शिक्षकांसाठी आनंदाची बातमी ! आता 1 तारखेलाच मिळणार वेतन; उच्चशिक्षण संचालनालयाचे निर्देश

अर्जित रजा रोखीकरण आणि वैद्यकीय प्रतिपूर्तीसाठी आवश्यक अनुदानाची मागणी दरमहा २० तारखेपर्यंत संचालनालयाकडे सादर करावी लागणार आहे. त्यामुळे बी.डी.एस. प्रणालीवर वेळेत अनुदान उपलब्ध करून देणे सुलभ होणार आहे.

पुणे : अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये आणि अकृषि विद्यापीठांतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे नियमित वेतन दरमहा १ तारखेला होण्यासाठी उच्च शिक्षण संचालनालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. यासंदर्भात सर्व विभागीय सहसंचालक (उच्च शिक्षण) यांना पत्राद्वारे आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्र. शिक्षण संचालक (उच्च शिक्षण) डॉ. शैलेन्द्र देवळाणकर यांनी ही माहिती दिली.

अशासकीय अनुदानित कला, वाणिज्य, विज्ञान, विधी व समाजकार्य महाविद्यालये तसेच अकृषि विद्यापीठांतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे नियमित वेतन, तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांचे मानधन, अर्जित रजा रोखीकरण आणि वैद्यकीय प्रतिपूर्तीसाठी आवश्यक अनुदानाची मागणी दरमहा २० तारखेपर्यंत संचालनालयाकडे सादर करावी लागणार आहे. त्यामुळे बी.डी.एस. प्रणालीवर वेळेत अनुदान उपलब्ध करून देणे सुलभ होणार आहे.

Amravati News : जि.प. कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकीत! पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागातील कर्मचाऱ्यांमध्ये वाढतोय रोष

दरम्यान, अर्जित रजा रोखीकरण आणि वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची अनुदान मागणी मोघम स्वरूपात न करता संबंधित मंजुरी आदेशासह सादर करावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अनुदान मागणी 20 तारखेपर्यंत सादर करा

शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना दरमहा वेळत वेतन मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अनुदान मागणी २० तारखेपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कार्यालय प्रमुखांनी वेळापत्रकाचे काटेकोर पालन करून वेतन वितरण प्रक्रिया सुरळीत ठेवावी.

– डॉ. शैलेन्द्र देवळाणकर, संचालक, उच्च शिक्षण शिक्षण

माध्यमिक शिक्षकांचे पगार अनियमितच

दुसरीकडे, राज्यातील माध्यमिक शिक्षकांचे वेतन गेल्या सहा महिन्यांपासून अनियमित होत असल्याने शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. वारंवार तक्रारी करूनही जिल्हास्तरीय यंत्रणा ढिम्म असल्याने शिक्षकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात असून, ‘चोर सोडून संन्याशाला फाशी’ असा प्रकार शिक्षण विभागात सुरू असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी जातीने लक्ष देण्याची मागणी

शिक्षक संघटनांनी या प्रकरणी थेट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे धाव घेतली आहे. शासनाने यावर ठोस धोरण ठरवून पगारासाठी एक निश्चित तारीख ठरवून द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे. जे अधिकारी वेळेवर पगार करत नाहीत किंवा शिक्षकांना मानसिक त्रास देतात, त्यांना कठोर शब्दांत समज देऊन त्यांच्यात जनसेवेचा वसा रुजवावा, अशी आग्रही मागणी शिक्षकांनी केली आहे.