‘गोरगरीबांना १०-१० फेऱ्या कशासाठी मारायला लागतात ?’, असा थेट सवाल करत त्यांनी अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढली होती. या बैठकीनंतर आता ही प्रकरणे वेगाने मार्गी लावण्यासाठी महसूल यंत्रणा कामाला लागली आहे. ३० जून २०२६ अखेरची आकडेवारी पाहता, अप्पर जिल्हाधिकारी स्तरावर ५८ प्रकरणे प्रलंबित होती. ज्यात जूनमध्ये १७ नवीन प्रकरणे दाखल होऊन एकूण संख्या ७५ झाली होती. त्यापैकी ३० प्रकरणांचा निपटारा झाला असून सध्या ४५ प्रकरणे शिल्लक आहेत. उपविभागीय अधिकारी स्तरावर परिस्थिती अधिक गंभीर असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते.
‘सरकार लवकरच डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड जारी करणार’; महसूलमंत्री बावनकुळे यांची महत्त्वपूर्ण घोषणा
विविध तालुक्यांमध्ये मोठी रखडलेली प्रकरणे
तहसीलदार कार्यालय स्तरावरील आकडेवारी पाहिली असता, ३० जूनअखेर ७३८ प्रकरणे प्रलंबित होती. जून महिन्यात ८९ नवीन प्रकरणांची भर पडून ही एकूण संख्या ८१९ इतकी झाली होती. प्रशासनाने यातील १२६ प्रकरणांचा निपटारा केला असला, तरी तब्बल ६९३ प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत. तालुका स्तरावर मंडणगड येथे २१ पैकी १६. दापोलीत ९४ पैकी ७६. खेडमध्ये ७२ पैकी ५८ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. अपार तहसील (खेड/दापोली) येथे ३९ पैकी ३५, चिपळूणमध्ये ५१ पैकी ४३. गुहागरमध्ये १७ पैकी १४ प्रकरणे रखडली आहेत. रत्नागिरीत २१२ पैकी १६८, तर अपर तहसील (रत्नागिरी। मध्ये ८९ पैकी ६९ प्रकरणे प्रलंबित आहेत, संगमेश्वर तालुक्यात ३४ पैकी ३१, लांजात ७१ पैकी ७१, तर राजापूरात ११९ पैकी ११२ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. वर्षभरापासून रखडलेल्या प्रकरणाचे प्रमाणही विविध तालुक्यांमध्ये मोठे असल्याचे अहवालातून कार्यालयात १ वधांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित समोर आले आहे. दापोली व खेड तहसीलदार असलेली प्रत्येकी १२ प्रकरणे आहेत.
राजापूर १ वर्षापेक्षा जास्त काळ ८९ प्रकरणे जैसे थै
खेड एसडीओकडे ४० पैकी २८ प्रकरणे आणि चिपळूण एसडीओकडे ९० पैकी ७७ प्रकरणे प्रलंबित पडून आहेत. रत्नागिरी एसडीओ स्तरावर २५८ पैकी २२५ प्रकरणे प्रलंबित असून, राजापूर एसडीओकडे १२६ पैकी १०४ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. चिंतेची बाब म्हणजे राजापूर उपविभागात १ वर्षपिक्षा जास्त काळ प्रलंबित असलेली तब्बल ८९ प्रकरणे आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
