शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2026
(Photo - X)
या प्रकरणात सेव्हन इलेव्हन कंपनीसह काही मोठ्या विकासकांचा सहभाग असल्याचा आरोप करण्यात आला असून, संपूर्ण प्रकरणाची व्यापक स्तरावर चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील काही कागदपत्रे मीरा-भाईंदरचे पोलीस उपायुक्त राहुल चव्हाण यांच्याकडे देण्यात आली असून, संबंधित फाईल्स ताब्यात घेऊन त्यांची तपासणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले. “सर्वसामान्य नागरिकांना प्रत्येक वेळी न्यायालयात जाऊन न्याय मागावा लागणे हे शहरासाठी दुर्दैवी आहे. प्रशासनाने नियमबाह्य प्रकारांवर स्वतःहून कारवाई करणे अपेक्षित आहे,” असे सरनाईक म्हणाले.
दरम्यान, भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता यांच्यावरही सरनाईक यांनी गंभीर आरोप केले. मीरा-भाईंदरमधील विविध मालमत्ता आणि प्रकरणांमध्ये नरेंद्र मेहता किंवा त्यांच्या संबंधित व्यक्तींचा सहभाग असल्याचा दावा त्यांनी केला. आदिवासी तसेच भूमिपुत्रांच्या जमिनींसंदर्भातील व्यवहारांमध्येही त्यांचे नाव येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. “प्रत्येक प्रकरणात नरेंद्र मेहता यांचे नाव येत असेल, तर मीरा-भाईंदर ही त्यांची स्वतःची मालमत्ता आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो. या सर्व प्रकरणांकडे वरिष्ठ पातळीवर गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे,” असे सरनाईक यांनी सांगितले.
नरेंद्र मेहता यांच्यावर टीका करताना त्यांनी भाजपच्या प्रतिमेचाही मुद्दा उपस्थित केला. “नरेंद्र मेहता यांचे नाव खराब होत नाही, तर मीरा-भाईंदरमधील भारतीय जनता पक्षाची प्रतिमा खराब होत आहे. लोक केवळ स्थानिक नेत्याला पाहून मतदान करत नाहीत, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून मतदान करतात. त्यामुळे पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वानेही या बाबीचा विचार करायला हवा,” असे ते म्हणाले. तसेच, “मी १७ वर्षे मीरा-भाईंदर शहराचा आमदार आहे. माझ्याविरोधात बेकायदेशीर काम करण्यासाठी दबाव आणल्याची एकही तक्रार नाही. जे कायदेशीर आहे ते कायदेशीर प्रक्रियेतूनच झाले पाहिजे. लोकप्रतिनिधींनी बेकायदेशीर कामांमध्ये हस्तक्षेप न करता जनतेच्या हितासाठी प्रशासनाला योग्य दिशेने काम करण्यास सांगितले पाहिजे,” असेही सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकरणाचा संबंध १४६ विधानसभा मतदारसंघाशी असल्याने, सर्व संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करून सत्य समोर आणले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. पोलिसांकडे देण्यात आलेल्या कागदपत्रांमध्ये अनेक गंभीर बाबींचा उल्लेख असल्याचा दावाही त्यांनी केला. “एवढी मोठी रक्कम आणली कुठून, त्याचे अधिकृत व्यवहार काय आहेत, याचीही चौकशी झाली पाहिजे. या प्रकरणात पोलिस विभागातील अधिकारी, विकासक आणि इतर संबंधित व्यक्तींमध्ये काही संबंध आहेत का, याचीही तपासणी आवश्यक आहे,” अशी मागणी सरनाईक यांनी केली.
यापूर्वी उच्च न्यायालयाने मीरा-भाईंदर महापालिका प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केल्याचा उल्लेखही त्यांनी केला. लोकप्रतिनिधीच्या दबावामुळे एखादी परवानगी किंवा बांधकामाची मंजुरी रद्द केली जात असेल, तर “आमदार मोठा की कायदा?” असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केल्याचे त्यांनी सांगितले. सरनाईक यांनी पुढे म्हटले की, “हे प्रकरण दिसते त्यापेक्षा खूप मोठे असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केवळ एका-दोन अधिकाऱ्यांपुरती चौकशी मर्यादित न ठेवता संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होणे गरजेचे आहे. सत्य समोर आणण्यासाठी प्रशासन आणि पोलिसांनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता निष्पक्षपणे कारवाई करावी.”
या प्रकरणामुळे नगरविकास विभाग तसेच महायुती सरकारची प्रतिमा खराब होऊ नये, यासाठीही शासनाने गंभीर दखल घेणे आवश्यक असल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले. “जनतेला त्रास होत असेल आणि बेकायदेशीर प्रकार सुरू असतील तर लोकांनी निवडून दिलेला प्रतिनिधी म्हणून मला रस्त्यावर उतरावेच लागेल. सत्ताधारी पक्षाचा नेता म्हणून आमची जबाबदारी आहे की, प्रशासनावर कोणताही अनावश्यक दबाव येऊ नये आणि जनतेला न्याय मिळावा,” असे प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.ट
