पुण्यातील डम्पिंग ग्राऊंडच्या बांधकामाला तूर्तास स्थगिती; उच्च न्यायालयाकडून पुढील बांधकाम करण्यास मज्जाव

बावधन येथे २१ जानेवारी २०१९ रोजी डंपिंग ग्राउंड बांधण्याचा ठराव पुणे पालिकेने (पीएमसी) मंजूर केला होता. मात्र, राज्य सरकारच्या मंजुरीशिवाय डंपिंग ग्राउंड बांधण्याचा आदेश पुणे पालिका आयुक्तांनी काढला आहे.

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (High Court, Mumbai) सुट्टीतील खंडपीठाने पुण्यातील बावधन परिसरात (Bawdhan Area, Pune) रामनदी नदीकाठी कचरा विल्हेवाट (डंपिंग ग्राउंड) आणि विलगीकरण केंद्राचे पुढील बांधकाम करण्यास तूर्तास स्थगिती दिली आहे.

पुणे महानगरपालिकेच्या (PMC) वतीने कोणीच उपस्थित नसल्यामुळे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना खंडपीठाने पुढील सुनावणीपर्यंत बांधकाम करण्यास मज्जाव केला आहे.

मुंबईतील पर्यावरणरप्रेमी डॉ. स्नेहल दोंदे आणि भाग्यश्री महाले यांनी जनहित याचिका केली असून या बांधकामामुळे पाण्याच्या दर्जा आणि नदीवर अवलंबून असलेल्या जीवनावरही परिणाम होईल, असा दावा त्यांनी केला आहे.

बावधन येथे २१ जानेवारी २०१९ रोजी डंपिंग ग्राउंड बांधण्याचा ठराव पुणे पालिकेने (पीएमसी) मंजूर केला होता. मात्र, राज्य सरकारच्या मंजुरीशिवाय डंपिंग ग्राउंड बांधण्याचा आदेश पुणे पालिका आयुक्तांनी काढला आहे. बांधकामामुळे पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास आणि नुकसानाबाबत अभ्यास करण्यात आला नसून शिवाय या डंपिंग ग्राउंडच्या बांधकामामुळे नदीचा आकारही कमी झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यात ७,८०० चौरस मीटरचा खुला भूखंड ताब्यात देण्याची विनंती पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे करण्यात आली होती. पुणे पालिका बरखास्तीनंतर पालिका आयुक्त प्रशासक आणि प्रभारी म्हणून काम पाहत आहेत.

१८ एप्रिल रोजी आयुक्तांनी राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे प्रस्ताव सादर करून २३ डिसेंबर २०२१ रोजीचा डंपिंग ग्राउंडचे बंधकाम सुरू करण्याचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती. दरम्यान, स्थानिकांच्या आणि पर्यावरणप्रेमींच्या विरोधानंतर पालिकेने वर्षी २३ डिसेंबर २०२१ रोजी डंपिंग ग्राउंड बांधण्याचा निर्णय निलंबित केला.

नदीपात्रातील अनधिकृत बांधकामे आणि राडारोडामुळे मुळा नदीची उपनदी असलेल्या रामनदीची रुंदी कमी झाली आहे. त्यामुळे पालिकेला मनमानी कारभार कऱण्याची परवानगी देण्यात येऊ नये, असा दावा करून डंपिंग ग्राउंडची जागा पूर्ववत करण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकेतून केली आहे.

न्या. माधव. जे. जमादार आणि न्या. गौरी गोडसेसमोर सुनावणी पार पडली. पुणे पालिकेच्यावतीने न्यायालयात कोणीच हजर नव्हते तर राज्य सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी उत्तर सादर करण्यासाठी वेळ मागितला. त्याची दखल घेत गैरहजर राहिलेल्या पुणे महापालिकेला नोटीस जारी करत त्यावर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी ११ नोव्हेंबर रोजी निश्चित केली.