प्रकल्पग्रस्त आता कोकण रेल्वे रोखणार
मागण्यांना न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार समितीने केला आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांबाबत आआरएम, सीपीओ आणि ऑपरेशन विभागातील वरिष्ठ अधिकारी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा करण्यात आली होती. मागण्यांमागील कारणे, प्रकल्पग्रस्तांवर होणारा अन्याय तसेच संबंधित पुरावे आणि कागदपत्रेही सादर करण्यात आली. मात्र, कोणत्याही मागणीवर ठोस सकारात्मक निर्णय झालेला नाही.
Ratnagiri: एकीकडे दुष्काळाचं सावट, दुसरीकडे धरणांतून पाणीगळती! रत्नागिरीकरांनी पाणी प्यायचं कसं?
प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न थेट सीएमडी यांच्यापर्यंत पोहोचविण्याऐवजी वरिष्ठ पातळीवरच मर्यादित ठेवले जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला. केवळ चर्चा आणि आश्वासनांऐवजी प्रत्यक्ष कार्यवाही व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करत सीएमडी यांनी स्वतः हस्तक्षेप करून समितीच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कोकण रेल्वेच्या गट ‘ड’ स्तर-१ भरती प्रक्रियेत प्रकल्पग्रस्तांसाठी लागू केलेल्या जाचक अटीविरोधात समितीने यापूर्वीच प्रशासनाला निवेदन दिले आहे. भरती प्रक्रियेतील नकारात्मक गुणपद्धती रह करणे, ३५ किलो वजन वाहून नेण्याची शारीरिक चाचणी रद्द करणे, एक किलोमीटर धावण्याच्या चाचणीत वयानुसार सवलत देणे, तसेच कंत्राटी कामगार व्यवस्थेत प्रकल्पग्रस्तांना प्रशिक्षण आणि रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
प्रकल्पग्रस्तांच्या दहा महत्त्वपूर्ण प्रकरणांची स्वतंत्रयाणे आणि सखोल पुनर्तपासणी करण्याची मागणीही समितीने केली आहे. यामध्ये जमिनीची संयुक्त व स्वतंत्र मालकी, एक कुटुंब एक नोकरीसाठी आवश्यक असलेले ना-हरकत प्रमाणपत्र, मुलगी, नातू व नात यांच्या पात्रतेचा प्रश्न, वारसांच्या संमतीपत्रासाठी होणारा विलंब आणि इतर पात्रताविषयक बाबीचा समावेश आहे. या प्रकरणांची पुनर्तपासणी करून न्याय्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन यापूर्वी देण्यात आले होते. मात्र, वारंवार पाठपुरावा करूनही ठोस कार्यवाही किंवा लेखी उत्तर मिळाले नसल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
Ans: कोकणभूमी प्रकल्पग्रस्त कृती २६ नोव्हेंबर रोजी संविधान दिनी उपोषण आणि रेल रोको आंदोलन करणार आहेत.
Ans: वारंवार पाठपुरावा करूनही ठोस कार्यवाही किंवा लेखी उत्तर मिळाले नसल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
