मालमत्ता कर भरणा सुलभ होणार; मालमत्ता कर विभागासाठी नवीन सॉफ्टवेअर तयार

महापालिकेच्या मालमत्ता कराचा डेटा २०१३-१४ पासून ‘ओरॅकल’ या सॉफ्टवेअरवर साठविण्यात येत होता. या सॉफ्टवेअरच्या वार्षिक वर्गणीपोटी सुमारे अडीच कोटी रुपये खर्च येत असल्याचे सांगण्यात आले.

• सुमारे सहा कोटी रुपये खर्चून विकसित
• जुन्या सॉफ्टवेअरचा वापर बंद
• चाचणी आणि डेटा हस्तांतरणाचे आव्हान

पुणे : पुणे महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागासाठी सुमारे सहा कोटी रुपये खर्चून विकसित करण्यात आलेले नवीन सॉफ्टवेअर तयार असूनही त्याचे पूर्ण हस्तांतरण अद्याप झालेले नाही. गेल्या दोन वर्षांपासून ही प्रक्रिया प्रलंबित असल्याने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत (आरटीएस) दिल्या जाणाऱ्या मालमत्ता कराशी संबंधित सेवांच्या ऑनलाइन अंमलबजावणीवर परिणाम होत आहे. नवीन मिळकतीचे मूल्यांकन (PT1), ३० टक्के सवलत (PT3) आणि मालमत्ता हस्तांतरणानंतर नावात बदल (PT7) या सेवांचा प्रश्न त्यामुळे महत्त्वाचा ठरला आहे.

महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रजीत नायर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन सॉफ्टवेअर कार्यान्वित करण्यापूर्वी त्याची वापरकर्ता स्वीकृती चाचणी (यूएटी) सुरू आहे. गेल्या तीन आठवड्यांपासून ही चाचणी सुरू असून, सॉफ्टवेअरचे विभागाकडे पूर्ण हस्तांतरण अद्याप झालेले नाही. हस्तांतरणाची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यात आली असून, त्यासाठीचा मसुदा तयार करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जुन्या सॉफ्टवेअरचा वापर बंद

महापालिकेच्या मालमत्ता कराचा डेटा २०१३-१४ पासून ‘ओरॅकल’ या सॉफ्टवेअरवर साठविण्यात येत होता. या सॉफ्टवेअरच्या वार्षिक वर्गणीपोटी सुमारे अडीच कोटी रुपये खर्च येत असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, २०१४ पासून या वर्गणीचे भुगतान झाले नसल्याने जुन्या प्रणालीतील डेटा सध्या हार्ड ड्राइव्हमध्ये ऑफलाइन स्वरूपात ठेवण्यात आला आहे.

पुणे जिल्ह्यातील शाळांना 5 नोव्हेंबरपासून दिवाळी सुट्टी; माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांची माहिती

जुन्या प्रणालीला पर्याय म्हणून नवीन सॉफ्टवेअर विकसित करण्यासाठी ‘इनोव्होर’ या संस्थेला सुमारे सहा कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले होते. संबंधित संस्थेने सॉफ्टवेअर तयार केले असले, तरी त्याचे महापालिकेच्या संबंधित विभागाकडे पूर्ण हस्तांतरण गेल्या दोन वर्षांपासून रखडले आहे.

चाचणी आणि डेटा हस्तांतरणाचे आव्हान

आरटीएस कायद्यानुसार नागरिकांना अधिसूचित सेवा निर्धारित कालमर्यादेत उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे नवीन सॉफ्टवेअरची चाचणी पूर्ण करणे, जुन्या प्रणालीतील डेटा सुरक्षितपणे हस्तांतरित करणे आणि तांत्रिक तसेच प्रशासकीय अडथळे दूर करणे आवश्यक आहे. सॉफ्टवेअर तयार असूनही त्याचा प्रत्यक्ष वापर सुरू होण्यास विलंब होत असल्याने मालमत्ता कराशी संबंधित सेवा ऑनलाइन आणि वेळेत उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान महापालिकेसमोर आहे.

FAQ :

मालमत्ता कर भरणा सुलभ म्हणजे नेमके काय बदल झाले?
– महाराष्ट्रातील सर्व महानगरपालिका (TMC, PMC, PCMC, NMC, BMC) ने 2026-27 साठी नवीन प्रणाली आणली आहे.

कुठे आणि कसा भरायचा? स्टेप बाय स्टेप?
– ऑप्शन A – Online (2 मिनिटात) : Step 1 : तुमच्या महानगरपालिकेची वेबसाईट / App उघडा – उदा. thmc.gov.in / pmc.gov.inStep 2: Property Tax -> Search by Property No / Name / Mobile

बिलात चूक असेल, नाव बदलायचे असेल तर काय करावे?
– Self-Assessment : घराचे क्षेत्रफळ, वापर (रहिवासी / व्यावसायिक) चुकीचा असेल तर Online च “Correction Request” टाका – 7 दिवसात अधिकारी तपासून दुरुस्त करतात.