फोटो सौजन्य - Social Media
स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत स्कूल बॅग देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र सरकार यांनी घेतला आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत हा निर्णय जाहीर करण्यात आला असून, नव्या शैक्षणिक वर्षापासून त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे आणि त्यापेक्षा जास्त पालकांना आनंद झालेला दिसून येत आहे.
या योजनेमागचा शासनाचा हेतू नक्की काय?
या योजनेमागील प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे पालकांवरील वाढता शैक्षणिक खर्च कमी करणे, विद्यार्थ्यांची शाळेतील नियमित उपस्थिती वाढवणे आणि ग्रामीण तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकवून ठेवणे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर शालेय साहित्याचा खर्च अनेक कुटुंबांसाठी जड ठरत आहे. त्यामुळे ही योजना विद्यार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.
राज्य सरकारकडून आधीच विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके, दोन शालेय गणवेश, मध्यान्ह भोजन, विविध शैक्षणिक साहित्य आणि इतर सुविधा पुरवल्या जातात. त्यात आता स्कूल बॅगची भर पडल्याने विद्यार्थ्यांना आवश्यक साहित्य एकाच ठिकाणी आणि मोफत उपलब्ध होणार आहे. शाळेत जाणाऱ्या लहान मुलांसाठी ही योजना विशेषतः उपयुक्त ठरेल, असे शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. लहान मुलांना भेटीगाठी आवडत असतात राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे लहान मुलांच्या मनात एक वेगळा जिव्हाळाही निर्माण होईल.
या योजनेचा लाभ राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारीतील सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. मात्र, ज्या महापालिका किंवा नगरपालिकांनी आधीच स्वतंत्रपणे मोफत बॅग योजना सुरू केली आहे, त्या शाळांना या योजनेतून वगळण्यात येणार आहे. इतर सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारकडून थेट बॅग उपलब्ध करून दिल्या जातील.
या उपक्रमासाठी अंदाजे १६५ कोटी रुपयांचे बजेट मंजूर करण्यात आले आहे. शिक्षण क्षेत्रात समान संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने सरकारचे हे आणखी एक पाऊल मानले जात आहे. आगामी काळात या निर्णयाचा शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची संख्या कमी करण्यासही सकारात्मक परिणाम होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
.png "Videos"){kind=small}
