उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी गावांसाठी स्वतंत्र नगरपरिषदेचा मार्ग अखेर मोकळा; कामकाजही सुरु होणार

उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी या दोन गावांचा समावेश महापालिकेच्या हद्दीत 2017 मध्ये करण्यात आला होता. पुणे महापालिकेच्या हद्दीत या दोन गावांचा सामावेश झाल्यानंतर पायाभूत सुविधा मिळण्यासाठी ग्रामस्थांकडून सातत्याने मागणी केली

पुणे : उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी या दोन गावांतील महापालिकेच्या मालकीच्या मिळकती सोडून इतर सर्व शासकीय मिळकती नगरपरिषदेला हस्तांतरीत केल्या जाणार आहेत. त्यासंदर्भातील प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी या दोन गावांसाठी स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यानुसार, नगरपरिषदेचे कामकाज आता सुरु केले जाणार आहे.

हेदेखील वाचा : महाविकास आघाडीत ‘या’ महत्त्वपूर्ण मुद्यावरून उभी फूट; काँग्रेसचाच ठाकरेंच्या शिवसेनेला तीव्र विरोध

उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी या दोन गावांचा समावेश महापालिकेच्या हद्दीत २०१७ मध्ये करण्यात आला होता. पुणे महापालिकेच्या हद्दीत या दोन गावांचा सामावेश झाल्यानंतर पायाभूत सुविधा मिळण्यासाठी ग्रामस्थांकडून सातत्याने मागणी केली जात होती. परंतु सुविधा देण्यास महापालिकेला मोठी कसरत करावी लागत होती. त्यामुळे या गावांचा महापालिकेत समावेश करण्यापेक्षा स्वतंत्र नगरपरिषद करण्याची मागणी केली जात होती.

राज्य शासनाने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ११ सप्टेंबर २०२४ रोजी आदेश काढत या गावांसाठी स्वतंत्र नगरपरिषदेची स्थापना केली आहे. ही गावे महापालिकेत आल्यानंतर तेथे आवश्यक त्या सोयीसुविधा पुरविण्यास महापालिकेने सुरुवात केली होती. या गावांमध्ये पूर्वी जिल्हा परिषद असल्याने गावांचा समावेश महापालिकेत झाल्यानंतर तेथील मालमत्ता महापालिकेच्या ताब्यात आल्या होत्या.

या नगरपरिषदेचे काम तातडीने होणे शक्य नसल्याने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमत या गावांच्या विकासाचा रोडमॅप तयार करण्यात आला असून, पुढील सहा महिन्यात टप्प्या टप्प्याने या सोयीसुविधा हस्तांतरीत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार, या नगरपरिषदेच्या प्रशासकाकडून महापालिकेकडे ही गावे २०१७ मध्ये समाविष्ट झाली. त्या वेळच्या ग्रामपंचायतीच्या मालकी हक्काच्या इमारती, बखळ, बाजार, गाळे व तसेच इतर मिळकतींची माहिती मागविली होती.

या दोन्ही गावांमधून नागरी सुविधा क्षेत्र ताब्यात देण्याची देखील मागणी महापालिकेकडे करण्यात आलेली होती. त्यानुसार, या दोन्ही गावांमध्ये ग्रामपंचायतीच्या ११६ मिळकती आणि आरक्षणापोटी ताब्यात आलेल्या १३ जागांची माहिती संकलीत करण्यात आली. काही सेवा क्षेत्राच्या जागेवर महापालिकेने सुविधा केंद्र सुरू केली आहेत. त्यानुसार, महापालिकेकडून या गावातील शासकीय मिळकती टप्याटप्याने या नगरपरिषदेकडे हस्तांतरित केल्या जाणार आहेत. स्थायी समितीच्या बैठकीत याला मान्यता देण्यात आली.

हेदेखील वाचा : Pune News: पुण्यातील ‘सब-वे’वर पालिकेकडून कोट्यवधींचा खर्च; मात्र नागरिकांची गैरसोय, सुरक्षेअभावी महिला…, वाचा सविस्तर