शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
भुयारी गटार योजनेवर आणखी ४७६ कोटींची उधळपट्टी? पहिल्या टप्प्याचे काम अपूर्ण असतानाच दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी
शहरातील सांडपाण्याची योग्य प्रक्रिया करून त्याची विल्हेवाट लावण्याच्या उद्देशाने २००९ मध्ये भुयारी गटार योजनेचा पहिला टप्पा हाती घेण्यात आला होता. या योजनेंतर्गत शहरातील दहा ठिकाणी दररोज एकूण ११५ दशलक्ष लिटर (एमएलडी) क्षमतेची मलजल प्रक्रिया केंद्रे उभारणे आणि त्यांना जोडणारी गटार व्यवस्था विकसित करणे अपेक्षित होते. मात्र, दीर्घ कालावधी उलटूनही पहिल्या टप्प्यातील कामे पूर्ण झाली नसल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे.
पहिल्या टप्प्यावर मोठा खर्च करूनही संबंधित परिसरातील सर्व नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळत नसल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. शहरातील केवळ १५ टक्के सोसायट्याच भुयारी गटार योजनेशी जोडल्या गेल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. काही मलजल प्रक्रिया केंद्रे बंद असतानाही त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीवर खर्च होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान, शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता ते थेट खाडीपात्रात सोडले जात असल्याचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे. तसेच, गेल्या काही वर्षांत मलनिस्सारण करापोटी नागरिकांकडून १,५०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वसूल झाल्याचे सांगितले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, योजनेच्या प्रत्यक्ष कामाची स्थिती आणि खर्चाचा हिशेब याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
भुयारी गटार योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात राई, मुर्धा आणि अन्य काही भागांमध्ये भौगोलिक परिस्थितीमुळे योजना राबविणे शक्य नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. मात्र, आता याच भागांचा दुसऱ्या टप्प्यात समावेश करण्याचे नियोजन असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे यापूर्वी कामात अडथळा ठरलेली भौगोलिक परिस्थिती आता नेमकी कशी अनुकूल झाली, असा सवाल विरोधकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
पहिल्या टप्प्यातील कामे पूर्ण करून त्याचा लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे आवश्यक असताना, दुसऱ्या टप्प्यासाठी नव्याने ४७६ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्याची घाई का, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. दुसऱ्या टप्प्याच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील तरतुदी, कामांचे नियोजन आणि खर्चाचा तपशील महासभेसमोर पुरेशा स्पष्टतेने मांडण्यात आला होता का, याबाबतही विरोधकांनी आक्षेप घेतला.
पहिल्या टप्प्यातील कामांची सद्यस्थिती, प्रक्रिया केंद्रांची कार्यक्षमता, प्रत्यक्ष जोडण्यात आलेल्या सोसायट्यांची संख्या आणि आतापर्यंत झालेल्या खर्चाचा तपशील सार्वजनिक करण्याची मागणी या प्रकरणामुळे जोर धरत आहे. दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी देण्यापूर्वी पहिल्या टप्प्याचे स्वतंत्र मूल्यमापन करून अपूर्ण कामांबाबत जबाबदारी निश्चित करावी, अशी भूमिका विरोधकांनी घेतली.
दरम्यान, दुसऱ्या टप्प्याच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला सत्ताधारी भाजपने मंजुरी दिली असून, काँग्रेस आणि शिवसेनेचा विरोध बहुमताअभावी फेटाळण्यात आला आहे. त्यामुळे आता ४७६ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पातून शहरातील सांडपाणी व्यवस्थापनात प्रत्यक्ष किती सुधारणा होणार आणि पहिल्या टप्प्यातील त्रुटींची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी प्रशासन कोणती पावले उचलणार, याकडे मिरा-भाईंदरकरांचे लक्ष लागले आहे.
अनिल सावंत ( काँग्रेस नगरसेवक ) “पहिल्या टप्प्यात सुमारे ८०० कोटी रुपये खर्च करूनही भुयारी गटार योजनेचे काम पूर्ण झालेले नाही. शहरातील अनेक सोसायट्या अद्याप या योजनेशी जोडलेल्या नाहीत. काही मलजल प्रक्रिया केंद्रे बंद असल्याच्या तक्रारी आहेत. असे असताना पुन्हा दुसऱ्या टप्प्यासाठी ४७६ कोटी रुपयांच्या डीपीआरला मंजुरी देण्याची घाई कशासाठी?
पहिल्या टप्प्यातील कामांचा हिशेब द्या, किती काम पूर्ण झाले, किती सोसायट्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळाला आणि नागरिकांकडून वसूल केलेल्या मलनिस्सारण कराचे पैसे नेमके कुठे खर्च झाले, याचा खुलासा प्रशासनाने केला पाहिजे. पहिल्या टप्प्यात ज्या राई, मुर्धा आणि इतर भागांमध्ये भौगोलिक अडचणी असल्याचे सांगितले जात होते, त्याच भागांचा आता दुसऱ्या टप्प्यात समावेश केला जात आहे. मग आधी या भागांमध्ये काम का होऊ शकले नाही? भौगोलिक परिस्थिती बदलली की प्रशासनाची भूमिका बदलली?
आमचा दुसऱ्या टप्प्यातील विकासकामांना विरोध नाही; मात्र आधीच्या कामांचा हिशेब आणि जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. जनतेच्या कररूपी पैशांची उधळपट्टी खपवून घेतली जाणार नाही. पहिल्या टप्प्याचे स्वतंत्र ऑडिट करून त्याचा अहवाल जनतेसमोर मांडावा, अशी आमची मागणी आहे.”
Ans: भुयारी गटार योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी ४७६ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
Ans: पहिल्या टप्प्याचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नसताना दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी देण्यात आल्याने योजनेच्या नियोजनावर आणि खर्चावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
Ans: पहिल्या टप्प्याची कामे पूर्ण करण्याआधी दुसऱ्या टप्प्यासाठी मोठा निधी मंजूर करण्याची गरज काय, हा मुद्दा चर्चेत आला आहे.
