शालार्थ आयडी घोटाळा ठरतोय अडचणीचा; ACB च्या रडारवर आता शिक्षण विभाग, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची होणार चौकशी

पैसे घेतल्याशिवाय येथे कोणतेच काम होत नसल्याच्या तक्रारी होत आहे. शासनासह लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) तक्रारी येत असल्याचे सूत्रांकडून समजते.

नागपूर : बोगस कागदपत्रांच्या आधारे शालार्थ आयडी तयार करून शिक्षकांना नियुक्ती दिल्याचे प्रकरण समोर आल्यानंतर पोलिसांकडून आजी-माजी उपसंचालकासह अधिकारी, कर्मचारी, शाळा संचालक, मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना अटक करण्यात आली. यामुळे शिक्षण विभागात चांगलीच खळबळ उडाली.

पैसे घेतल्याशिवाय येथे कोणतेच काम होत नसल्याच्या तक्रारी होत आहे. शासनासह लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) तक्रारी येत असल्याचे सूत्रांकडून समजते. त्यामुळे संपूर्ण शालेय शिक्षण विभागाच एसीबीच्या रडावर असून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची चौकशी होण्याची चर्चा आहे. नागपुरातील शालार्थ आयडी घोटाळा हा संपूर्ण राज्यात गाजला. विधिमंडळातही हा मुद्दा उपस्थित झाला. या घोटाळ्याने शिक्षण विभागाची चांलगीलच किरकिरी झाली.

उपसंचालक, शिक्षणाधिकाऱ्यांसह वेतन अधीक्षकाद्वारे बोगस शालार्थ आयडी तयार करून शासनाची लाखो रुपयांनी फसवणूक करण्यात आली. त्यातून शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणी सर्वप्रथम उपसंचालक कार्यालयातीलच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यात आली. तत्कालीन उपसंचालक यांच्यासह चार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर वेतन पथक, प्राथमिक शिक्षण विभाग, शिक्षक व शाळा संचालकांना अटक करण्यात आली होती.

शालार्थ आयडीची जबाबदारी उपसंचालक कार्यालयाची

शालार्थ आयडी तयार करण्याची प्राथमिक जबाबदारी ही उपसंचालक कार्यालयाची असल्याचे सांगण्यात येते. बोगस आयडी तयार करताना अधिकाऱ्यांसह संस्थाचालकांनी मोठ्या प्रमाणात पैशाचा व्यवहार केल्याची बाब तपासात समोर आली. या अधिकाऱ्यांवर पोलिसांकडून गुन्हे दाखल करण्यात आले.

‘अँटी करप्शन’ची आहे नजर

सध्या सदर पोलिस आणि सायबर पोलिसांकडून गुन्हे दाखल करत चौकशी सुरू आहे. मात्र, आता या संपूर्ण प्रकरणावर एसीबीची नजर असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे येत्या काही काळात या विभागाकडून अधिकाऱ्यांची चौकशी व कारवाई होण्याची चर्चा आहे.

हेदेखील वाचा : Maharashtra News: विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! पुढील शैक्षणिक वर्षापासून…; शासनाची मान्यता