शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारचा मोठा अ‍ॅम्ब्युलन्स घोटाळा; रोहित पवारांनी केला मोठा आरोप, विरोधक एकवटले

Ambulance Tender Scam : महायुती सरकारने रुग्णवाहिकांसाठी चार हजार कोटींची निविदा काढणं अपेक्षित होतं. परंतु, राज्य सरकारने ठेकेदाराचा खिसा भरण्यासाठी तब्बल आठ हजार कोटींची निविदा काढली आहे. याद्वारे मंत्र्यांचा, त्यांच्या नातेवाईकांचा आणि जवळच्या ठेकेदाराचा खिसा भरण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी हे लोक सरकारी तिजोरी लुटायला निघाले आहेत, असा गंभीर आरोप विजय वडेट्टीवार यांनी केल्यानंतर रोहित पवार यांनीसुद्धा या आरोपांवर री ओढत हे सरकार भ्रष्ट असून आरोग्य विभागात मोठे घोटाळे सुरू असल्याचे सांगितले.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनचे नेते रोहित पवारांचा मोठा आरोप

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे युवा नेते रोहित पवार म्हणाले, राज्याच्या आरोग्य विभागात अनेक मोठे घोटाळे चालू आहेत. एका कंपनीला चार वर्षांसाठी ६०० कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्याची आवश्यकता होती. परंतु, राज्य सरकारने ते कंत्राट फुगवून दोन ते तीन हजार कोटींचं कंत्राट दिलं आहे. यासाठी आरोग्य विभागाने वित्त विभागाशी साधी चर्चादेखील केली नाही. तर जिथे ६० कोटींचा खर्च अपेक्षित होता, तिथेच तब्बल ६०० कोटींचं कंत्राट देऊन अफाट खर्च केला जाणार होता. वित्त विभागाच्या परवानगीशिवाय यासाठीची कंत्राटं काढण्यात आलं होतं. परंतु, शिवसेनेच्या ठाकरे गाटातील खासदार संजय राऊत यांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर ते कंत्राट रद्द करण्यात आले.

 

चढ्या दराने निविदा मंजूर करण्याचा घाट

राज्यातील गरीब, गरजू रुग्णांसाठी आधार ठरणाऱ्या आरोग्य विभागाकडून चालवल्या जाणाऱ्या अ‍ॅम्ब्युलन्स (108) टेंडर घोटाळ्याचा एका पर्दाफाश झाला आहे. मर्जीतल्या ठेकेदाराला कंत्राट मिळावे, यासाठी नियम धाब्यावर बसवून चढ्या दराने निविदा मंजूर करण्याचा घाट घालण्याचा हा प्रकार उघडकीस येताच एकच खळबळ उडाली. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या अ‍ॅम्ब्युलन्स घोटाळ्यावरून आता विरोधकांचा सायरन वाजणार एवढे मात्र निश्चित झाले आहे.

भ्रष्ट कारभाराविरोधात आवाज उठवणार

दरम्यान, या टेंडर घोटाळ्याची दखल विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी घेतली आहे. येणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या अ‍ॅम्ब्युलन्स घोटाळ्यासह आरोग्य विभागाच्या भ्रष्ट कारभाराविरोधात आवाज उठवणार असल्याचे दानवेंनी एका प्रसिद्ध वृत्तवाहिनीला बोलताना सांगितले.

कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही चालकांना पगार नाही

‘केवळ अ‍ॅम्ब्युलन्सच नाही, तर संपूर्ण आरोग्य खात्याचा कारभारच भ्रष्ट आहे. सरकारकडून 108 अ‍ॅम्ब्युलन्ससेवेसाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही चालकांना वेळेवर पगार दिले जात नाहीत. ज्या अ‍ॅम्ब्युलन्समधून रुग्णाला तातडीने उपचारासाठी न्यायचे असते ती वाहने जुनी, भंगार झालेली आहेत. त्यांची सर्व्हिसिंग वेळेवर केली जात नाही,’ असा आरोपही दानवेंनी केला.

मढ्याच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचा हा प्रकार

यापूर्वीही या खात्याचे मंत्री प्रा. डाॅ. तानाजी सावंत व त्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या गैरकारभारावर वेळोवेळी सभागृहात वाचा फोडली आहे. मढ्याच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचा हा प्रकार आहे. यावर येणाऱ्या अधिवेशनात हा सगळा कारभार चव्हाट्यावर आणून संबंधितांवर कारवाई करण्यास सरकारला निश्चितच भाग पाडू, असेही दानवे यांनी सांगितले.

अधिकाऱ्यांना बदलीची भीती…

दरम्यान, वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांना ‘बदली’ची भीती दाखवून अ‍ॅम्ब्युलन्सचे साडेतीन-चार हजार कोटीपर्यंतच्या टेंडर तब्बल आठ हजार कोटींपर्यंत फुगवल्याचा धक्कादायक प्रकार सरकारनामाने उघडकीस आणला. एका मर्जीतील ठेकेदाराला हे काम देण्यासाठी सुमारे आठ हजार कोटी रुपयांपर्यंतच्या टेंडरसाठी 21 दिवसांची मुदत घटवून 7 दिवसांवर आणली गेली. गरीब रुग्णांच्या योजनेच्या या टेंडरमध्ये 8-10 हजार कोटींचा महाघोटाळा झाल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

काय आहे अ‍ॅम्ब्युलन्स घोटाळा..

राज्य सरकारच्या आरोग्य व कुटुंबकल्याण खात्यांतर्गत संबंध राज्यातील शहरांसह दुर्गम भागांतील रुग्णांना मोफत वाहतूकसेवा पुरविली जाते. त्यासाठी आरोग्य खात्याच्या या योजनेसाठी वेगवेगळ्या ॲम्ब्युलन्सची सेवा पुरविण्याचे कंत्राट देण्यात येते. त्यानुसार सध्याच्या ठेकेदाराला महिन्याकाठी 33 कोटी रुपये देऊन ही सेवा देण्यात आली.

या ठेकेदाराची मुदत या महिन्यात म्हणजे जानेवारी 2024 मध्ये संपते आहे. आरोग्य खात्याचे आयुक्त धीरज कुमार यांनी या टेंडरसाठी 21 दिवसांचा कालावधी (लाँग टेंडर) काढण्याचा आरोग्य खात्याच्या सहसंचालकांनी दिलेला अभिप्राय धुडकावत सात दिवसांचेच टेंडर काढण्याचा निर्णय घेतला.

तब्बल 55 टक्के नफ्याचा हिशेब

धीरजकुमारांनी नेमक्या कुणाच्या दबावाखाली आणि का? अशा प्रकारे टेंडर काढले, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ॲम्ब्युलन्सच्या नव्या टेंडरमधून अमाप पैसा मिळवून देण्याची हमी दिलेल्या आणि गेली वर्षभर टेंडर घेण्याचा सपाटा लावलेल्या ठेकेदाराने ॲम्ब्युलन्स योजनेतून 55 टक्के नफा देण्याचा हिशेब एका नेत्यापुढे मांडला.

या टेंडरमधून दोन-सव्वादोन हजार कोटी रुपये मिळण्याची खात्री पटताच नेत्याच्या यंत्रणेने जुन्या ठेकेदाराला बाजूला करीत, नवी निविदा काढण्यापासून, ती दुपटीने फुगवून तिच्या अटी-शर्ती एकहाती तयार केल्या. निविदेत एक शब्दही इकडे-तिकडे होणार नाही, याची काळजी घेण्याची ताकीदही थेट आरोग्य खात्याच्या आयुक्तांना दिली.

एक हजार 756 रुग्णवाहिकांतून सेवा

या टेंडरबाबत सरकारची बाजू जाणून घेण्यासाठी आरोग्य खात्याचे आयुक्त धीरजकुमार यांच्यासोबत संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो होऊ शकला नाही. अर्थात, या टेंडरवर माध्यमांपुढे कोणी अवाक्षरही न बोलायची भूमिका आरोग्य खात्याने घेतली आहे. या योजनेतून राज्यभरात सुमारे 1 हजार 756 रुग्णवाहिकांतून सेवा पुरविण्यात येणार आहे. त्यात 1 हजार 225 मोठ्या वाहनांसह (बीएलएस), 255 ॲडव्हान्स लाइफ सपोर्टिंग ॲम्ब्युलन्स, 166 दुचाकी, पाण्यातून जाणाऱ्या ॲम्ब्युलन्सचा त्यात समावेश असेल.

नव्या ठेकेदाराला वर्षाला 900 कोटी

जुन्या ठेकेदाराला या योजनेसाठी महिन्याकाठी 33 कोटी रुपये मोजले जायचे; तर नव्या टेंडरमध्ये नव्या ठेकेदाराला महिन्याकाठी 74 कोटी 29 लाख रुपये देण्याची तयारी सरकारने दाखवली आहे. म्हणजे, नव्या ठेकेदाराला वर्षाला 900 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. त्यानुसार दहा वर्षांत सरकारच्या तिजोरीतून सुमारे 8 हजार कोटी ठेकेदाराला देण्यात येणार आहेत.