मावळ भूमी अभिलेख कार्यालयात अधिकारीच नाहीत; जागेवर फक्त खुर्च्या असल्याने नागरिकांचा मनस्ताप वाढला

मावळ तालुक्याचे मुख्यालय असलेल्या वडगाव येथील भूमी अभिलेख कार्यालयात निर्णयक्षम अधिकारी उपलब्ध नाहीत. जमिनीची मोजणी, मालमत्ता पत्रक, वारसा नोंदी ही कामे बंद पडली आहेत.

वडगाव मावळ : सतिश गाडे : मावळ तालुक्याचे मुख्यालय असलेल्या वडगाव येथील भूमी अभिलेख (Land Records) कार्यालयात निर्णयक्षम अधिकारी उपलब्ध नसल्याने नागरिकांची महत्त्वाची कामे ठप्प झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. कार्यालयामध्ये फक्त रिकाम्या खुर्च्या असून अधिकारी जागेवर नसल्याचे समोर आले आहे. काही दिवसांपूर्वी उपअधीक्षक पल्लवी पिंगळे यांचा पदभार काढून घेतल्यानंतर हे पद रिक्त राहिल्यामुळे कामकाजावर मोठा परिणाम झाला आहे.

या कार्यालयामार्फत जमिनीची सुनावणी, शासकीय मोजणी, मालमत्ता पत्रक नोंदी तसेच इतर अनेक शासकीय प्रक्रिया पार पडत असतात. ग्रामीण भागातून नागरिक मोठ्या अपेक्षेने जमिनीची मोजणी, मालमत्ता पत्रक, वारसा नोंदी व इतर कागदपत्रांच्या कामांसाठी येत असतात; मात्र अधिकारी नसल्यामुळे त्यांना विनाकारण माघारी परतावे लागत आहे.

हे देखील वाचा : महायुतीत मिठाचा खडा? “आरोप सिद्ध करा, नाहीतर…”; भेगडेंचा शेळकेंना इशारा

अनेक दिवसांपासून विविध नोंदी प्रलंबित आहेत. काही ठिकाणी जमिनीची मोजणी पूर्ण होऊनही “क” प्रत तयार झालेली नसल्याने नागरिकांना वारंवार कार्यालयाचे फेरे मारावे लागत आहेत. त्यामुळे नागरिकांना आर्थिक खर्चासोबतच मानसिक त्रासही सहन करावा लागत आहे. शेतकरी, गृहखरेदीदार तसेच बांधकाम व्यावसायिकांनाही याचा मोठा फटका बसत आहे. मोजणी अभावी खरेदी-विक्री व्यवहार रखडले असून बँक कर्जप्रकरणे, सातबारा दुरुस्ती, वारसा नोंदी आणि बांधकाम परवानग्या यांसारखी कामे अडथळ्यात आली आहेत. विशेषतः शेती हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर पीक कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना कर्ज मंजुरीस विलंब होत आहे.

दररोज तालुक्यातील दुर्गम भागातून नागरिक सकाळपासून कार्यालयात येऊन तासन्तास प्रतीक्षा करत आहेत. एकाच कामासाठी दोन-तीन वेळा ये-जा करावी लागत असल्याने प्रवासखर्च वाढत असून ज्येष्ठ नागरिक व महिलांना विशेष गैरसोय होत आहे. उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर रांगा आणि प्रतीक्षा अधिक त्रासदायक ठरत आहेत.

हे देखील वाचा : कांद्याचे १००० कोटींचे नुकसान थांबणार? पाशा पटेल अध्यक्षतेखालील समितीने सुचविले उपाय

कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांकडे मर्यादित अधिकार असल्याने ते नागरिकांना ठोस माहिती देऊ शकत नाहीत. “अधिकारी आल्यावरच काम होईल” असे सांगून नागरिकांना परत पाठवले जात असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. काही अर्जांना महिनाभराहून अधिक कालावधी उलटूनही कोणतीही कार्यवाही झालेली नसल्याची तक्रार नागरिकांनी केली आहे. स्थानिक नागरिकांनी तात्काळ कायमस्वरूपी अधिकारी नेमण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली असून पदभरती करून प्रलंबित कामे मार्गी लावावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.