खासगी शाळांच्या भरमसाठ फी वर राज्य सरकार ठेवणार नियंत्रण, तज्ञांची समिती नेमणार- दिपक केसरकर

खासगी शाळा भरमसाट फी आकारतात. शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) कायद्याचे पालन करत नाहीत. फी भरली नाही तर डांबून ठेवतात, परीक्षेला बसू देत नाहीत. अशा तक्रारींमुळे आता खासगी शाळांची फी ठरवण्यासाठी राज्य सरकार तज्ञांची समिती नेमणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

आधीच खासगी शाळा अव्वाच्या सव्वा फी (Private School Fees) आकारतात अशी नेहमी ओरड होते. त्यात पुण्याच्या वाघोली येथील द लॅक्सीकॉन इंटरनॅशनल स्कूलने फी न भरलेल्या विद्यार्थांना डांबून ठेवल्याची घटना घडली होती. या घटनेमुळे खासगी शाळेतील शुल्कांचा विषय पुन्हा समोर आला आहे. या समस्येवर राज्य सरकारने उपाय शोधला असून आता खासगी शाळांची फी ठरवण्यासाठी राज्य सरकार तज्ञांची समिती नेमणार आहे. शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी विधानसभेत ही माहिती प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

[read_also content=”पालकांच्या खिशाला बसणार फटका! शालेय बसच्या शुल्कात थेट १५ ते २० टक्क्यांनी वाढ /”]

खासगी शाळांच्या ‘फी‘ साठी नेमणार समिती

खासगी शाळा भरमसाट फी आकारतात. शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) कायद्याचे पालन करत नाहीत. फी भरली नाही तर डांबून ठेवतात, परीक्षेला बसू देत नाहीत. अशा तक्रारींमुळे आता खासगी शाळांची फी ठरवण्यासाठी राज्य सरकार तज्ञांची समिती नेमणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

पुण्यातील खासगी शाळेतील घटनेचा उल्लेख

पुण्याच्या वाघोली येथील द लॅक्सीकॉन इंटरनॅशनल स्कूलने फी न भरलेल्या विद्यार्थांना डांबून ठेवल्याची घटना घडली होती. त्यासंदर्भात आमदार समाधान अवताडे यांनी तारांकित प्रश्न मांडला होता. याबाबत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, राजेश टोपे, रोहित पवार, राहुल कुल, बाळासाहेब पाटील, विजय वडेट्टीवार यांनीही चर्चेत भाग घेऊन प्रश्न उपस्थित केले. यावेळी शालेय शिक्षणमंत्री केसरकर यांनी त्याला उत्तर देताना सांगितले की, संबंधित शाळेतील 200 मुलांनी फी भरली नव्हती. त्यासंदर्भात त्यांच्या पालकांना शाळेत बोलवले होते. शाळेची वेळ संपल्यावर मुले एका हॉलमध्ये बसली होती. पालक आल्यानंतर चर्चा होऊन विद्यार्थांना सोडण्यात आले. अनेकांचे पालक बोलवल्यानंतर आले नसल्याने तो प्रकार घडला असावा असे केसरकर म्हणाले.

तज्ञांच्या समितीत कुणाच समावेश

ज्या पालकांना फी भरणे शक्य नाही ते त्यांच्या पाल्यांचा प्रवेश अनुदानित शाळेत किंवा महापालिका शाळेत घेऊ शकतात. खासगी शाळांनी त्यांची गुंतवणूक केलेली असल्याने त्यानुसार ते फी आकारत असतात, पण फी वसूल करताना असे गैरप्रकार घडू नयेत तसेच फी नेमकी किती असावी याबाबत निर्णय घेण्यासाठी एक तज्ञांची समिती नेमली जाईल. त्या शाळांचे प्रतिनिधी, तिथे काम करणारे कार्यकर्ते यांचा त्यात समावेश केला जाईल असे केसरकर यांनी सांगितले. द लॅक्सीकॉन इंटरनॅशनल स्कूलमधील प्रकाराबाबत पोलिसात तक्रार दाखल होती, परंतु एकही पालक नंतर त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी न आल्याने तक्रार अर्ज निकाली काढण्यात आला, अशी माहिती त्यांनी दिली.