‘घार’ बनली Pune Airport ची डोकेदुखी; Indian Air Force कडून विशेष गस्त आणि तंत्रज्ञानाचा वापर
श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरे समितीचे व्यवस्थापक प्रविणकुमार घम यांनी याबाबत माहिती दिली. मूर्तींची होणारी झीज, नुकसान आणि नैसर्गिक परिणामांपासून संरक्षण करण्यासाठी मंदिर समितीने भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या संवर्धन संशोधन प्रयोगशाळा, अजिंठा लेणी, छत्रपती संभाजीनगर येथील तज्ज्ञांच्या अहवालाच्या आधारे संवर्धनाचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला आक्षेप घेत श्री गणेश लंके व इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने उपलब्ध कागदपत्रे, तज्ज्ञांचे अहवाल आणि दोन्ही बाजूंचे म्हणणे विचारात घेत याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास कोणताही ठोस आधार नसल्याचे स्पष्ट करत याचिका फेटाळली.
न्यायालयाने पंढरपूर मंदिरे अधिनियम १९७३ मधील कलम ३२ चा संदर्भ देत मंदिर समितीवर देवता, मूर्ती आणि मंदिर संपत्तीचे संरक्षण व योग्य देखभालीची वैधानिक जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट केले. मूर्तींचे जतन करणे हे मंदिर प्रशासनाचे मूलभूत कर्तव्य असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. याचिकाकर्त्यांनी पारंपरिक वज्रलेप पद्धतीचा अवलंब करण्याची मागणी केली होती. मात्र या पद्धतीबाबत ठोस वैज्ञानिक किंवा तांत्रिक पुरावे सादर झाले नसल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. याउलट मंदिर समितीने पुरातत्त्व विभागाच्या तज्ज्ञांचा अहवाल सादर केल्याने वैज्ञानिक संवर्धन पद्धतीला न्यायालयाने मान्यता दिली.
श्री विठ्ठल आणि श्री रुक्मिणी मातेच्या मूर्ती या लाखो भाविकांच्या श्रद्धेचे केंद्र असल्याने त्यांचे जतन हे धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि भावनिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणात अॅड. जाधव, अॅड. शिंदे, अॅड. शेंडे, अॅड. चौधरी, अॅड. डाकेफळकर आणि अॅड. गायकवाड यांनी मंदिर समितीची बाजू मांडली. तसेच अॅड. माधवी निगडे, प्रविणकुमार घम, राजेंद्र सुभेदार, अरुण सरगर आणि पृथ्वीराज पोळ यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी समन्वय साधला.
.png "Videos"){kind=small}
