल्पांना परवानगी देणे म्हणजे आधीच संकटात असलेल्या नद्यांना आणखी दूषित करणे होय.
‘आधी पायाभूत सुविधा, मग विकास’ अशी मागणी
शहरात सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (STP) सक्षमपणे सुरू करावेत, जलशुद्धीकरण, कचरा व्यवस्थापन, वाहतूक नियोजन आणि हिरवळ संवर्धन या सर्व बाबी आधी सक्षम कराव्यात. त्यानंतरच एफएसआय वाढवण्याचा विचार करावा, अशी स्थानिकांची ठाम भूमिका आहे.
नदीकाठी वृक्षतोड आणि जैवविविधतेचा ऱ्हास
शहर विकास आराखड्यात पवना नदीकाठच्या हरित पट्ट्यातील झाडांची तोड, प्राणी-पक्ष्यांच्या अधिवासाची नासधूस व त्याठिकाणी ‘जॉगिंग ट्रॅक’ सारख्या कृत्रिम सुविधा उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. हे निसर्गाच्या समतोलाला धक्का देणारे असून, एका व्यक्तीमागे किमान आठ झाडं असावीत असा पर्यावरणीय नियम असताना, सध्याचीच झाडं तोडली जात आहेत, यावर तीव्र आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे.
शहर विकास आराखड्यात फेरबदल करताना, वाढीव एफएसआयचा विचार करत असताना आधी पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरणाचे संतुलन राखणे गरजेचे आहे. अन्यथा शहर अनियोजित आणि अस्वस्थ बनण्याचा धोका आहे.
– प्राजक्ता महाजन, नागरिक.
Web Title: Over 40000 objections raised against pimpri chinchwad controversial development plan
.png "Videos"){kind=small}
