राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिले 44000 कोटींचे पॅकेज; अर्थमंत्री अजित पवार यांची माहिती

पुरवणी मागण्यांमध्ये अवाढव्य वाढ होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात मदत देणे होय. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात अनेक संकटे आली.

नागपूर : सध्या विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. यामध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बाबींवर चर्चा केली जात आहे. त्यातच सरकारने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी मांडलेल्या ७५२८६ कोटी ३७ लाख ५९ हजार रुपयांच्या विक्रमी पुरवणी मागण्यांना सभागृहात मंजुरी दिली. उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी यासंदर्भातील तरतूद आणि करण्यात येणाऱ्या कामांचीही माहिती दिली. यात महसूल, कृषी, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय या विभागांच्या मागण्यांचाही समावेश होता.

पुरवणी मागण्यांमध्ये अवाढव्य वाढ होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात मदत देणे होय. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात अनेक संकटे आली. यात शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरडल्या आणि विहिरी गाळाने भरल्या होत्या. यासाठी सरकारने एकूण ४४ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. हे पॅकेज दोन टप्प्यांमध्ये देण्यात आले. प्रथम ३३ हजार कोटी आणि नंतर ११ हजार कोटींची मदत आहे. शेतकऱ्यांना (बळीराजा) आधार देण्याच्या महायुती सरकारच्या भूमिकेचा भाग म्हणून हा आकडा वाढविल्याचे पवार यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारकडे केली मदतीची मागणी

नैसर्गिक आपत्तीच्या संदर्भात, राज्य सरकारने केंद्राकडून अंदाजे २९७८१ कोटी मदत मागितली. राज्याने २७ नोव्हेंबर आणि १ डिसेंबरला केंद्र सरकारला आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीचा सविस्तर अहवाल सादर केला. केंद्र सरकारने ३ ते ५ नोव्हेंबरदरम्यान परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी ८ अधिकाऱ्यांचे पथक राज्यात पाठविले. या पथकाने धाराशिव, सोलापूर, अहिल्यानगर आणि बीडसह ४ जिल्ह्यांना भेट दिली. हे पथक पुन्हा १४ व १५ डिसेंबरला येणार असल्याचे पवार म्हणाले.

केंद्राकडून मदतीची राज्याला अपेक्षा

मदतीबाबत मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांशीही या विषयावर चर्चा केली. त्यावर आश्वासन मिळाले की, केंद्र सरकार नेहमीच नैसर्गिक आपत्तींमध्ये राज्यांना मदत करण्याच्या धोरणाचे पालन करते. राज्याला आशा आहे की, केंद्राकडून नक्कीच मदत मिळेल. पवार यांनी सभागृहाला आश्वासन दिले की, राज्य सरकार थकीत बिलांची रक्कम देण्याची योजना आखत आहे आणि राज्य सरकारची प्रतिष्ठा डागाळली जाणार नाही.

आर्थिक शिस्त आणि महसुली प्रयत्न

मोठ्या पूरक मागण्या असूनही, सरकारने वित्तीय शिस्त राखण्यासाठी आपली वचनबद्धता पुन्हा व्यक्त केली. सरकार चालू वर्षाच्या अखेरपर्यंत खर्च नियंत्रित करेल. राज्य सरकार सकल राज्य उत्पादनाच्या ३ टक्क्यांच्या आत वित्तीय तूट ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. केंद्राने ठरवून दिलेल्या २० टक्के मयदिच्या अटीत असलेल्या ३ राज्यांपैकी महाराष्ट्र एक असून, गुजरात व ओडिशा अशी २ इतर राज्य आहेत. महसूल वाढविण्यासाठी सरकार जीएसटी, उत्पादन शुल्क आणि खाणकामातून महसूल वाढविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करीत असल्याचे पवार म्हणाले.

हेदेखील वाचा : Sharad Pawar Dinner Night : पवार कुटुंबामध्ये झाले मनोमीलन? वाढदिवसाच्या Pre-Dinner मध्ये काका पुतण्या दिसले एकत्र