
पुणे: पुरंदरमधील अनधिकृत प्लॅाटिंगविरोधात पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए)च्यावतीने जोरदार कारवाई सुरू असून, गेल्या दोन दिवसांत तीन गावांमध्ये कारवाई करण्यात आली. या कारवाईमुळे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे हद्दीमध्ये होणाऱ्या अनधिकृत प्लॉटिंगला आळा बसणार आहे. तसेच, सोमवारी (दि.24)देखील ही कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे सहआयुक्त डॉ. दिप्ती सूर्यवंशी-पाटील यांनी सांगितले.अनधिकृत प्लॉटिंगमुळे नागरिकांची फसवणूक होत असल्याने, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे कार्यालयास अनेक तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत.या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेत, प्राधिकरणामार्फत मोहिम हाती घेण्यात आली आहे. या अनुषंगाने पुरंदर तालुक्यातील १५ गावांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले असून, त्यानुसार, दि.१९ नोव्हेंबरपासून पुरंदर तालुक्यातील अनधिकृत प्लॉटिंगविरोधात जोरदार कारवाई सुरू आहे. त्यामध्ये गेल्या दोन दिवसांत तीन गावांमध्ये कारवाई झाली.
त्यात मौजे देवडी, गट क्र. १७०, शंकर बाठे, मौजे आंबोडी गट क्र. १५९, निखिल बोरकर व यशोदीप बोरकर, मौजे काळेवाडी गट क्र. १७०६, गुलाब झेंडे / कातोबा डेव्हलपर्स (गणेश पार्क) मधील प्लॉटिंग, अंतर्गत रस्ता व डिमार्केशन पोल यावर निष्कासन कारवाई करण्यात आली आहे.ही कारवाई महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे तसेच दक्षता अधिकारी अमोल झेंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहआयुक्त डॉ. दिप्ती सूर्यवंशी-पाटील व उपायुक्त किरणकुमार काकडे, तहसीलदार आशा होळकर आणि शाखा अभियंता प्रितम चव्हाण, शशिभूषण होले, शरद खोमणे, हरीष माने, प्रमोद सोनवणे व संकेत बडे यांनी पार पाडली.
‘एकरी 7 ते 8 कोटी दिले तरच भूसंपादनास परवानगी देणार’; पुरंदरचे शेतकरी आक्रमक
या कारवाईमुळे पीएमआरडीए हद्दीमध्ये होणाऱ्या अनधिकृत प्लॉटिंगला आळा बसेल. बेकायदेशीर अनधिकृत प्लॉटिंग म्हणजे शासनाकडील कोणतीही बिनशेती परवानगी न घेता, ले-आऊट करून फक्त तात्पुरते रस्ते दाखवले जातात. त्यामध्ये सदर जागेचा ले-आऊट नकाशा मंजूर करून घेतला जात नाही, त्यामुळे अशा प्लॉट्सना बांधकाम परवानगी मिळत नसल्याने प्लॉट खरेदी करण्यापूर्वी आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे तपासूनच नागरिकांनी गुंतवणूक करावी, असे आवाहन सहआयुक्त डॉ. दिप्ती सूर्यवंशी-पाटील यांच्याकडून करण्यात आले आहे. नागरिकांची फसवणूक होऊ नये, याकरीता बेकायदेशीर प्लॉटिंगबाबत सावधगिरी बाळगण्यासदेखील त्यांनी सांगितले.