पुरंदर विमानतळामुळे लॉजिस्टिक्स, वेअरहाऊसिंग, एमएसएमई उद्योग, तसेच कृषी उत्पादनांच्या जलद वाहतुकीला गती मिळून शेतकऱ्यांनाही थेट बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे.
Purandar Airport News : पुरंदर तालुक्यातील महाराष्ट्र शासनाचा महत्वाकांक्षी असलेल्या पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेतील अत्यंत महत्वाचा टप्पा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी शेतकऱ्यांची बैठक पार पडल
पुरंदर तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या छत्रपती संभाजी राजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी भूसंपादनावर सुमारे ६ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या ३२(१) च्या प्रस्तावाला उद्योग विभागाकडून मान्यता देण्यात आली आहे. ही मान्यता मिळाल्याने आता जमिनीच्या दरासंदर्भात शेतकऱ्यांशी वाटाघाटी करण्यास जिल्हा प्रशासनाला अडचण जाणवणार नाही.
शासनाने आमच्या मागण्या मान्य केल्या तरच शासनाबरोबर आम्ही पुढील वाटाघाटीस तयार आहोत. मात्र, आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास जिल्हाधिकारी तसेच मुख्यमंत्री यांच्या कोणत्याही बैठकांना आम्ही उपस्थित राहणार नाही.
पुरंदर विमानतळासाठी शेतकऱ्यांना प्रति एकर १ कोटी रुपये देऊ केले आहेत. यावर शेतकऱ्यांचा काय आक्षेप आहे? पुण्याच्या पुरंदर विमानतळासाठी प्रस्तावित भूसंपादनाच्या भरपाई रकमेशी शेतकरी सहमत नाहीत.
विमानतळ होणार असल्याच्या चर्चेमुळे पुरंदर परिसरातील जमिनींचे भाव झपाट्याने वाढले आहेत. या वाढत्या मागणीचा गैरफायदा घेत काहीजण विमानतळाच्या नावाखाली प्लॉट विक्री करत आहेत.
पुरंदर तालुक्यातील पारगाव मेमाणे येथील ग्रामसभेत दिवाळी पाडव्याच्या दिवशी गावकऱ्यांनी एकमुखाने ठराव मंजूर करत प्रस्तावित पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाला ठाम विरोध दर्शविला.
गेल्या काही दिवसांमध्ये पुरंदर विमानतळाचा वाद चव्हाट्यावर आलेला आहे. जमीन हस्तगत करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर ज्यावेळेस जमीन मोजणी केली जात होती, त्यावेळेस सात गावातील शेतकऱ्यांनी या विमानतळाला कसून विरोध केला.
Purandar News: जमीनीची मोजणी पूर्ण झाल्यावर सर्व गावकऱ्यांचे गट करून त्यांच्याशी मागणी व मोबदला याबाबत चर्चा करून त्याबाबतचा अहवाल राज्य शासनाकडे पाठविला जाणार आहे.
विमानतळासाठी सुमारे तीन हजार एकर जमीन घेण्याचे नियोजन असून, २,७०० एकरपेक्षा अधिक जमीन देण्यास शेतकऱ्यांनी संमती दिली आहे. त्यामुळे विमानतळ प्रकल्पास १०० टक्के शेतकरी संमती देत आहेत.
