पुणे: पुणे शहराला हाेणाऱ्या पाणी पुरवठ्याचा वाद पुन्हा एकदा उचल खाणार आहे. मंजुर काेट्यापेक्षा अधिक पाणी का उचलता अशी नाेटीस महापािलकेला पाठवा असे आदेश जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. तसेच अतिरीक्त पाण्याची मागणी करताना किती प्रमाणात पाण्यावर पुर्नप्रक्रीया केली जाते याची माहीती कळवावी अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत.
पुणे महापालिकेला १४ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी कोटा मंजूर असताना त्यांची २२ टीएमसी पाण्याची मागणी आहे. पुण्यात एका कार्यक्रमानंतर मंत्री विखे पाटील यांनी पुणे शहराच्या पाणी पुरवठ्यासंदर्भात वरील माहीती दिली. ठाणे, मुंबईप्रमाणे पाण्याबाबत पुणे महापालिकेने भागीदारी घ्यायला हवी, असे मतही त्यांनी मांडले. पुणे महापालिकेने काही महिन्यापूर्वी जलसंपदा विभागाला २१ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर करण्याची मागणी करणारे पत्र दिले होते. त्याबाबत सरकारला ही पत्र पाठविले आहे. मात्र, अद्याप त्यावर निर्णय झाला नसल्याबाबत विखे पाटील यांचे लक्ष वेधले.
‘पुणे महापालिकेचा अतिरिक्त पाणी कोटा मंजूर करण्याबाबत आपल्याकडे प्रस्ताव आला नाही. त्याची माहिती निश्चित घेऊ. पुणे महापालिका किती प्रमाणात पाण्याचे पुर्नप्रक्रिया करते हे त्यांनी सांगावे. तसेच सांडपाणी प्रकल्प राबवून किती पाणी नदीतून सोडणार या अटींची पूर्तता केल्याशिवाय जादा पाणी देण्याची मागणी मान्य करू नये, असे माझे मत आहे’, अशी स्पष्ट भूमिका राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केली. त्याबाबत महापालिका आणि जलसंपदा अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्याची सूचना केली आहे.
पाण्याची पुर्नप्रक्रिया होणार आहे याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे काम महापालिकेचे आहे. बांधकामाला परवानगी देताना याचा विचार व्हायला हवा. बांधकाम व्यावसायिकांचा त्रास नागरिकांना नको, अशी आमची भूमिका आहे, असे त्यांनी सांगितले.
मुंबई, नवी मुंबईने स्वतःची धरणे बांधताना निधी दिला. ठाण्याने धरण बांधले आहे. पुणे महापालिकेने धरणाबाबत भागीदारी करायला हवी. पाणी मागणी करणे सोपे आहे. नव्याने पाणी निर्मिती करताना अतिरिक्त पाण्याची मागणी करताना भागीदारी केली पाहिजे. सुमारे ३० ते ४० टक्के पाणी पुर्नप्रक्रिया केली पाहिजे. म्हणजे पाण्याचा कोटा वाढवून देताना जलसंपदा विभागाला अडचण येणार नाही, याकडे पुणे महापालिकेचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी लक्ष वेधले.
राज्यात मोठ्या महापालिका असेलल्या शहरांनी पाणी वापराबाबत पुर्नप्रक्रिया करण्याबाबत लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेऊन महापालिकांना आदेश देण्यात येतील. विखे पाटील म्हणाले, सर्व मोठ्या शहरांनी पाण्याचे संवर्धन केले पाहिजे. सातत्याने शेतीच्या पाण्यावर आऱक्षण टाकून बिगर सिंचन आरक्षण वाढून शेतीच्या पाण्याला तूट आहे. शहरांसह महापालिकांनी पाणी संवर्धनची जबाबदारी घेतली पाहिजे. पुण्यासह राज्यातील सर्व महापालिकांनी ३० ते ४० टक्के पाण्याची पुर्नप्रक्रिया करायला हवी. त्यामुळे शेतीचे पाणी वाढू शकते.
– राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदा मंत्री
कालवा समितीची बैठक लवकरच
जलसंपदा मंत्री या नात्याने उजनी धरण क्षेत्रातील पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्याची कालवा सल्लागार समितीची बैठक नुकतीच घेतली. कुकडी धरण प्रकल्पांतर्गत प्रथमच नगर जिल्ह्यात बैठक घेतली. आता पुण्यासाठी स्वतंत्र कालवा सल्लागार समिती बैठक लवकरच घेणार असल्याचे जलसंपदामंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
.png "Videos"){kind=small}
