The Pune State Excise Department receives a jolt from the High Court! The stay on 'that' action has been lifted.
पुणे : पुण्याच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या एका कथित मनमानी कारवाईला उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. शहरातील नामांकित “2BHK डायनर अँड की क्लब”चा मद्यपरवाना निलंबित करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने स्थगित केला आहे. इतकंच नाही तर तात्काळ सील हटवून व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी देखील दिली आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने गेल्या वर्षी (दि. १५ ऑगस्ट) शहरातील एकूण आठ पबवर नियम आणि वेळेनंतर पब सुरू ठेवून तसेच मद्यविक्री केल्याप्रकरणी कारवाई केली होती. या कारवाईनंतर अ-निमियतेचा ठपका ठेवत दोन दिवसांपूर्वी उत्पादन शुल्क विभागाने 2BHK डायनर अँड की क्लबवर कारवाई करत त्यांचा १५ दिवसासाठी परवाना रद्दकरून पबला सील ठोकले होते.
हेही वाचा : RCB VS MI, WPL 2026 : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय! मुंबईच्या पोरी करणार फलंदाजी
दरम्यान मात्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने इतर त्या आठ पबवर कारवाई केली नव्हती. यामुळे देखील या करवाईबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू होती. त्यापबला अभय कोणाचे असाही प्रश्न विचारला जात होता. आता न्यायालयाच्या निकालानंतर मात्र आणखीनच राज्य उत्पादन शुल्क विभागावर प्रश्न चिन्ह उपस्थित झाले आहेत.
दरम्यान या कारवाई विरोधात क्लबचे प्रमुख डॉ. हेरंब शेलके यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. न्यायालयात त्यांच्या वतीने अॅड. प्रल्हाद परांजपे यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. उत्पादन शुल्क विभागाची कारवाई ही एकतर्फी, अविचारी आणि उच्चहस्तेची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. न्यायालयाने याची दखल घेत, १५ दिवसांसाठी लावण्यात आलेला मद्यपरवाना निलंबनाचा आदेश स्थगित केला.
या आदेशामुळे 2BHK डायनर अँड की क्लब पुन्हा एकदा तात्काळ सुरू होणार आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे “कायदा सर्वांसाठी समान आहे आणि कोणतीही यंत्रणा कायद्यापेक्षा मोठी नाही” हा संदेश पुन्हा एकदा ठळकपणे अधोरेखित झाला आहे.
हेही वाचा : WPL 2026: पहिल्या सामन्यापूर्वी RCB ला मोठा झटका! ‘ही’ स्टार अष्टपैलू खेळाडू सुरुवातीच्या सामन्याला मुकणार…
हा निर्णय केवळ एका आस्थापनापुरता मर्यादित न राहता, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या जबाबदारी, पारदर्शकता आणि अधिकारांच्या मर्यादा यावरही बोट ठेवणारा ठरला आहे. त्यामुळे भविष्यात अशा प्रकारच्या कारवायांबाबत प्रशासनाला अधिक जबाबदारीने वागावे लागणार आहे. याप्रकरणात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा विजय झाल्याची प्रतिक्रिया ब्रँड ओनर डॉ. हेरंब शेलके यांनी व्यक्त केली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
