‘आरटीई’ प्रवेशाच्या नियमाने वाढली डोकेदुखी; आता शिक्षणावर गदा?

मागील वर्षीच्या तुलनेत बदल करण्यात आल्याने हा बदललेला नियम लाभार्थ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. या बदलामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर गदा आली असून विद्यार्थी लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

कोरपना : महाराष्ट्र सरकारकडून २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी (आरटीई) अंतर्गत मोफत प्रवेश प्रक्रियेस सुरुवात करण्यात आलेली आहे. मात्र, मागील वर्षीच्या तुलनेत बदल करण्यात आल्याने हा बदललेला नियम लाभार्थ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. या बदलामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर गदा आली असून विद्यार्थी लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांमध्ये गोंधळ आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

नवीन निकषांनुसार आता विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घराच्या गुगल मॅप लोकेशननुसार केवळ १ किलोमीटरच्या परिसरातील शाळांमध्येच आरटीई अंतर्गत अर्ज करता येणार आहे. यापूर्वी ही मर्यादा ३ किलोमीटरपर्यंत होती. त्यामुळे पालकांना शाळा निवडण्याचा अधिक पर्याय उपलब्ध होता. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका गोरगरीब व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना बसणार असल्याचे दिसून येत आहे. अनेक नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा १ किमीच्या बाहेर असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता आहे. परिणामी, शिक्षणातील समान संधीचा मुलभूत अधिकार बाधित होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

दोन वर्षांपूर्वीही सेमी इंग्रजी माध्यमाच्या अनुदानित शाळा आरटी योजनेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, पालकांचा तीव्र विरोधानंतर शासनाला तो निर्णय मागे घ्यावा लागला होता. हा विषय अत्यंत संवेदनशील असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. एका बाजूला ‘लाडकी बहीण योजना’ सारख्या योजना राबवून शासन जनतेचा विश्वास जिंकण्याचा प्रयत्न करत असताना, दुसऱ्या बाजूला शिक्षणापासून दूर ठेवणारे नियम लागू करणे ही विसंगती असल्याची टीका केली.

सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनही जनजागृती

सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनही जनजागृती करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. आरटीई कायद्याचा मुख्य उद्देश सर्वांना समान व दर्जेदार शिक्षणाची संधी देणे हा आहे. मात्र नवीन १ किलो मीटर अट ही त्या उद्देशालाच बाधा आणणारी ठरत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. जर शासनाने तत्काळ या निर्णयाचा पुनर्विचार केला नाही, तर हजारो गरीब विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

शासनाने आरटीईच्या प्रवेश प्रक्रियेच्या निकषात बदल करून सर्वसामान्य का सर्वसा गोरगरीब व वंचित घटकातील मुलांना उच्च दर्जाच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा घाट घातला असल्याची टीका होत आहे. प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना शाळेजवळ भाड्याने घर घेऊन राहावे लागेल. या निकषात तात्काळ बदल करण्याची गरज आहे.

– अभय मुनोत, नांदा