कल्याण-डोंबिवली परिसरातील 27 गाव सर्व पक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीची बैठक संपन्न

स्थानिक नागरिकांचा हक्क, त्यांचा आवाज आणि त्यांचे प्रश्‍न यांना न्याय मिळावा या उद्देशाने कल्याण-डोंबिवली परिसरातील 27 गाव सर्व पक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीची बैठक पार पडली.

कल्याण-डोंबिवली परिसरातील २७ गावांचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. स्थानिक नागरिकांचा हक्क, त्यांचा आवाज आणि त्यांचे प्रश्‍न यांना न्याय मिळावा या उद्देशाने स्थापन झालेल्या २७ गाव सर्व पक्षीय हक्क संरक्षण संघर्ष समितीच्या वतीने आज, दिनांक २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी, एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. ही बैठक राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्रचे राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्यासोबत आयोजित करण्यात आली होती. समितीचे मार्गदर्शन व दिशा देणारे सुरेश म्हात्रे यांच्या सूचनेनुसार ही बैठक घेण्यात आली.

या बैठकीत संघर्ष समितीच्या प्रतिनिधींनी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने आगामी निवडणुकांसाठी ज्या प्रभागरचना केली आहे, त्या संदर्भात गंभीर आक्षेप नोंदवले. तसेच नागरिकांच्या हिताशी संबंधित अनेक मागण्या मांडण्यात आल्या. प्रभागरचनेविरुद्धचा विरोध आणि नागरिकांना न्याय मिळावा या दोन मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली.

Thane News : “दसऱ्यापर्यंत पाणी टंचाई दूर न केल्यास आयुक्तांना…”, जितेंद्र आव्हाडांचा इशारा

बैठकीत दोन महत्त्वाच्या मागण्या समितीकडून सादर करण्यात आल्या

२७ गावातील क्षेत्र हे कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या मूळ क्षेत्रापासून विभक्त ठेवावे, अशी ठाम मागणी करण्यात आली. कारण या गावांचा वेगळा इतिहास, वेगळी लोकसंख्या रचना आणि स्वतंत्र गरजा आहेत. त्यांना मूळ महानगरपालिकेत एकत्रित करून न्याय मिळणे कठीण होईल.

या २७ गावांमधून एकूण ३६४२ हरकती प्राप्त झालेल्या असताना, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने त्या हरकतींवर नियमानुसार स्वतंत्र सुनावणी घेतली नाही. उलटपक्षी, सुनावणीच्या दिवशी अनेक हरकतदार स्वतः उपस्थित असतानाही त्यांना पालिकेच्या आवारात प्रवेश नाकारण्यात आला आणि बळाचा वापर करून लोकशाहीचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला गेला. हा प्रकार लोकशाही मूल्यांवर अन्यायकारक आघात असल्याचे समितीने नमूद केले.

Thane News : सत्ताधाऱ्यांची मेट्रोच्या नावाने निवडणुकीची चाचपणी; जनहित याचिका दाखल करण्याचा काँग्रेसचा इशारा

संघर्ष समितीने स्पष्ट केले की, हा प्रश्न केवळ राजकीय नसून स्थानिक नागरिकांच्या अस्तित्वाशी, त्यांच्या स्वाभिमानाशी आणि प्रशासनाकडून मिळणाऱ्या न्यायाशी निगडित आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने या मुद्द्याला गांभीर्याने घेऊन तातडीने पावले उचलावीत अशी मागणी समितीकडून करण्यात आली.

बैठकीदरम्यान राज्य निवडणूक आयुक्तांनी या सर्व मुद्यांची बारकाईने दखल घेतली. त्यांनी आयोगातील अधिकारी तसेच कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका अधिकाऱ्यांसोबत सखोल चर्चा करून या विषयाचा तपास करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच, निवडणुकांमध्ये कायद्याने सांगितलेल्या सर्व प्रक्रिया काटेकोरपणे पाळल्या गेल्या पाहिजेत, अन्यथा लोकशाहीची पायाभरणी कमकुवत होते, असे स्पष्ट मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

या बैठकीस संघर्ष समितीचे प्रमुख पदाधिकारी व सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. त्यामध्ये सुमित वझे,वासुदेव गायकर, सत्यवान म्हात्रे, मधुकर माळी, संदीप पालकरी आणि राहुल जाधव यांचा समावेश होता.