गुरुवार, 8 ऑक्टोबर 2026
GST Councilचा व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा; अधिकाऱ्यांचे अटकेचे अधिकार रद्द, सामान्य दंडही घटला, सौजन्य : चॅट जीपीटी
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीत झालेल्या 57व्या जीएसटी कौन्सिलच्या (GST Council) बैठकीत व्यापारी आणि उद्योग क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. जीएसटी कायद्याचे पालन सुलभ करण्यासोबतच कायदेशीर प्रक्रिया अधिक सोपी करण्याच्या दृष्टीने कौन्सिलने अनेक बदलांना मंजुरी दिली आहे.
जीएसटी कायद्यांतर्गत अधिकाऱ्यांना असलेले अटकेचे अधिकार रद्द करण्याचा निर्णय या बैठकीतील महत्त्वाचा निर्णय ठरला. यामुळे करदाते आणि व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
जीएसटी उल्लंघनाच्या प्रकरणात थेट खटला भरण्याची मर्यादा 1 कोटी रुपयांवरून 5 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. तसेच गुन्ह्यांसाठी असलेली किमान शिक्षेची तरतूद हटवण्यात आली असून, दंड किंवा शिक्षेचे स्वरूप न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे.
M1xchange Maharashtra: महाराष्ट्रातील छोट्या उद्योगांसाठी खुशखबर, आता पैशांची अडचण होणार नाही
छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा देताना जीएसटी कौन्सिलने सामान्य दंडाच्या रकमेतही कपात केली आहे. ज्या उल्लंघनांसाठी स्वतंत्र दंडाची तरतूद नव्हती, अशा प्रकरणांमध्ये पूर्वी 25 हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जात होता. आता ही मर्यादा 10 हजार रुपये करण्यात आली आहे.
व्यवसायांसाठी आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे जीएसटी रिफंड मंजूर करण्याची मुदत कमी करण्यात आली आहे. ही मुदत 15 दिवसांवरून 10 दिवसांवर आणण्यात आली आहे. त्यामुळे व्यावसायिकांचा अडकलेला निधी तुलनेने लवकर उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
Share Market: शेअर बाजारात चहूबाजूने हाहाःकार! तेलापासून RBI पर्यंत 5 मोठे आघात
वेळेवर रिटर्न दाखल न करणाऱ्या किंवा कर भरण्यास विलंब करणाऱ्या करदात्यांकडून कराची वसुली केली जाईल. अशा प्रकरणांमध्ये लागू नियमांनुसार व्याज आणि प्रमाणबद्ध दंड आकारला जाऊ शकतो. मात्र, केवळ कर भरण्यास विलंब झाला म्हणून कठोर किंवा जाचक कारवाई केली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या बैठकीत सध्या जीएसटीच्या करदरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. करदरांशी संबंधित मुद्द्यांचा आढावा वर्षातून एकदा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारचा भर करदरांपेक्षा करव्यवस्था अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि फेसलेस करण्यावर असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
