पूरसंरक्षणासाठी २२०० कोटींचा पूर्वप्राथमिक आराखड्याला मिळणार मंजुरी, अजित पवारांचे आश्वासन

पूरस्थिती नियंत्रणात राहण्यासाठी रत्नागिरी आणि चिपळूण शहरात पूरसंरक्षणासाठी २२०० कोटींचा पूर्वप्राथमिक आराखड्याला मिळणार मंजुरी देण्याचं आश्वासन अजित पवार यांनी दिलं आहे.

चिपळूण (प्रतिनिधी):– दर पावसाळ्यात वशिष्ठी आणि तिच्या उपनद्या पात्र सोडून ओसंडून वाहू लागतात. पावसाच्या पाण्याचा निचरा होत नसल्याने नद्यांच पाणी बाजारपेठात आणि लोकवस्तीत शिरायला सुरुवात होते. दरवर्षी गावकरी या त्रासातून जात असताता. या समस्येवर योग्य तो निर्णय घेण्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी चिपळूणकरांना आश्वासन दिलं आहे.

चिपळूण शहर व परिसरातील वाशिष्ठी नदी व उपनदीवरील पूर संरक्षक कामांसाठी २,२०० कोटींचा पूर्व प्राथमिक बृहत आराखडा जलसंपदा विभागाने तयार केला आहे. या आराखडा मान्यतेसंदर्भात आमदार शेखर निकम यांनी मंगळवारी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली. यावेळी या आराखड्यासंदर्भात लवकरच बैठक घेण्याचे आश्वासन मंत्री पवार यांनी आमदार निकम यांना दिले आहे.गेल्या ५ वर्षात चिपळूण शहर विकासासाठी आमदार निकम यांच्या माध्यमातून कोट्यवधीचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. पूर नियंत्रणासाठी नियंत्रणासाठी २१ कोटीच्या नलावडा बंधाऱ्याचे काम नुकतेच सुरू झाले आहे, तर २९० कोटीच्या संरक्षक भिंतीच्या प्रस्तावाबरोबरच पूर नियंत्रणासाठी तयार करण्यात आलेला २,२०० कोटींचा पूर्व प्राथमिक आराखडाही मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. यासंदर्भात आमदार निकम यांनी मंगळवारी अर्थमंत्री पवार यांची भेट घेऊन चर्चा केली.

शहरातील वाशिष्ठी नदीत जुलै २०२१ आलेल्या महापूर परिस्थितीमध्ये शहरामध्ये पुराचे पाणी शिरून मोठ्या प्रमाणात जीवित तसेच वित्तहानी झाली होती.त्यानंतर २०२१मध्ये वाशिष्ठीतील गाळ उपसा व बेटं काढण्यासाठी शासन स्तरावरून निधी उपलब्ध झाला. शहर व परिसरातील पुराची दाहकता कमी करण्याच्यादृष्टीने कोल्हापूर व सांगली येथील शहरांच्या पूर प्रतिबंधक उपाययोजनेसाठी आराखडा शासनाने मंजूर केला. याच पार्श्वभूमीवर जलसंपदा विभागाने पुराची तीव्रता कमी करण्याच्या दृष्टीने २२०० कोटी किंमतीचा चिपळूण शहराचा व परिसराचा बृहत आराखडा तयार केला आहे व त्यास मान्यता मिळावी, अशी मागणी आमदार निकम यांनी केली. त्याचबरोबर शहरामध्ये नदी काठावर काही ठिकाणी सखल भाग असल्यामुळे पूर कालावधीमध्ये पाणी नागरी वस्तीमध्ये शिरून मोठ्या प्रमाणात घरांना धोका निर्माण होवून वित्तहानी होत आहे. त्यामुळे शहरामध्ये नगर परिषद हद्दीतील एकूण ११ व ग्रामपंचायत हद्दीमधील एकूण १४ ठिकाणी पूर संरक्षक, धूपप्रतिबंधक भिंती बांधण्याचा एकत्रित २९० कोटीचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाने तयार केला आहे. या ठिकाणी पूर संरक्षक, धूपप्रतिबंधक मातीचे बांधकाम होणे अत्यंत गरजेचे असून या कामांनाही प्रशासकीय मान्यता मिळण्यासाठी योग्य ते आदेश व्हावेत, अशी विनंती केली आहे.

दरम्यान, शासन स्तरावरून प्राप्त झालेल्या निधीतून २०२१ ते २०२४ या कालावधीत सुमारे २० लक्ष घ मी इतका गाळ वाशिष्ठी व उपनदीमधून काढण्यात आला आहे. शहर व परिसरामधील निळी व लाल पूररेषेचे सिमांकन वाशिष्ठी व उपनदी पात्रामधील गाळ काढण्यापूर्वी करण्यात आले आहे. या जुन्या पूररेषेमुळे शहर व मुख्य बाजारपेठेचा विकास खुंटला असून शहर विकासाची कामे करताना चिपळूणमधील नागरिकांना अनेक समस्या निर्माण होत आहे. तसेच वाशिष्ठी व उपनदीमधील गाळ काढल्यामुळे नदीपात्राची पूर वाहून नेण्याच्या क्षमतेत व भौगोलिक परिस्थितीमध्ये बदल झाल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे चिपळूण शहर व परिसरमध्ये विकासास चालना देण्यासाठी निळ्या व लाल पूररेषेचे फेरसर्वेक्षण होणे आवश्यक असल्याचेही निदर्शनात आणून दिले आहे. दरम्यान, चिपळूण शहर पूरनियंत्रणाच्या दृष्टीने सादर करण्यात आलेले प्रस्ताव आणि तयार करण्यात आलेला आराखडा यावर लवकरच बैठक घेऊन निर्णय घेतले जातील, असे आश्वासन मंत्री पवार यांनी आमदार निकम यांना दिले.