अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरणात मोठी अपडेट; सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल

या प्रकरणाचा तपास पूर्णपणे सीबीआयकडे देण्याचा विरोधही घनश्याम उपाध्याय यांनी केला आहे. दरम्यान, न्यायालयानेही सीबीआयला काही प्रकरणात पिंजऱ्यातील बंदिस्त पोपटाची उपमा दिली होती, त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी सीबीआयचे अधिकरी असावेत, असेही त्यांनी सुचवले आहे.

मुंबई:  मुंबई पोलिसांसोबत झालेल्या चकमकीत बदलापूर अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेचा मृत्यू झाला. त्याच्या मृत्यू नंतर पोलिसांपासूर राज्यातील सत्ताधारी पक्षावरही गंभीर आरोप होऊ लागले आहेत.त्यानंतर या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयानेही या घटनेसंदर्भात महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करत एन्काऊंटरसंदर्भात शंका उपस्थित केली होती. या प्रकरणी येत्या 3 ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे.

अशातच मुंबईतील एका वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात या  प्रकरणी जनहित याचिका दाखल केल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमुर्तींच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक स्थापन कऱण्याची मागणीही केली आहे.

हेही वाचा : पाटणमध्ये राजकीय तणावपूर्ण परिस्थिती; ठाकरे गट अन् शिंदे गटातील कार्यकर्ते एकमेकांना भिडले

कोण आहे जनहित याचिका करणारा वकील

मुंबईतील वकील घनश्याम उपाध्याय  यांनी अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. तसेच, न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक नेमण्यात यावे आणि    एसआयटीकडून या प्रकरणाचा तपास पूर्ण होईपर्यंत संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणीही  जनहित याचिकेतून करण्यात आली आहे.

याशिवाय अक्षय शिंदे एन्काऊंटर प्रकरणातील एफ आयआर दाखल कऱण्यात यावी, एसआयटीकडून या एन्काऊंटरचा तपास व्हावा, या एसआयटीमध्ये सीबीयच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात यावा, पोलीस कर्तव्यार असताना बॉडी कॅमच्या माध्यमातून पोलीस अधिकाऱ्यांवरही नियंत्रण ठेवण्याचे आदेश केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारांना देण्यात यावे, अशी मागणी घनश्याम उपाध्याय यांनी याचिकेत केली आहे.

हेही वाचा : ‘या’ दिवशी व्हावी मतदान प्रक्रिया; भाजपची निवडणूक आयोगाकडे मोठी मागणी

त्याचबरोबर, या प्रकरणाचा तपास पूर्णपणे सीबीआयकडे देण्याचा विरोधही घनश्याम उपाध्याय यांनी केला आहे. दरम्यान, न्यायालयानेही सीबीआयला काही प्रकरणात पिंजऱ्यातील बंदिस्त पोपटाची उपमा दिली होती, त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी सीबीआयचे अधिकरी असावेत, असेही त्यांनी सुचवले आहे. विशेष म्हणजे सर्वोच्च  न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांनी या एसआयटीचे नेतृत्त्व करावे,असेही या याचिकेत म्हटले आहे.