ना वाहतूक व्यवस्था, ना पक्का रस्ता ‘इथं’ विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी चिखलातून काढावा लागतोय मार्ग

कैकाडी गुड्यापासून मडावी गुड्यापर्यंत सुमारे ४०० मीटर रस्त्याच्या कडेला काही शेतकऱ्यांनी कुंपण केले आहे. त्यामुळे पावसाचे पाणी बाहेर न वाहता रस्त्यावर साचून चिखल तयार होतो. याच मार्गाने मुलांसह गावकरी प्रवास करतात.

चंद्रपूर : स्वातंत्र्याच्या अनेक वर्षानंतरही आदिवासी पाड्यातील मुलांची परिस्थिती आजही दयनीय आहे. या ठिकाणी ना चांगली वाहतूक व्यवस्था, ना पक्का रस्ता त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी चक्क चिखलातून मार्ग काढावा लागत आहे. राजुरा येथून अवघ्या 12 किमी अंतरावर पाचगाव, 6 गुडे मिळून गटग्रामपंचायत आहे. या गटग्रामपंचायतमध्ये सुमारे 60 टक्के लोकसंख्या आदिवासी समाजाची आहे.

या ग्रामपंचायतींतर्गत केवळ 1 किमी अंतरावर असलेल्या कैकाडी गुड्यात जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा आहे. या शाळेत 4 आदिवासी पाड्यांतील गरीब विद्यार्थी शिक्षणासाठी येतात. मात्र, शाळेत ये-जा करण्यासाठी योग्य रस्ता नसल्याने पावसाळ्यात विद्यार्थ्यांना चिखलातून प्रवास करत शाळा गाठावी लागत आहे. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या निष्काळजीपणामुळे हा पाडा विकासापासून वंचित आहे. शाळेतील शिक्षकांनी जिल्हा परिषदस्तरावर पाठपुरावा करून चांगली शाळा उभी केली.

कैकाडी गुड्यापासून मडावी गुड्यापर्यंत सुमारे ४०० मीटर रस्त्याच्या कडेला काही शेतकऱ्यांनी कुंपण केले आहे. त्यामुळे पावसाचे पाणी बाहेर न वाहता रस्त्यावर साचून चिखल तयार होतो. याच मार्गाने मुले शाळेत जाण्यासह गावकरी प्रवास करतात. मात्र, चिखलमय रस्त्यामुळे त्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. गावकरी व शिक्षकांनी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि लोकप्रतिनिधींना वारंवार तक्रार केली. मात्र, त्याकडे त्यांचे दुर्लक्ष झाल्याने रस्ता अत्यंत बिकट अवस्थेत आहे.

रस्ता येतो बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित

हा रस्ता जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित येत असून, त्यांच्या दुर्लक्षामुळे शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आणि गावकऱ्यांना दररोज हाल सोसावे लागत आहेत. त्यामुळे आतातरी मायबाप सरकार याकडे लक्ष देईल का? असा संतप्त सवाल येथील जनता करत आहे.

आदिवासी समाज विकासापासून वंचितच

अर्धा किमीच्या परिसरातील आदिवासी मुले याठिकाणी शिक्षण घेत आहेत. राज्य सरकारने आदिवासी समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक विकासासाठी अनेक योजना आखल्या आहेत. तसेच दरवर्षी अंदाजपत्रकात जवळपास १० ते १२ हजार कोटी रुपये म्हणजेच १५ टक्के निधी आदिवासींसाठी गाव राखीव ठेवला जातो. तरीदेखील स्थानिक जनप्रतिनिधींच्या दुर्लक्षामुळे हे विकासापासून कोसो दूर असल्याचे चित्र आहे.