Vasai Virar मध्ये नालेसफाईच्या नावाखाली कोट्यवधींची उधळपट्टी? विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांचा पालिका आयुक्तांना इशारा

Vasai Virar Nala Safai Tender : वसई-विरार शहर महापालिका क्षेत्रात नालेसफाईच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी होऊनही शहराला भीषण पूरपरिस्थितीचा सामना करावा लागल्याने विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी महापालिका प्रशासनाला धारेवर धरले आहे.

• नालेसफाईतील अपारदर्शकता संपवा
• अन्यथा तीव्र आंदोलन!
• विरोधी पक्षनेते यांचा पालिका आयुक्तांना इशारा

Vasai Virar Nala Safai Tender : वसई-विरार महापालिका नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होऊनही शहरात उद्भवणाऱ्या भीषण पूरपरिस्थितीवरून विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी महापालिका प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले आहे. नालेसफाईच्या कामात होणारी आर्थिक उधळपट्टी तात्काळ थांबवून आगामी पावसाळ्यासाठी ऑक्टोबर महिन्यातच पारदर्शक व वेळेवर ई-निविदा प्रक्रिया राबवण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे. ( Vasai Virar Nala Safai Tender ) 

NDRF जवानांच्या मानसिक आरोग्यासाठी ‘प्रोजेक्ट निर्मल’; जवानांसह कुटुंबीयांनाही मिळणार आधार

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि पुणे यांसारख्या महापालिकांमध्ये आगामी वर्षाच्या नालेसफाईचे सर्वेक्षण व निविदा प्रक्रिया ऑक्टोबर महिन्यातच सुरू होते. यामुळे निकोप स्पर्धा निर्माण होऊन कंत्राटदारांना गाळ काढण्यासाठी व वाहून नेण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळतो, परिणामी कामाचा दर्जा राखला जातो. मात्र, वसई-विरार महापालिकेत दरवर्षी मार्च किंवा एप्रिल महिन्यात ऐनवेळी घाईघाईने निविदा काढल्या जातात अथवा वेळेअभावी मर्जीतील कंत्राटदारांना मुदतवाढ दिली जाते. या नियोजनशून्य कारभारामुळे केवळ कागदावरच सफाई दाखवली जात असून यंदा शहराला जलमय परिस्थितीचा सामना करावा लागला, ज्यामुळे नागरिकांचे अतोनात हाल आणि आर्थिक नुकसान झाले.

गाळ गाळाच्या वाहतुकीची ऑनलाइन नोंद ठेवावी

जुन्या कंत्राटदारांना मुदतवाढ देण्याची पद्धत बंद करून प्रत्येक नाल्याची लांबी, रुंदी, गाळाचे प्रमाण आणि मंजूर निधी सार्वजनिक करावा. कामात पारदर्शकता राखण्यासाठी जिओ-टंग छायाचित्रण, व्हिडिओग्राफी बंधनकारक करून गाळाच्या वाहतुकीची ऑनलाइन नोंद ठेवावी व स्वतंत्र तांत्रिक विभागामार्फत तपासणी व्हावी, अशा सूचना पाटील यांनी केल्या आहेत.

वेळापत्रक जाहीर न केल्यास तीव्र आंदोलन

नालेसफाईतील ही अपारदर्शकता संपवण्यासाठी इतर महापालिकांच्या धर्तीवर प्रभागनिहाय खुली ई-निविदा प्रक्रिया ऑक्टोबरमध्येच सुरू करावी, अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे. प्रशासनाने या मागण्यांची दखल घेऊन वेळापत्रक जाहीर न केल्यास सनदशीर मार्गाने तीव्र आंदोलन व कायदेशीर लढा उभारण्याचा इशारा पाटील यांनी दिला आहे.

GST Councilचा व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा; अधिकाऱ्यांचे अटकेचे अधिकार रद्द, सामान्य दंडही घटला