माथेरान /संतोष पेरणे : माथेरान शहरात येणारी वाहने पार्किंग करण्यासाठी जागा अपुरी पडत आहे, त्यामुळे माथेरान पालिकेने शासनाकडे एम पी भुखंड ९३ ची मागणी केली होती. हा भूखंड पालिकेला देण्यात आला असून या भूखंडावरील अतिक्रमण काढून टाकण्याचे आदेश राज्यसरकारने दिले आहेत.दरम्यान, पोलीस बंदोबस्तात या भूखंडावरील अतिक्रमण करण्याची कार्यवाही शासनाकडून सुरू करण्यात आली आणि त्यानंतर मालवाहतूकदार यांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर वन विभागाने आपला एक भुखंड मालवाहतूक करणारे घोडे यांच्यासाठी देण्याचा कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.त्यानंतर स्वतः मालवाहतूकदार यांनी शासकीय जमिनीवरील आपले अतिक्रमण काढून टाकण्यास सुरुवात केली आहे.
माथेरान शहरात येणारे पर्यटक यांना आपली वाहने पार्किंग करण्यासाठी असलेली जागा अपुरी पडत होती.त्यामुळे गेली सात वर्षे माथेरान नगरपरिषद दस्तुरी येथील पार्किंगचे बाजूला असलेला शासनाच्या मालकीचा भूखंड ९३ मिळावा, अशी मागणी करीत होते. हा भुखंड यावर्षी महाराष्ट्र शासनाने माथेरान नगरपरिषदेला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र त्या भूखंडावर माथेरान शहरात येण्यात येणाऱ्या मालवाहतूक साठी वापरले जाणारे घोडे बांधून ठेवले जात आहेत. त्या घोड्यांसाठी तबेले बांधण्यात आल्याने सदर अतिक्रमण तत्काळ दूर करण्यात यावे असे आदेश राज्याचे पर्यटन मंत्री आणि वन मंत्री यांनी रायगड जिल्हाधिकारी यांना तीन दिवसांपूर्वी दिले होते. त्यानुसार माथेरान नगरपरिषद कडून पोलीस बंदोबस्त घेऊन अतिक्रमण काढण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली.माथेरान भुखंड ९३ हा २२.०५ गुंठे क्षेत्र असलेला भुखंड असून हा भुखंड माथेरान वन पार्किंगचे लागून आहे.
आज माथेरान पोलीस ठाण्याचे पोलीस कर्मचारी यांच्या मदतीला रायगड जिल्हा पोलिसांची ३५ जणांची राखीव तुकडी तैनात करण्यात आले होती. माथेरान पोलीस ठाण्याचे प्रभारी पोलिस अधिकारी अनिल सोनोने तसेच राखीव दलासोबत पोलीस उप निरीक्षक सी के पाटील आणि अन्य तीन पोलिस अधिकारी तसेच ५० हून अधिक पोलीस कर्मचारी हजर होते.पालिका मुख्याधिकारी राहुल इंगळे यांनी जेसीबी चालक यांना आदेश दिल्यावर कारवाई सुरू झाली आणि त्यानंतर काही मिनिटात एक मोठा तबेला जमीनदोस्त झाला. त्यावेळी मालवाहतूकदार यांचे कुटुंबातील महिला त्या ठिकाणी जमल्या आणि त्यांनी अधिकारी वर्गासमोर आक्रमक भूमिका घेतली.त्या ठिकाणी मुख्याधिकारी यांनी त्या सर्वांची भूमिका समजून घेतली तर महसूल अधीक्षक सुजितसिंह ठाकूर यांनी शासनाचा भूखंड असल्याने आणि मंत्री महोदय यांचे आदेश असल्याने कारवाई केली जाईल असे सूचित केले.ही कारवाई थांबावी यासाठी मालवाहतूकदार यांच्याकडून अनिल चव्हाण तसेच विलास चव्हाण,रुपेश चव्हाण,अक्षय चव्हाण यांनी मालवाहतूकदार यांना अतिक्रमण काढण्यास अवधी द्यावा अशी विनंती प्रशासनाला केली.तर माजी सभापती अमर मिसाळ,शिवसेना पक्षाचे तालुका सचिव अंकुश दाभने तसेच जयवंत साळु यांनी प्रशासनाने पर्याय काढावा अशी भूमिका घेत मालवाहतुकदार यांना वाऱ्यावर सोडले जाऊ नये अशी भूमिका घेतली.
शेवटी वन अधिकारी निलेश भुजबळ तेथे आल्यावर वन विभागावर मालवाहतूक करणारे घोडे यांच्यासाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व कागदपत्रे आपले कार्यालय देईल असे आश्वासन दिले.तसेच तात्पुरत्या स्वरूपात घोडे बांधण्यासाठी पर्यायी जागा सर्व मालवाहतूक दार यांच्यासोबत जाऊन पाहणी केली.हा सर्व तोडगा मान्य झाल्याने मालवाहतूकदार यांनी भुखंड ९३ वरील आपली सर्व अतिक्रमणे स्वतःहून बाजूला करण्यास सुरुवात केली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
