
पश्चिमेला पाऊस, पूर्वेला दुष्काळ; जुन्नरच्या पूर्व भागाला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी
आळेफाटा : राज्य सरकारने राज्यातील २६५ तालुके दुष्काळी म्हणून जाहीर केले असले, तरी या यादीत जुन्नर तालुक्याचा समावेश झालेला नाही. मात्र, जुन्नर तालुक्यातील भौगोलिक परिस्थितीचा विचार केला तर पश्चिम पट्ट्यात मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला असला, तरी पूर्व भागातील पठारी परिसरात पावसाने पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे संपूर्ण तालुका एकाच निकषाने दुष्काळी यादीतून वगळणे अन्यायकारक असल्याची भावना पूर्व भागातील शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.
तालुक्यातील आणे, नळावणे, शिंदेवाडी, पेमदरा, बांगरवाडी, रानमळा, बेल्हे, गुळंचवाडी, राजूरी यांसह पूर्व भागातील अनेक गावांमध्ये अपेक्षित पाऊस न झाल्याने खरीप पिकांना मोठा फटका बसला आहे. पावसाअभावी पिके करपून गेली असून, शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जाण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एकीकडे तालुक्याच्या पश्चिम भागात समाधानकारक पाऊस झाल्याचे चित्र दिसत असले, तरी पूर्व भागातील पठारी परिसरात परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. शेतात पिके जळत आहेत आणि दुसरीकडे नागरिकांसमोर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. त्यामुळे आगामी काळात परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
पावसाचे प्रमाण, पिकांची स्थिती, पाण्याची उपलब्धता आणि भौगोलिक परिस्थिती यांचा गावनिहाय व विभागनिहाय आढावा घेऊन जुन्नर तालुक्याच्या पूर्व भागासाठी स्वतंत्र दुष्काळी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. केवळ संपूर्ण तालुक्याच्या सरासरी पावसाच्या आकडेवारीवर निर्णय न घेता प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी करावी,अशी मागणी होत आहे.
“पश्चिम जुन्नरमध्ये पाऊस झाला म्हणून संपूर्ण जुन्नर तालुका सुजलाम्-सुफलाम् आहे,असे चित्र नाही.पूर्व भागातील शेतकरी पावसाच्या प्रतीक्षेत आहेत.पिके जळून गेली असून आता पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासनाने तातडीने पूर्व जुन्नरची प्रत्यक्ष पाहणी करून या भागात दुष्काळ जाहीर करावा,” अशी मागणी शेतकरी शिवाजी डुंबरे आणि पंचायत समिती सदस्य राजेंद्र पिंगट यांनी केली आहे.
पश्चिमेचा पाऊस, पूर्वेची तहान
जुन्नर तालुक्याची भौगोलिक रचना लक्षात घेता पावसाचे वितरण सर्वत्र समान नसते. त्यामुळे तालुक्याची सरासरी पर्जन्यमानाची आकडेवारी न पाहता पूर्व भागातील गावांची स्वतंत्र वस्तुनिष्ठ पाहणी करून दुष्काळी परिस्थितीचा निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत. शासनाने तातडीने दखल न घेतल्यास खरीप हंगामासोबतच आगामी रब्बी हंगामावरही त्याचा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.