Raigad News : चार-पाच किलोमीटरची पायपीट, वेळेवर उपचार मिळत नसल्याने गमवला जीव; आदिवासी समाजाची नाराजी

रायगड जिल्ह्यात आजही खवसावाडीसारख्या सुमारे १५० हून अधिक आदिवासीवाड्यांमध्ये प्राथमिक आरोग्य सुविधा देखील नाही  ही गंभीर परिस्थिती आहे, असं जिल्हाधिकाऱ्यांजवळ गावकऱ्यांनी खंत व्यक्त केली आहे.

पेण (विजय मोकल) : रायगड जिल्ह्यातील शेकडो आदिवासी वाड्यांमध्ये स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत रस्ता, पाणी, शिक्षण यासारख्या पायाभूत सुविधा पूरवण्यास कुचकामी ठरत आहे. या शासकीय व्यवस्थेचे बळी आदिवासी ठरत आहेत. याचपार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्त्यांसह स्थानिक आदिवासी बांधवांनी रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्यासमोर समस्यांचा पाढाच वाचला आहे.

पेण तालुक्यातील ग्रुप ग्रामपंचायत बोरगाव हद्दीतील खवसावाडी या आदिवासी वाडीत रॅलीस इंडिया लिमिटेड आणि टी.सी.एस. आर.डी मीठापुर (गुजरात) यांच्या “उन्नत ग्राम” प्रकल्पांतर्गत शनिवारी (२६ एप्रिल २०२५ रोजी शिवण कलेचे प्रशिक्षण घेतलेल्या १२ आदिवासी भगिनींना शिलाई यंत्र वाटप केले गेले. रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्या हस्ते या शिलाइं यंत्राचे वाटप करण्यात आले. येथील खवसावाडीसह पाच आदिवासी वाड्यांमध्ये स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत रस्ता, पाणी, शिक्षण यासारख्या पायाभूत सुविधा देण्यास कुचकामी ठरलेल्या शासकीय व्यवस्थेचे बळी आदिवासी ठरत असल्याचे सांगत सामाजिक कार्यकर्त्यांसह स्थानिक आदिवासी बांधवांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर समस्यांचा पाढाच वाचला. खवसावाडीच्या रस्त्यासाठी लाखो रुपये संपवून रस्ताच अस्तित्वात नाही.

याशिवाय सिद्धिविनायक कन्स्ट्रक्शन या ठेकेदाराने सात कोटी बावीस लाख रुपयांचा ठेका घेऊन रस्त्याची कामे केली जात नाहीत. याबाबत प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या कार्यकारी अभियंता सारिका देसाई, उपअभियंता राजेंद्र खेडेकर यांना वारंवार सांगूनही रस्त्याचे काम सुरू न केल्यामुळे चार-पाच किलोमीटरची पायपीट करून वेळेवर उपचार न मिळाल्यामुळे आम्हा आदिवासींना उपचाराविनाच जीव गमावावा लागत असल्याचे वास्तव स्थानिक आदिवासी ग्रामस्थ सुनील यशवंत वाघमारे, यांनी सांगितलं आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी सकारात्मक पाऊल उचलून दुर्गम आदिवासी वाडीमध्ये येऊन आदिवासींच्या व्यथा जाणण्याचा प्रयत्न केला. ग्राम संवर्धन सामाजिक संस्थेचे सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ठाकूर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचे आभार देखील मानले. रायगड जिल्ह्यात आजही खवसावाडीसारख्या सुमारे १५० हून अधिक आदिवासीवाड्यांमध्ये प्राथमिक आरोग्य सुविधा देखील नाही  ही गंभीर परिस्थिती आहे, हे अधोरेखित करीत किशन जावळे यांच्या पुढाकाराने त्यांनाही न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा गावकऱ्यांनी व्यक्त केली. तर ऍड. सिद्धार्थ इंगळे यांनी आदिवासींची परिस्थिती लक्षात घेत रायगड जिल्ह्यात पेसा कायदा लागू करण्यासह आदिवासींच्या जमिनींचे होणारे गैरव्यवहार तात्काळ थांबवून दोशींवर कारवाई करण्याची मागणी केली. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी रॅलीस इंडिया लिमिटेडने खवसावाडीत बांधलेल्या विहिरची व फळबागांची पाहणी केली.

रॅलीस इंडिया आणि टी.सी.एस.आर.डी. ने विहिरीच्या माध्यमातून आदिवासींची तहान भागवून पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या कामासह आदिवासींना कलमी आंब्याची रोपे वाटप उपक्रमाचे कौतुक करीत चालू वर्षी येथील पाचही वाड्यांमध्ये आंब्याच्या रोपांसह शेताच्या बांधांवर बांबू लागवड करण्यास सहकार्य करावे, जेणेकरून आदिवासींच्या उत्पन्नात वाढ होईल असे आवाहन केले. खवसावाडीच्या रस्त्याबाबत संबंधितांना तात्काळ आदेशित करण्यात येईल तसेच येत्या मंगळवारी संबंधित सर्व विभागांची बैठक घेण्यात येईल व जोपर्यंत हा रस्ता पूर्ण होत नाही तोपर्यंत सातत्याने आढावा घेण्यात येईल आणि रस्ता पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा एकदा वाडीत येण्याचे आश्वासन देत येथील आदिवासी महिला बचत गटांना दोन ई रिक्षा देण्याबाबतची कारवाई करण्यात येईल. तसेच कृषी विभागामार्फत ज्या आदिवासींनी फळबाग लागवड केली आहे त्यांना ड्रिप इरिगेशन सिस्टम करून देण्यात येईल असेही यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

या कार्यक्रमास रॅलीस इंडियाच्या उन्नत ग्राम प्रकल्पाचे तांत्रिक सल्लागार श्रीकांत म्हात्रे, उपविभागीय अधिकारी प्रवीण पवार, तहसीलदार तानाजी शेजाळ, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी श्रीमती तेजस्विनी गलांडे, पेण तालुका कृषी अधिकारी वाडकर, बोरगाव सरपंच ताई खाकर, सामाजिक कार्यकर्त्या नंदा म्हात्रे, मानसी पाटील, राजेश रसाळ, राजू पाटील,विशाल पवार, नरेश कडू, सचिन पाटील यांच्यासह तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक, आशा वर्कर आदी उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे संयोजन ग्राम संवर्धन सामाजिक संस्था व ग्राम संवर्धन समितीने केले होते. कार्यक्रम आटोपून परत येताना प्रांताधिकारी प्रवीण पवार यांचे वाहन खवसावाडीच्या रस्त्याचा चढाव चढू न शकल्याने आदिवासी बांधवांनी दोराच्या सहाय्याने वाहन ओढून बाहेर काढले. यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांसह सर्व अधिकाऱ्यांना पायी चालावे लागल्याने आम्हा आदिवासींच्या दैनंदिन खडतर प्रवासाची अनुभूती अधिकाऱ्यांना आली असावी अशी भावना यावेळेस स्थानिक आदिवासींनी व्यक्त केली.