बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
जि.प. कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकीत! पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागातील कर्मचाऱ्यांमध्ये वाढतोय रोष
ग्रामीण भागात सुरक्षित पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता सेवा पोहोचविणाऱ्या जल जीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर शासनाच्या निष्काळजीपणामुळे गंभीर आर्थिक संकट ओढवले आहे. राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदेमधील जिल्हा व तालुका स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना मागील सहा महिन्यांपासून वेतन न मिळाल्याने तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. ग्रामीण भागात पाणी आणि स्वच्छतेच्या योजना प्रभावीपणे राबविणारे कर्मचारी आज स्वतःच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी संघर्ष करत आहे. घरभाडे, कर्जाचे हप्ते, मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय खर्च आणि दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना कर्जबाजारी व्हावे लागत असून अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.(फोटो सौजन्य – AI)
धक्कादायक बाब म्हणजे, जल जीवन मिशनअंतर्गत कर्मचाऱ्यांचे सहा महिन्यांचे वेतन आणि स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचे चार महिन्यांचे मानधन थकीत असताना, खाजगी संस्थांची देयके मात्र वेळेवर अदा केली जात आहे. त्यामुळे शासनाच्या प्राधान्यक्रमावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. तसेच २०२५-२६ मध्ये या कर्मचाऱ्यांनी अहोरात्र परिश्रम घेत राज्यभरातील पाणीपुरवठा व स्वच्छता योजनांची उद्दिष्टपूर्ती केली. अंदाजे ७४० कोटी रुपयांहून अधिक निधी राज्यात यशस्वीपणे खर्च करून अनेक गावांमध्ये मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. मात्र, योजना यशस्वी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच सहा महिन्यांपासून वेतन न देणे ही प्रशासनाची गंभीर संवेदनहीनता असल्याचा आरोप होत आहे.
न्यायालयीन आदेशानंतरही अंमलबजावणी नाही न्यायालयाने १२ फेब्रुवारीला थकीत वेतन आणि इतर देयके तत्काळ अदा करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले. याशिवाय मानवाधिकार आयोगानेही शासनाला नोटीस बजावत या प्रकरणाची दखल घेतली. पण आदेशांची अंमलबजावणी न झाल्याने शासनाच्या भूमिकेविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. एकीकडे या विभागातील प्रतिनीयुक्तीवरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे माहे एप्रिलपर्यंतचे वेतन झाले आहे तर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे सहा महिन्यांपासून कोणतेही मानधन, मुदत वाढ आदेश देण्यात आलेले नाही ही विसंगती दिसून येत आहे.
गावागावात पाणी आणि स्वच्छतेच्या सुविधा पोहचवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचं आज स्वतःच्या कुटुंबासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. दोन दशकांहून अधिक सेवा करूनही वेतनासाठी रस्त्यावर उतरावे लागत असेल तर ही शासनासाठी लाजिरवाणी बाब आहे, असे मत रमाकांत गायकवाड, अध्यक्ष, कृती समिती यांनी व्यक्त केले आहे.
