राज्यातील स्कूलबस चालकांचा संपाचा इशारा; ऐन परीक्षेच्या कालावधीत विद्यार्थ्यांना फटका बसणार?

सध्या बारावीच्या परीक्षा सुरू आहेत, तर आजपासून दहावीच्या परीक्षा सुरू होत आहेत. या महत्त्वाच्या काळात बससेवा बंद राहिल्यास विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

मुंबई : स्कूल बस चालक-मालक संघटनेने ५ मार्चपासून राज्यव्यापी संपाचा इशारा दिला आहे. पुढील सात दिवसांत प्रलंबित मागण्या मान्य न झाल्यास बससेवा बंद ठेवण्यात येईल, असे संघटनेकडून स्पष्ट केले गेले आहे. त्यामुळे ऐन परीक्षांच्या कालावधीत विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

सध्या बारावीच्या परीक्षा सुरू आहेत, तर आजपासून दहावीच्या परीक्षा सुरू होत आहेत. या महत्त्वाच्या काळात बससेवा बंद राहिल्यास विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्टर्स अॅक्शन कमिटीनेही या संपाला पाठिंबा दिला आहे. स्कूल बस चालक-मालकांसह ट्रक, टेम्पो, खासगी बस, टॅक्सी आणि रिक्षा वाहतूकदार संपात सहभागी होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. ई-चलान संदर्भातील प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवावेत, ही त्यांची मुख्य मागणी आहे.

मोटार वाहन विभाग आणि पोलिसांकडून राबविण्यात येणाऱ्या ई-चलान प्रणालीबाबत वाहतूक संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. नियमबाह्य पद्धतीने दंड वसूल केला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदी लागू असल्या तरी त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत नसल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.

न्यायालयात बाजू मांडण्याची संधी मिळत नसल्याची तक्रार

ई-चलानसोबत जोडलेले गुन्ह्यांचे फोटो अनेकदा अस्पष्ट असतानाही दंड वसूल केला जातो, असा आरोप संघटनांनी केला आहे. वाहनधारकांना न्यायालयात बाजू मांडण्याची संधी मिळत नसल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. दंड न भरल्यास वाहनासंबंधीची ऑनलाईन कामे अडवली जातात. जानेवारी २०२६ मधील सुधारणांनुसार ४५ दिवसांत दंड न भरल्यास वाहन जप्त करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे वाहनधारकांच्या न्यायालयीन हक्कांवर गदा येत असल्याचा दावा अॅक्शन कमिटीने केला आहे.

स्कूल बस संघटनेच्या प्रमुख मागण्या काय?

– ई-चलान प्रणालीतील त्रुटी तातडीने दुरुस्त कराव्यात.
– दंड वसुली प्रक्रिया पारदर्शक करावी.

– चलानसोबत स्पष्ट व उच्च दर्जाचे छायाचित्र अनिवार्य करावे.
– वाहनधारकांना न्यायालयीन सुनावणीचा हक्क द्यावा.

– दंड प्रलंबित असल्यास ऑनलाईन सेवा बंद करू नयेत.
– ४५ दिवसांनंतर वाहन जप्तीची तरतूद रद्द किंवा स्थगित करावी.

– मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदींची समान व योग्य अंमलबजावणी करावी.

हेदेखील वाचा : शालेय सहलींसाठी फक्त ‘लालपरी’, खासगी बस वापरल्यास…; सहायक परिवहन आयुक्तांचे आदेश